आर्थिक विकास समजून घेताना..
गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप
प्रस्तुत लेखामध्ये आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकातील ‘आर्थिक विकास’ या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी कशी करावी याची चर्चा करणार आहोत. हा घटक यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी समजून घेताना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकल्पनांचे योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. कारण या घटकावर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये सर्वाधिक प्रश्न आर्थिक संकल्पनांवर विचारले जातात. सर्वसाधारणपणे या घटकामध्ये आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास, नियोजन आणि नियोजनाचे प्रकार, मानव संसाधने आणि मानवी विकास, राष्ट्रीय उत्पन्न आणि याचे मोजमाप, कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे, चलनवाढ, कररचना पद्धत, बँकिंग क्षेत्र, भांडवल बाजार, पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, गुंतवणूक, भारताचा परकीय व्यापार, विविध प्रकारची निर्देशांक, समिती, अहवाल, आर्थिक क्षेत्रासंबंधित सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेली आकडेवारी, आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटना (जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना इत्यादी) आणि विविध प्रकारच्या आर्थिक संकल्पना असे या घटकाचे स्वरूप आहे. याच्या जोडीला आपणाला या घटकाशी संबंधित घडणाऱ्या चालू घडामोडींची माहिती असणे गरजेचे आहे.
गतवर्षीय प्रश्न आणि त्यांचे स्वरूप
आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये उपरोक्त मुद्दे थेटपणे नमूद करण्यात आलेले नसले तरीसुद्धा यांचा अभ्यास करावा लागतो हे आपणाला गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून दिसून येते. २०११ ते २०१८ मधील पूर्वपरीक्षांमध्ये आर्थिक विकास या घटकावर एकूण १०३ प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. म्हणून आर्थिक आणि सामाजिक विकास यामध्ये या घटकाला परीक्षेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे. तसेच उपरोक्त मुद्दय़ांची मुख्य परीक्षेलाही तयारी करावी लागते. यामुळे हा घटक सखोल आणि र्सवकष पद्धतीने अभ्यासणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.
- २०११ मध्ये ‘‘आर्थिक वृद्धी ही सामान्यत: कशाशी जोडलेली असते?’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. आणि यासाठी ‘‘मुद्रा अपस्फिती’’, ‘‘चलनवाढ’’, ‘‘मुद्रा अवपात’’ आणि ‘‘बेसुमार चलनवाढ’’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.
- २०१२ मध्ये ‘‘खालीलपकी कोणत्या उपायामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये पशाच्या पुरवठय़ामध्ये वाढ होते?’’ व यासाठी ‘‘सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांकडून खरेदी’’, ‘‘वाणिज्य बँकामध्ये लोकांद्वारे पशाच्या ठेवी जमा करणे’’, ‘‘मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारने कर्ज घेणे’’, आणि सरकारी रोख्यांची मध्यवर्ती बँकेद्वारे लोकांना विक्री करणे असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते.
- २०१३ मध्ये ‘‘भारतामध्ये तुटीच्या अर्थप्रबंधनचा वापर कोणत्या संसाधनाच्या उभारणीसाठी होतो.’’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. यासाठी ‘आर्थिक विकास’, ‘सार्वजनिक कर्जाचे विमोचन’, ‘व्यवहार तोलामध्ये समायोजन’ आणि ‘परकीय कर्जामध्ये घट करणे’ असे चार पर्याय देण्यात आलेले होते. याचे उत्तर ‘आर्थिक विकास’ हे आहे.
- २०१४ मध्ये ‘अर्थव्यवस्थेत व्याजदर कमी झाला तर काय होते?’, ‘व्हेंचर कॅपिटल म्हणजे काय?’ आणि ‘बाराव्या पंचवार्षकि योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?’, असे प्रश्न विचारले होते.
- २०१५ मध्ये ‘‘देशातील करांची जीडीपी गुणोत्तराशी घट काय दर्शविते?’’ व ‘‘भारतसरकारने कोणत्या आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना केलेली आहे?’’ हे प्रश्न विचारले होते.
- २०१६ मध्ये ‘‘ठिबकसिंचन पद्धतीचे फायदे काय आहेत?’’, ‘‘सरकारच्या उदय योजनेचा हेतू काय आहे?’’, ‘‘अंबरबॉक्स, ब्लू बॉक्स, आणि ग्रीन बॉक्स या संकल्पना कोणत्या संघटनेच्या घडामोडीशी संबंधित आहेत.’’ असे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.
- २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर (GST), National Investment and Infrastructure Fund, स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ आणि वित्तीय तूट, नीती आयोग, जागतिक व्यापार संघटना (हळड) इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.
- २०१८ मध्ये भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर, भारतीय बँकिंग व्यवस्था, लिगल टेंडर मनी (Legal Tender Money), भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, किमान समर्थन मूल्य इत्यादीवर प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.
याचबरोबर भारत सरकारचे २०१७-१८ चे आर्थिक सर्वेक्षण तसेच या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी लोकसत्ता, ‘योजना’ मासिक आणि ‘द हिंदू’ व ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ही इंग्रजी वर्तमानपत्रे वाचावीत.
First Published on April 26, 2019 12:55 am
Web Title: economic development in india 4
No comments:
Post a Comment