यूपीएससीची तयारी : पॅरिस हवामान बदल करार
जपानमध्ये क्योटो येथे भरलेल्या सीओपी-३ मध्ये क्योटो नियमावली अमलात आली.
प्रवीण चौगुले | December 15, 2016 3:54 AM
हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी पहिल्या जागतिक करारावर सुमारे दोनशे देशांनी १३ डिसेंबर २०१५ रोजी सही केली. हरितगृहवायू प्रदूषण नष्ट करण्यासाठी सामूहिकरीत्या प्रयत्न करण्याचे आवाहन सर्व देशांना या कराराद्वारे करण्यात आले. २१००पर्यंत जागतिक तापमान आणखी एका अंशाने वाढू नये यासाठी पॅरिस करार करण्यात आला आहे.
जपानमध्ये क्योटो येथे भरलेल्या सीओपी-३ मध्ये क्योटो नियमावली अमलात आली. यामध्ये ठरलेल्या प्रमाणात हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्याचे आंतरराष्ट्रीय बंधन श्रीमंत व औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांवर घालण्यात आले. अशा प्रकारचा करार सीओपी-१५ कोपनहेगन येथे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण तो अयशस्वी ठरला. शेवटी सर्व देशांनी हवामान बदलासंबंधीचा जागतिक करार २०१५ साली पॅरिस इथे होणाऱ्या सीओपीमध्ये करायचा निर्णय घेण्यात आला. ‘सीओपी-२१’ परिषदेत उपस्थित ९५ देशांनी या कराराला मान्यता दिली. जागतिक तापमानवाढ या शतकामध्ये दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली ठेवणे हे या जागतिक कराराचे मुख्य ध्येय आहे आणि त्यासोबत औद्योगिकपूर्व काळातील पातळीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमानवाढ होणार नाही अशी मर्यादा येण्यासाठी प्रयत्न करणे या करारात अपेक्षित आहे. २०२० पासून विकसित देशांनी दरवर्षी शंभर अब्ज अमेरिकी डॉलर विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी खर्च करण्याचे मान्य केले आहे. मानवी कृतीमुळे निर्माण होणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण झाडे, माती व समुद्र यांना हा वायू नसíगकरीत्या सामावून घेता येईल, इतक्याच मर्यादेत ठेवण्याचे अभिवचन संबंधित देशांनी या कराराद्वारे दिले आहे. २०१५ ते २१०० पर्यंत हा टप्पा गाठायचा आहे. या करारावर जागतिक उत्सर्जनातील ५५% वाटा असणाऱ्या किमान ५५ देशांनी या करारावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक होते. ४ नोव्हेंबर २०१६ ला ५६% वैश्विक ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जनासाठी जबाबदार असणाऱ्या ७२ देशांनी या कराराला अनुमोदन दिले व पॅरिस करार अमलात आला आहे. तत्पूर्वी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या पाश्र्वभूमीवर भारताने या कराराला अनुमोदन दिले होते.
या कराराला पर्यावरणवादी व तज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे, कारण उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित देशांसमोर काहीही महत्त्वपूर्ण लक्ष्ये ठेवण्यात आलेली नाहीत. तापमानाच्या लक्ष्यासंदर्भात आयपीसीसीने सूचित केलेली ‘जागतिक कार्बन बजेट’ ही संकल्पना या करारामध्ये जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिण्यात आली आहे. दोन अंश सेल्सिअस किंवा १.५ अंश सेल्सिअस असे लक्ष्य समोर ठेवताना या करारामध्ये विकसित देशांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्सर्जन कपात करण्याची मुभा दिली आहे. या प्रक्रियेमध्ये ऐतिहासिक जबाबदारीचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे. या करारामध्ये विशिष्ट स्वरूपामध्ये समानतेचे तत्त्व उपयोजनात आलेले नाही. सर्वात धोकादायक स्थानी असलेल्या लहान बेटस्वरूपी देशांना या करारामध्ये आश्वासने दिली आहेत, परंतु त्यांच्या पूर्ततेची ग्वाही देण्यात आलेली नाही. पॅरिस करार व संबंधित निर्णय अनेक गोष्टी भविष्यावर सोडून देणारे आहेत.
