यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटना
मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संघटना या अभ्यासघटकाविषयी जाणून घेऊयात.
प्रवीण चौगुले | December 22, 2016 4:47 AM
प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संघटना या अभ्यासघटकाविषयी जाणून घेऊयात. सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणजे काय? त्याचे स्वरूप, उद्दिष्टे याविषयी चर्चा करणे इष्ट ठरेल. आपल्या गरजा, सामूहिक हितसंबंध व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी लोकांचा गट एकत्र येऊन संघटना बनवतो. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले हितसंबंध व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रूपामध्ये राष्ट्रे संघटित होतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुतांश संघटना १९व्या शतकामध्ये उदयास आल्या व २० शतकामध्ये त्यांचा विकास झालेला दिसून येतो. २१व्या शतकाच्या प्रारंभी राष्ट्र राज्ये व अशासकीय घटकांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग बनल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आíथक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुकर करण्याचे कार्य पार पाडतात. युद्धे टाळून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषिकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर-२ साठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनईपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व या प्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओईसीडी, ओपेक, अ‍ॅपेक, अरब लीग इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यांचे अध्ययन करताना त्यांची संरचना, अधिदेश (Mandate) या बाबी लक्षात घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे सयुक्तिकठरेल. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये संघटनेशी संबंधित एखादी बाब चच्रेत असल्यास त्यावर प्रश्न विचारला जातो. उदा. २०१६च्या मुख्य परीक्षेमध्ये युनेस्कोशी संबंधित मॅकब्राइड (McBride) आयोगावर तसेच जागतिक व्यापार संघटनेची दोहा फेरी विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर फोल ठरत असल्याचे दिसत आहे, यावर भारताच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करा असे प्रश्न विचारले आहेत. याबरोबरच, संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारणा, ब्रेक्झिट इ. समकालीन मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर संबंधित संघटनेचे अध्ययन करणे महत्त्वपूर्ण ठरते.
यूपीएससीने मुख्य परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांपकी काही प्रश्नांचा आपण ऊहापोह करूयात.
२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एकत्रितपणे ब्रेटनवुडस संस्था म्हणून ओळखल्या जातात; जे जागतिक आíथक व वित्तीय सुव्यवस्थेच्या संरचनेला साहाय्यभूत ठरणारे दोन आंतरसरकारी स्तंभ आहेत. वरकरणी जागतिक बँक आणि नाणेनिधी कित्येक समान वैशिष्टय़े दर्शवितात. तरीही त्यांची भूमिका व अधिदेश (Mandate)) स्पष्टपणे वेगळे आहेत, विशद करा.’ जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मूलभूत संरचना, ते पार पाडत असलेल्या भूमिका कशा प्रकारे वेगळ्या आहेत असे या प्रश्नाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही संस्था करारांतर्गत स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी उद्दिष्टे, रचना, काय्रे याबाबतीत त्यांच्यामध्ये फरक दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय चलन आणि विनिमय दरात स्थिरता प्रस्थापित करणे हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, तर राष्ट्रांना आíथक विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे हे विश्व बँकेचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व विश्व बँक यांची काही उद्दिष्टे समान असली तरी त्यांची रचना भिन्न आहे. IMF एकल संस्था असून विश्व बँक ही काही संस्था व अभिकरणाची मिळून बनली आहे असे मुद्दे आपल्या उत्तरामध्ये असणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रश्न विचारला गेला – ‘WTO ही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जिथे घेतलेल्या निर्णयाचा सदस्य देशावर दूरगामी परिणाम होतो. हळडचा अधिदेश ((Mandate) काय आहे व WTO चे निर्णय बंधनकारक असतात का? अलीकडच्या अन्नसुरक्षेवरील चच्रेच्या फेरीमध्ये भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे टीकात्मक विश्लेषण करा.’ असा WTO चा अधिदेश, कार्यपद्धती व WTO शी संबंधित समकालीन घडामोडीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. WTO चा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर करणे व मुक्त आणि उदार व्यापारासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे हा आहे. WTO चे निर्णय निरपेक्ष असतात, त्यामुळे निर्णय मान्य न करणाऱ्या देशावर र्निबध लावले जाऊ शकतात. भारताने अन्नसुरक्षेवरील चच्रेमध्ये व्यापार सुलभीकरण कराराला (TFA) मान्यता देण्यास नकार दिला. भारताने गरीब जनतेला अन्नधान्याची उपलब्धता व्हावी याकरिता अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठय़ाच्या समस्येवर तोडगा काढावा व पीस क्लॉजला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. भारतातील अन्नसुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असल्याने भारताला अन्नधान्याच्या साठय़ामध्ये कपात करण्यास बाध्य करण्यामुळे लोकांच्या अन्नसुरक्षेविषयक अधिकाराशी तडजोड आहे तसेच ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्रक विकास लक्ष्यामधील गरिबी व भूक नष्ट करणे या तत्त्वाच्या विरोधी असल्याने भारताची मागणी रास्त ठरते. आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते. याबरोबरच या संघटनाशी संबंधित समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेत राहिल्याने या घटकाची तयारी परिपूर्ण होईल.
आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आíथक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुकर करण्याचे कार्य पार पाडतात. युद्धे टाळून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषिकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर-२ साठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनईपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व या प्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओईसीडी, ओपेक, अ‍ॅपेक, अरब लीग इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्यांचे अध्ययन करताना त्यांची संरचना, अधिदेश (Mandate) या बाबी लक्षात घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे सयुक्तिकठरेल. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये संघटनेशी संबंधित एखादी बाब चच्रेत असल्यास त्यावर प्रश्न विचारला जातो. उदा. २०१६च्या मुख्य परीक्षेमध्ये युनेस्कोशी संबंधित मॅकब्राइड (McBride) आयोगावर तसेच जागतिक व्यापार संघटनेची दोहा फेरी विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर फोल ठरत असल्याचे दिसत आहे, यावर भारताच्या दृष्टिकोनातून चर्चा करा असे प्रश्न विचारले आहेत. याबरोबरच, संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारणा, ब्रेक्झिट इ. समकालीन मुद्दय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर संबंधित संघटनेचे अध्ययन करणे महत्त्वपूर्ण ठरते.
यूपीएससीने मुख्य परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांपकी काही प्रश्नांचा आपण ऊहापोह करूयात.
२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी एकत्रितपणे ब्रेटनवुडस संस्था म्हणून ओळखल्या जातात; जे जागतिक आíथक व वित्तीय सुव्यवस्थेच्या संरचनेला साहाय्यभूत ठरणारे दोन आंतरसरकारी स्तंभ आहेत. वरकरणी जागतिक बँक आणि नाणेनिधी कित्येक समान वैशिष्टय़े दर्शवितात. तरीही त्यांची भूमिका व अधिदेश (Mandate)) स्पष्टपणे वेगळे आहेत, विशद करा.’ जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मूलभूत संरचना, ते पार पाडत असलेल्या भूमिका कशा प्रकारे वेगळ्या आहेत असे या प्रश्नाचे स्वरूप आहे. या दोन्ही संस्था करारांतर्गत स्थापन करण्यात आल्या असल्या तरी उद्दिष्टे, रचना, काय्रे याबाबतीत त्यांच्यामध्ये फरक दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय चलन आणि विनिमय दरात स्थिरता प्रस्थापित करणे हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, तर राष्ट्रांना आíथक विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून देणे हे विश्व बँकेचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व विश्व बँक यांची काही उद्दिष्टे समान असली तरी त्यांची रचना भिन्न आहे. IMF एकल संस्था असून विश्व बँक ही काही संस्था व अभिकरणाची मिळून बनली आहे असे मुद्दे आपल्या उत्तरामध्ये असणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रश्न विचारला गेला – ‘WTO ही महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जिथे घेतलेल्या निर्णयाचा सदस्य देशावर दूरगामी परिणाम होतो. हळडचा अधिदेश ((Mandate) काय आहे व WTO चे निर्णय बंधनकारक असतात का? अलीकडच्या अन्नसुरक्षेवरील चच्रेच्या फेरीमध्ये भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे टीकात्मक विश्लेषण करा.’ असा WTO चा अधिदेश, कार्यपद्धती व WTO शी संबंधित समकालीन घडामोडीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. WTO चा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर करणे व मुक्त आणि उदार व्यापारासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे हा आहे. WTO चे निर्णय निरपेक्ष असतात, त्यामुळे निर्णय मान्य न करणाऱ्या देशावर र्निबध लावले जाऊ शकतात. भारताने अन्नसुरक्षेवरील चच्रेमध्ये व्यापार सुलभीकरण कराराला (TFA) मान्यता देण्यास नकार दिला. भारताने गरीब जनतेला अन्नधान्याची उपलब्धता व्हावी याकरिता अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठय़ाच्या समस्येवर तोडगा काढावा व पीस क्लॉजला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. भारतातील अन्नसुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असल्याने भारताला अन्नधान्याच्या साठय़ामध्ये कपात करण्यास बाध्य करण्यामुळे लोकांच्या अन्नसुरक्षेविषयक अधिकाराशी तडजोड आहे तसेच ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्रक विकास लक्ष्यामधील गरिबी व भूक नष्ट करणे या तत्त्वाच्या विरोधी असल्याने भारताची मागणी रास्त ठरते. आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते. याबरोबरच या संघटनाशी संबंधित समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेत राहिल्याने या घटकाची तयारी परिपूर्ण होईल.
No comments:
Post a Comment