यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते.

यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास

आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते.

प्रवीण चौगुले | Updated: October 26, 2017 2:49 AM

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संघटना’ या अभ्यासघटकाविषयी जाणून घेऊ या. सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणजे काय, त्याचे स्वरूप, उद्दिष्टय़े याविषयी चर्चा करणे इष्ट ठरेल. आपल्या गरजा, सामूहिक हितसंबंध व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी लोकांचा गट एकत्र येऊन संघटना बनवतो. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले हितसंबंध व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रूपामध्ये राष्ट्रे संघटित होतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुतांश संघटना १९ व्या शतकामध्ये उदयास आल्या व २० व्या शतकामध्ये त्यांचा विकास झालेला दिसून येतो. २१ व्या शतकाच्या प्रारंभी राष्ट्र, राज्ये व अशासकीय घटकांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग बनल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आíथक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुकर करण्याचे कार्य पार पाडतात. युद्धे टाळून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषीकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर- २ साठी संयुक्त राष्ट्र संघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनईपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व या प्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओईसीडी, ओपेक, अ‍ॅपेक, अरब लीग इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यांचे अध्ययन करताना त्यांची संरचना, अधीदेश (Mandate) या बाबी लक्षात घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे सयुक्तिक ठरेल. बऱ्याचदा संघटनेशी संबंधित एखादी बाब चच्रेत असल्यास त्यावर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो. उदा. २०१६ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये युनेस्कोशी संबंधित मॅकब्राइड (Mandate) आयोगावर तसेच जागतिक व्यापार संघटनेची दोहा फेरी विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर फोल ठरत असल्याचे दिसत आहे, यावर भारताच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करा असे प्रश्न विचारले आहेत. याबरोबरच, संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारणा, ब्रेक्झिट इ. समकालीन मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर संबंधित संघटनेचे अध्ययन करणे महत्त्वपूर्ण ठरते.