समानता व सीबीडीआर (समान पण विभाजित जबाबदारी) यासंबंधी कराराच्या मसुद्यात अनेक ठिकाणी स्पष्ट भाषा वापरण्यात आली आहे, हे काही अंशी विकसनशील देशांचे यश म्हणता येईल. पॅरिस परिषदेपूर्वी हे दोन्ही घटक मसुद्यात नव्हते. उपशमन, तडजोड, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विकसनशील देशांच्या क्षमताविकासासाठी सहकार्य या मुद्दय़ांवर करण्यात आलेल्या विभाजनालाही यश मानता येईल.
भारताच्या दृष्टीने पॅरिस करारातील विकसनशील देशांसाठीची ‘विभागणी’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. उपशमन, तडजोड व सहकार्य अशा हवामानविषयक कृतीच्या विविध मुद्दय़ांवर विभाजनाची ही तरतूद लागू पडणार आहे.
अलीकडे मार्राकेश, मोरक्को येथे ७-१८ नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान सीओपी-२२, क्योटो प्रोटोकॉलसाठी पक्षांची बठक (MOP) म्हणून कार्य करणारे सीओपीचे १२ वे सत्र (CMP12)आणि पॅरिस करारासाठी एमओपी म्हणून कार्य करणारे सीमए १ हे सत्र पार पडले. हवामान बदल व जागतिक तापमान वाढ याबाबत उपाययोजना व या मुद्दय़ाप्रति प्रत्येक राष्ट्राची बांधिलकी यावर सीओपी-२२ परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली.
या वेळी सर्व सहभागी राष्ट्रांकडून हवामान आणि शाश्वत विकासासाठीचा नवा अध्याय म्हणवला जाणारा ‘मार्राकेश कृती जाहीरनामा’ जारी करण्यात आला. या जाहीरनाम्यामुळे हवामान बदलावरील पॅरिस करारासाठी जागतिक समर्थन प्राप्त झाले व पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. या परिषदेमध्ये सर्व राष्ट्रांना सुधारित क्षमता आणि तंत्रज्ञान यासोबत हवामान प्रकल्पासाठी वाढीव स्वरूपात आíथक योगदान देण्यासाठी सुचविले गेले. तसेच विकसित राष्ट्रांनी त्यांचे १००अब्ज अमेरिकन डॉलर रकमेचे योगदान देण्याचे ध्येय पुन्हा एकदा मान्य केले.
जपानमध्ये क्योटो येथे भरलेल्या सीओपी-३ मध्ये क्योटो नियमावली अमलात आली. यामध्ये ठरलेल्या प्रमाणात हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्याचे आंतरराष्ट्रीय बंधन श्रीमंत व औद्योगिकीकरण झालेल्या देशांवर घालण्यात आले. अशा प्रकारचा करार सीओपी-१५ कोपनहेगन येथे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण तो अयशस्वी ठरला. शेवटी सर्व देशांनी हवामान बदलासंबंधीचा जागतिक करार २०१५ साली पॅरिस इथे होणाऱ्या सीओपीमध्ये करायचा निर्णय घेण्यात आला. ‘सीओपी-२१’ परिषदेत उपस्थित ९५ देशांनी या कराराला मान्यता दिली. जागतिक तापमानवाढ या शतकामध्ये दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा खाली ठेवणे हे या जागतिक कराराचे मुख्य ध्येय आहे आणि त्यासोबत औद्योगिकपूर्व काळातील पातळीपेक्षा १.५ अंश सेल्सिअसहून अधिक तापमानवाढ होणार नाही अशी मर्यादा येण्यासाठी प्रयत्न करणे या करारात अपेक्षित आहे. २०२० पासून विकसित देशांनी दरवर्षी शंभर अब्ज अमेरिकी डॉलर विकसनशील देशांच्या मदतीसाठी खर्च करण्याचे मान्य केले आहे. मानवी कृतीमुळे निर्माण होणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण झाडे, माती व समुद्र यांना हा वायू नसíगकरीत्या सामावून घेता येईल, इतक्याच मर्यादेत ठेवण्याचे अभिवचन संबंधित देशांनी या कराराद्वारे दिले आहे. २०१५ ते २१०० पर्यंत हा टप्पा गाठायचा आहे. या करारावर जागतिक उत्सर्जनातील ५५% वाटा असणाऱ्या किमान ५५ देशांनी या करारावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक होते. ४ नोव्हेंबर २०१६ ला ५६% वैश्विक ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जनासाठी जबाबदार असणाऱ्या ७२ देशांनी या कराराला अनुमोदन दिले व पॅरिस करार अमलात आला आहे. तत्पूर्वी २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या पाश्र्वभूमीवर भारताने या कराराला अनुमोदन दिले होते.
