यूपीएससीची तयारी : सामाजिक न्याय २०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली.

यूपीएससीची तयारी : सामाजिक न्याय

२०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली.

प्रवीण चौगुले | Updated: October 12, 2017 12:51 AM

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण ‘सामाजिक न्याय’ या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यासघटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, उदा. स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तिवेतन व ICDS सारखे कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची दुर्बल घटकाच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच भारत सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग व घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बालहक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायांविषयी जाणून घ्यावे.
दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दय़ांमध्ये सरकार आरोग्य, शिक्षण, कौशल्यविकास याकरिता राबवत असलेले उपक्रम जाणून घ्यावेत. उदा. सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, राष्ट्रीय कौशल्यविकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून केला जाणारा खर्च व इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यामागची भूमिका, या उपक्रमाची परिणामकारकता इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर या घटकाकडे पाहावे लागेल, तसेच आरोग्य व शिक्षण याचे सार्वत्रिकीकरण, उच्चशिक्षण व शास्त्रीय संशोधनाची स्थिती यासंबंधी मुद्दय़ाविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल. अभ्यासक्रमामध्ये गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे हा घटकही अंतर्भूत करण्यात आला आहे. यामध्ये गरिबी निर्मूलनाचे उपाय. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, त्यांची उद्दिष्टे, परिणामकारकता, कमजोरी या बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

उपरोक्त अभ्यासघटक परस्परव्यापी (Overlapping) असल्याने यावर विचारण्यात येणारे प्रश्नही परस्परव्यापी स्वरूपाचेच असतात. २०१३ ते २०१५ या वर्षांतील मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर साधारणपणे ४ ते ५ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. उपरोक्त घटकांवर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांविषयी थोडक्यात चर्चा करू या.
‘मध्यान्ह भोजन योजनेची संकल्पना एक शतक जुनी आहे, जिचा प्रारंभ स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये केला गेला होता. मागील दोन दशकांपासून बहुतांश राज्यांमध्ये या योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेचा दुहेरी उद्देश, नवीन आदेश व सफलता याचे टीकात्मक परीक्षण करा.’ हा प्रश्न २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. बिहारमध्ये जुल २०१३मध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दूषित जेवण घेतल्याने  एका शाळेमध्ये २३ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या प्रश्नाला वरील दुर्घटनेची पाश्र्वभूमी होती. हा प्रश्न हाताळताना मध्यान्ह भोजनाचा इतिहास, शिक्षण व आरोग्य हे दुहेरी उद्देश, या योजनेचे यश या बाबींचा परस्परांशी असणारा संबंध विशद केला पाहिजे. तसेच या योजनेशी संबंधित विविध राज्यांतील केस स्टडीजही उत्तरामध्ये नमूद कराव्यात.
‘केंद्र सरकारची दुर्बल घटकाच्या समस्या सोडवण्यामध्ये राज्य सरकारांच्या खराब कामगिरीविषयी नेहमी तक्रार असते. दुर्बल घटकाच्या उत्थानाकरिता केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना करण्याचा उद्देश राज्यांना चांगल्या अंमलबजावणीमध्ये लवचीकपणा प्रदान करेल. याचे टीकात्मक विवेचन करा.’
२०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली. यामध्ये १४७ योजना ६६ योजनांमध्ये सम्मीलित करण्यात आल्या होत्या. केंद्रपुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्व राज्यांसाठी समान धोरण, राज्यांचे भौगोलिक स्थान, साक्षरता, आधारभूत संरचना आदी बाबी विचारात न घेणे, तसेच राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांसाठी संसाधनांचा वापर करण्यामध्ये लवचीकता नाही, निधीची कमतरता तसेच परस्परव्यापी उद्दिष्टांकरिता अनेक योजनांची निर्मिती आदी उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना आवश्यकता होती. राज्य व केंद्र यामध्ये सहकारी संघवाद व राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक संघवादाला बळ मिळेल. नरेगा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी व निगराणी देशभरामध्ये एकसमान पद्धतीने झाली पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकारने घटकराज्याबरोबर संवाद ठेवून वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
राज्यांना लवचीकता दिल्यास राज्य सरकारे स्थानिक राजकारण किंवा दबावगटांना बळी पडून मनमानी निर्णय घेऊ शकतात. तसेच यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेतल्यास कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल.
‘ग्रामीण भागातील विकास कार्यक्रमामध्ये सहभागाला प्रोत्साहन देण्यामध्ये स्वयंसाहाय्यता गटाच्या (SHG) प्रवेशाला सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. परीक्षण करा.’ हा स्वयंसाहाय्यता गटाविषयीचा प्रश्न २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. स्वयंसाहाय्यता गट ग्रामीण भागामध्ये करत असलेले कार्य, त्यांची कामगिरी सहजपणे दिसून येत नाही. यामुळे त्यांच्या समाजावर होणाऱ्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही, खेडय़ामध्ये व निरक्षर लोकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव नसते, स्थानिक स्वराज्य संस्था संकुचित विचारामुळे बऱ्याचदा स्वयंसाहाय्यता गटांच्या कार्यामध्ये सहकार्य करत नाहीत, या गटामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे व महिला िलगविषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. परिणामी महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या स्वरूपातील उदय जुनाट, पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही. या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळ्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय बालक धोरणातील मुख्य तरतुदींचे परीक्षण करा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घ्या हा समाजातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या बालकांविषयीचा प्रश्न २०१६ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता.
या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भसाहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. कारण हा अभ्यासघटक उत्क्रांत स्वरूपाचा आहे. सरकारी योजना, कार्यक्रम, इ.बाबत ‘द िहदू’, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये येणारे विशेष लेख नियमितपणे पाहावेत. मागील वर्षांतील प्रश्न पाहता सर्व प्रश्नांचा स्रोत वृत्तपत्रेच असल्याचे दिसते. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इयर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरू शकते. याबरोबरच सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता पी.आय. बी. व संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत. दारिद्रय़ाशी संबंधित घटकांसाठी आíथक सर्वेक्षण पाहावे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 12, 2017 12:51 am

Web Title: social justice upsc exam