कारभार प्रक्रिया
सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या संघटनांनी नागरिकांची सनद तयार केली.
|| प्रवीण चौगुले
प्रस्तुत लेखामध्ये कारभारप्रक्रिया सुशासन तसेच नागरी सेवांची लोकशाहीतील भूमिका या सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील अभ्यासघटकांच्या तयारीविषयी चर्चा करूयात. ‘गव्हर्नन्स’ म्हणजेच कारभारप्रक्रिया. या संकल्पनेमध्ये शासन, बिगरशासकीय क्षेत्र व नागरी समाज यांचा अंतर्भाव होतो. या संकल्पनेच्या उदयामागे विकासप्रशासनास आलेले अपयश, तसेच उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियेचा परिपाक अशी कारणे सांगता येतील.
जागतिक बँकप्रणीत गव्हर्नन्स या संकल्पनेमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, शासनाचे उत्तरदायित्व, विकासाचे कायदेशीर प्रारूप, माहिती व पारदर्शकता या चार घटकांचा समावेश होतो. कारभारप्रक्रियेचा अभ्यास करताना सुशासन (good governance) E-governance आदी आयामांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. गुड गव्हर्नन्स किंवा सुशासन या संकल्पनेमध्ये लोकसहभाग, आíथक उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, मानवी हक्क, मुक्त प्रसारमाध्यमे, पारदर्शकता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व, धोरणात्मक नियोजन, इ. पलूंविषयी जाणून घ्यावे लागेल. परीक्षेच्या दृष्टीने उपरोक्त पलूंच्या अंमलबजावणीकरिता शासनाने केलेले प्रयत्न अभ्यासणे गरजेचे आहे. उदा. ७३वी ७४वी घटना दुरुस्ती, ज्यामुळे विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले व जनतेचा सहभाग वाढला. पारदर्शक व उत्तरदायी कारभाराकरिता माहिती अधिकार (RTI) कायदा आणला गेला. तसेच नागरिकांची सनद (citizen charter), लोकसेवा हमी कायदा, व्हिसल ब्लोअर कायदा, इ. बाबींच्या विषयी माहिती घेणे आवश्यक ठरते. उपरोक्त कायदे किंवा पुढाकारांची परिणामकारकता, त्रुटी उदा. फळकचा दुरुपयोग, प्रलंबित प्रकरणे, माहिती आयुक्तांची नियुक्ती, इ. बाबी पाहणे महत्त्वाचे आहे.
नागरिककेंद्री प्रशासनामध्ये नागरिकांचा आवाज शासनप्रक्रियेमध्ये उमटला जाणे आवश्यक मानले जाते. या पाश्र्वभूमीवर नागरिकांची सनद (Citizen Charater) द्वारे प्रशासन पादर्शक, जबाबदार व सुसंवादी बनते. ही सनद संघटनेने आपल्या सेवा पुरविण्याच्या आदर्शाशी संबंधित वचनबद्धतेची यादी असते.
२०१३
‘सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या संघटनांनी नागरिकांची सनद तयार केली, पण दिल्या जाणाऱ्या सेवांची गुणवत्ता व नागरिकांच्या समाधानाच्या पातळीमध्ये अनुकूल सुधारणा झाली. विश्लेषण करा.’
‘ई-गव्हर्नस’ हा कारभारप्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू आहे. ‘ई-गव्हर्नन्स’ म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाचे प्रशासनामध्ये झालेले उपयोजन होय. शासकीय सेवा सुलभपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, उदा. कर भरणा, नागरी सुविधा तक्रार दाखल करणे, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व बदली, नागरिकांचे सक्षमीकरण, खर्चामध्ये कपात करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे या बाबींकरिता ई- गव्हर्नन्स परिणामकारक ठरत आहे. शासन ते नागरिक, नागरिक ते शासन, शासन ते शासन, शासन ते उद्योग ही ई-गव्हर्नन्सची प्रारूपे (Models) आहेत. देशामध्ये ही संकल्पना काही राज्यांमध्ये यशस्वीपणे राबवली गेली आहे. या संकल्पनेची उपयुक्तता सिद्ध झाली असली तरी माहिती तंत्रज्ञानविषयक आधारभूत सुविधा व जाणीव जागृतीच्या अभावामुळे या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण झालेले आहेत. नागरी सेवांची भूमिका हा अभ्यासघटकही पेपर २ मध्ये समाविष्ट आहे. नागरी सेवेने शासनातील स्थर्य राखण्यामध्ये पार पाडलेली भूमिका, राष्ट्रीय एकात्मता, कार्यक्षमता, सहकारी संघवाद, नागरी सेवांचे स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेतील तरतुदी, इ.च्या पाश्र्वभूमीवर या घटकाची तयारी करणे गरजेचे आहे.
२०१७
‘प्रारंभी भारतामध्ये नागरी सेवांची रचना तटस्थता आणि परिणामकारकता ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी होती, जी सद्य:स्थितीमध्ये दिसून येत नाही. नागरी सेवेमध्ये कठोर सुधारणा आवश्यक आहेत या मताशी तुम्ही सहमत आहात का? टिप्पणी करा.’
उपरोक्त अभ्यासघटकांच्या तयारीकरिता गव्हर्नन्स इन इंडिया-एम-लक्ष्मीकांत, ई-गव्हर्नन्स-कन्सेप्ट आणि सिग्निफिकन्स IGNOU Study Material वापरावेत.
याबरोबरच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचा १२वा अहवाल, वृत्तपत्रे, विविध मंत्रालयांची संकेतस्थळे, धोरणे, कार्यक्रम व प्रकल्प याबाबतची माहिती घ्यावी.
२०१६
‘भारताच्या शासन व्यवस्थेमध्ये अराजकीय घटकांची भूमिका अत्यल्प राहिली आहे. टीकात्मक परीक्षण करा.’
२०१६
‘विविध स्तरांवर सरकारी यंत्रणेची प्रभाविता आणि सरकारी यंत्रणेतील लोकांचा सहभाग हे परस्परावलंबी आहेत. भारताच्या संदर्भामध्ये त्याच्या संबंधांची चर्चा करा.’
First Published on October 9, 2018 2:47 am
Web Title: standard operating process
No comments:
Post a Comment