यूपीएससीने मुख्य परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांपकी काही प्रश्नांचा आपण ऊहापोह करू या.
२०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एकत्रितपणे ब्रेटनवुड्स संस्था म्हणून ओळखल्या जातात; जे जागतिक आíथक व वित्तीय सुव्यवस्थेच्या संरचनेला साहाय्यभूत ठरणारे दोन आंतरसरकारी स्तंभ आहेत. वरकरणी जागतिक बँक आणि नाणेनिधी कित्येक समान वैशिष्टय़े दर्शवितात. तरीही त्यांची भूमिका व अधीदेश (Mandate) स्पष्टपणे वेगळे आहेत, विशद करा.’ जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मूलभूत संरचना, ते पार पाडत असलेल्या भूमिका कशा प्रकारे वेगळ्या आहेत असे या प्रश्नाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही संस्था करारांतर्गत स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी उद्दिष्टे, रचना, काय्रे या बाबतीत त्यांच्यामध्ये फरक दिसून येतो.
आंतरराष्ट्रीय चलन आणि विनिमय दरात स्थिरता प्रस्थापित करणे हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे तर राष्ट्रांना आíथक विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे हे विश्व बँकेचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व विश्व बँक यांची काही उद्दिष्टय़े समान असली तरी त्यांची रचना भिन्न आहे. कटा एकल संस्था असून विश्व बँक ही काही संस्था व अभिकरणांची मिळून बनली आहे, असे मुद्दे आपल्या उत्तरामध्ये असणे आवश्यक आहे.
२०१४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रश्न विचारला गेला – ‘WTO ही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जिथे घेतलेल्या निर्णयाचा सदस्य देशांवर दूरगामी परिणाम होतो. WTOचा अधीदेश (Mandate) काय आहे व WTO चे निर्णय बंधनकारक असतात का? अलीकडच्या अन्नसुरक्षेवरील चच्रेच्या फेरीमध्ये भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे टीकात्मक विश्लेषण करा.’ असा हळडचा अधीदेश, कार्यपद्धती व हळड शी संबंधित समकालीन घडामोडींसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. हळडचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर करणे व मुक्त आणि उदार व्यापारासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे हा आहे. WTO चे निर्णय निरपेक्ष असतात, त्यामुळे निर्णय मान्य न करणाऱ्या देशावर र्निबध लावले जाऊ शकतात. भारताने अन्नसुरक्षेवरील चच्रेमध्ये व्यापार सुलभीकरण करारा (TFA) ला मान्यता देण्यास नकार दिला. भारताने गरीब जनतेला अन्नधान्याची उपलब्धता व्हावी याकरिता अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठय़ाच्या समस्येवर तोडगा काढावा व पीस क्लॉजला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. भारतातील अन्नसुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असल्याने भारताला अन्नधान्याच्या साठय़ामध्ये कपात करण्यास बाध्य करण्यामुळे लोकांच्या अन्नसुरक्षेविषयक अधिकाराशी तडजोड आहे तसेच ही बाब संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहस्रक विकास लक्ष्यामधील गरिबी व भूक नष्ट करणे या तत्त्वाच्या विरोधी असल्याने भारताची मागणी रास्त ठरते. २०१४ प्रमाणेच २०१६ मध्येही, WTO च्या विकसित व विकसनशील देशांतील मतभेदांमुळे मृतप्राय बनत चाललेल्या दोहा चर्चा फेरीविषयी भारताच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये चर्चा करा, असा प्रश्न विचारण्यात आला तसेच यूनेस्कोच्या मॅक्ब्राइड आयोगाची उद्दिष्टे काय आहेत? यामध्ये भारताची स्थिती काय आहे, हा यूनेस्कोशी संबंधित प्रश्नही विचारला गेला.
आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते. याबरोबरच या संघटनांशी संबंधित समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेत राहिल्याने या घटकाची तयारी परिपूर्ण होईल.
ग्रामीण विकास व्यवस्थापन विषयातील विशेष अभ्यासक्रम
नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रुरल डेव्0939   लपमेंट अ‍ॅण्ड पंचायतीराज, हैदराबाद येथे उपलब्ध असणाऱ्या एक वर्ष कालावधीच्या ग्रामीण विकास व्यवस्थापन विषयातील विशेष पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – अर्जदार कुठल्याही विषयातील पदवीधर असावेत अथवा ते पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षेला बसलेले असावेत.
निवड पद्धती – अर्जदारांपैकी पात्रताधारक उमेदवारांना लेखी निवड परीक्षेसाठी बोलाविण्यात येईल. ही निवड परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर १९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात येईल व त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे या परीक्षा केंद्राचा समावेश असेल. अर्जदारांची पदवी परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी व लेखी निवड परीक्षेतील गुणांकाच्या आधारे त्यांना अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्यात येईल.
अर्जासह पाठवायचे शुल्क – प्रवेश अर्जासह पाठवायचे प्रवेश शुल्क म्हणून खुल्या वर्गगटातील अर्जदारांनी ४०० रु.चा (राखीव गटातील उमेदवारांनी २०० रु.चा) ‘एनआयआरडी – पीजीडीआरडीएम’ यांच्या नावे असलेला व हैदराबाद येथे देय असलेला डिमांड ड्राफ्ट प्रवेश शुल्क म्हणून पाठविणे आवश्यक आहे.
अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क – अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात अधिक माहिती व प्रवेशासाठी प्रमुख वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड पंचायतीराज, हैदराबादची जाहिरात पाहावी. दूरध्वनी क्र. ०४०-२४००८४६० वर संपर्क साधावा अथवा इन्स्टिटय़ूटच्या  www.nird.org.in/pgdrdm.aspx संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व शेवटची तारीख – विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले व आवश्यक तो तपशील, कागदपत्र आणि तपशिलासह असणारे प्रवेश अर्ज को-ऑर्डिनेटर (अ‍ॅडमिशन्स), सेंटर फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टडीज अ‍ॅण्ड डिस्टन्स एज्युकेशन, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड पंचायतीराज, राजेंद्रनगर, हैदराबाद ५०००३० या पत्त्यावर १० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत.
ज्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना ग्रामीण विकास विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह याच क्षेत्रात पुढील करिअर करायचे असेल अशांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 26, 2017 2:49 am

Web Title: international organizations study upsc exam