प्रश्नवेध एमपीएससी : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा
नागरिकशास्त्र सराव प्रश्न
(संग्रहित छायाचित्र)
रोहिणी शहा
१.‘संसदेच्या कायद्याच्या अधीन राहून सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयीन कार्यपद्धतीबाबत नियम बनवू शकते.’ ही तरतूद राज्यघटनेच्या ——– मध्ये करण्यात आली आहे.
१) कलम १२४ २) कलम १४० ३) कलम १४५ ४) कलम १६५.
२. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागामध्ये केंद्र व राज्यांतील संबंधांबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत?
१) भाग १३ २) भाग १२
३) भाग ११ ४) भाग १०
३. दुहेरी नागरिकत्वाबाबत पुढीलपकी अयोग्य विधान ओळखा.
१) परदेशातील भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया या स्वरूपात दुहेरी नागरिकत्व प्राप्त होते.
२) दुहेरी नागरिकत्वप्राप्त व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार मिळत नाही.
३) शासकीय नोकरीमध्ये समान संधी मिळते.
४) नागरिकत्व कायद्यामध्ये समाविष्ट १६ देशांपकी ज्या देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे अशा देशांमधील भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना ओसीआयसाठी अर्ज करता येतो.
४. घटना समितीबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
१) भारत सरकार कायदा १९३५ऐवजी घटना समितीकडून बनविण्यात आलेली राज्यघटना भारतामध्ये लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय कायदे मंडळासमोर एस. सत्यमूर्ती या काँग्रेस सदस्याने सन १९३७मध्ये मांडला.
२) बाहेरच्या प्रभावाशिवाय भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रौढ मताधिकाराने निवडलेल्या घटना समितीकडून करण्यात येईल अशी घोषणा मोतीलाल नेहरू यांनी सन १९३८मध्ये केली.
३) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने राज्यघटना निर्मितीसाठी घटना समिती स्थापन करण्याची औपचारिक मागणी सन १९३५मध्ये केली.
४) भारतासाठी घटना समिती स्थापन करण्याची कल्पना सर्वप्रथम मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी मांडली
५. कलम १६ अन्वये नागरिकांना देण्यात आलेल्या शासकीय नोकऱ्यांमधील समान संधीच्या अधिकाराबाबत अपवाद विहित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कशाचा समावेश होत नाही?
१) राज्यातील निवासाबाबत संसदेने कायदा करून विहित केलेली अट.
२) पर्याप्त प्रमाणात प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या मागास वर्गासाठी आरक्षण.
३) व्यावसायिक वा तांत्रिक कौशल्याची अट.
४) धार्मिक संस्थांमध्ये ठरावीक धर्माचे पालन करणारे पदाधिकारी नेमणे.
६. पुढीलपकी कोणती विधाने योग्य आहेत?
अ) संसद सदस्यांच्या निर्हतेबाबतचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात.
ब) विधान मंडळ सदस्यांच्या निर्हतेबाबतचा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त घेतात.
क) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीबाबतच्या विवादांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देते.
ड) पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यांच्या निर्हतेबाबतचा निर्णय त्या त्या सदनाचे सभापती / अध्यक्ष घेतात.
पर्याय
१) अ, ब आणि क
२) अ, क आणि ड
३) ब, क आणि ड
४) वरील सर्व
७. खालीलपकी कोणते विधान बरोबर आहे?
अ) नाशिकराव तिरपुडे हे महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री होते.
ब) गोपीनाथ मुंडे हे सर्वाधिक काळ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते.
पर्याय
१) केवळ अ बरोबर २) केवळ ब बरोबर
३) दोन्हीपकी एकही नाही ४) दोन्ही बरोबर
८. पुढीलपकी कोणत्या कलमांन्वये संसद सदस्य आणि राज्य विधान मंडळ सदस्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत?
१) कलम १०५ व १९४
२) कलम १०३ व १९३
३) कलम १०६ व १९५
४) कलम १०२ व १९२
९. पुढीलपकी कोणते नीतिनिर्देशक तत्त्व सरनाम्यामधील ‘दर्जा व संधीची समानता’ उपलब्ध करून देण्यासाठी योजण्यात आलेले नाही?
१) सर्व नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने मिळविण्याचा अधिकार असेल.
२) महिला व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन देय असेल.
३) उद्योगांचा व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग असेल.
४) संपत्ती व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण होणार नाही.
१०. पुढील कोणते विधान अयोग्य आहे?
१) ग्रामसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार सरपंचांना असतो.
२) ग्रामसभेची गणपूर्ती एकूण मतदारांच्या १५% सदस्यांनी होते.
३) ११व्या परिशिष्टामधील सर्व २९ विषय महाराष्टातील ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यात आले आहेत.
४) ग्रामसभेच्या जास्तीतजास्त किती बठका घेण्यात याव्यात याबाबत राज्यघटनेमध्ये उल्लेख नाही.
उत्तरे व स्पष्टीकरणे
१. योग्य पर्याय (३)
२. योग्य पर्याय (४)
३. योग्य पर्याय (३) शासकीय नोकरीमध्ये समान संधी मिळण्याचा हक्क हा केवळ भारतामध्ये अधिवास असणाऱ्या भारतीय नागरिकालाच आहे.
४. योग्य पर्याय (२)
५. योग्य पर्याय (३)
६. योग्य पर्याय (२) विधान मंडळ सदस्यांच्या निर्हतेबाबतचा निर्णय निवडणूक आयुक्तांचे मत विचारात घेऊन त्या राज्याचे राज्यपाल घेतात.
७. योग्य पर्याय (४)
८. योग्य पर्याय (१)
९. योग्य पर्याय (३)
उद्योगांचा व्यवस्थापनामध्ये कामगारांच्या सहभागाची तरतूद कलम ३९ मधील नीतिनिर्देशक तत्त्वानुसार करण्यात आली आहे.
आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संचय सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये अशा प्रकारे राज्य आपले धोरण आखेल अशी तरतूद कलम ३९(c) मध्ये करण्यात आली आहे.
१०. योग्य पर्याय(१) ग्रामसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.
First Published on March 16, 2019 12:00 am
Web Title: article on secondary service joint pre examination
No comments:
Post a Comment