या कराराला पर्यावरणवादी व तज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आहे, कारण उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विकसित देशांसमोर काहीही महत्त्वपूर्ण लक्ष्ये ठेवण्यात आलेली नाहीत. तापमानाच्या लक्ष्यासंदर्भात आयपीसीसीने सूचित केलेली ‘जागतिक कार्बन बजेट’ ही संकल्पना या करारामध्ये जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिण्यात आली आहे. दोन अंश सेल्सिअस किंवा १.५ अंश सेल्सिअस असे लक्ष्य समोर ठेवताना या करारामध्ये विकसित देशांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्सर्जन कपात करण्याची मुभा दिली आहे. या प्रक्रियेमध्ये ऐतिहासिक जबाबदारीचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे. या करारामध्ये विशिष्ट स्वरूपामध्ये समानतेचे तत्त्व उपयोजनात आलेले नाही. सर्वात धोकादायक स्थानी असलेल्या लहान बेटस्वरूपी देशांना या करारामध्ये आश्वासने दिली आहेत, परंतु त्यांच्या पूर्ततेची ग्वाही देण्यात आलेली नाही. पॅरिस करार व संबंधित निर्णय अनेक गोष्टी भविष्यावर सोडून देणारे आहेत.
समानता व सीबीडीआर (समान पण विभाजित जबाबदारी) यासंबंधी कराराच्या मसुद्यात अनेक ठिकाणी स्पष्ट भाषा वापरण्यात आली आहे, हे काही अंशी विकसनशील देशांचे यश म्हणता येईल. पॅरिस परिषदेपूर्वी हे दोन्ही घटक मसुद्यात नव्हते. उपशमन, तडजोड, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, विकसनशील देशांच्या क्षमताविकासासाठी सहकार्य या मुद्दय़ांवर करण्यात आलेल्या विभाजनालाही यश मानता येईल.
भारताच्या दृष्टीने पॅरिस करारातील विकसनशील देशांसाठीची ‘विभागणी’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. उपशमन, तडजोड व सहकार्य अशा हवामानविषयक कृतीच्या विविध मुद्दय़ांवर विभाजनाची ही तरतूद लागू पडणार आहे.
अलीकडे मार्राकेश, मोरक्को येथे ७-१८ नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान सीओपी-२२, क्योटो प्रोटोकॉलसाठी पक्षांची बठक (MOP) म्हणून कार्य करणारे सीओपीचे १२ वे सत्र (CMP12)आणि पॅरिस करारासाठी एमओपी म्हणून कार्य करणारे सीमए १ हे सत्र पार पडले. हवामान बदल व जागतिक तापमान वाढ याबाबत उपाययोजना व या मुद्दय़ाप्रति प्रत्येक राष्ट्राची बांधिलकी यावर सीओपी-२२ परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली.
या वेळी सर्व सहभागी राष्ट्रांकडून हवामान आणि शाश्वत विकासासाठीचा नवा अध्याय म्हणवला जाणारा ‘मार्राकेश कृती जाहीरनामा’ जारी करण्यात आला. या जाहीरनाम्यामुळे हवामान बदलावरील पॅरिस करारासाठी जागतिक समर्थन प्राप्त झाले व पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला. या परिषदेमध्ये सर्व राष्ट्रांना सुधारित क्षमता आणि तंत्रज्ञान यासोबत हवामान प्रकल्पासाठी वाढीव स्वरूपात आíथक योगदान देण्यासाठी सुचविले गेले. तसेच विकसित राष्ट्रांनी त्यांचे १००अब्ज अमेरिकन डॉलर रकमेचे योगदान देण्याचे ध्येय पुन्हा एकदा मान्य केले.
No comments:
Post a Comment