शिक्षणातून सक्षमीकरण

मानव विकासाची संकल्पना दृष्टिपथात ठेवून किंबहुना शिक्षणातील मुलींचा सहभाग वाढावा

सुरेखा मुळे | Updated: July 8, 2017 12:22 AM

मानव विकासाची संकल्पना दृष्टिपथात ठेवून किंबहुना शिक्षणातील मुलींचा सहभाग वाढावा, त्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी या दृष्टीने शिक्षण विभागाने मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली. ‘विद्यार्थ्यांसाठी’ या शब्दात मुले आणि मुली अभिप्रेत असून काही योजना या खास मुलींसाठी आहेत. आदिवासी विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत म्हणून या मुलांना शाळेत येण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने त्यांना विद्यावेतन देण्याची योजना शासनाने सुरू केली.
मानव विकासाच्या संकल्पनेत स्त्री आणि पुरुष यांना समान हक्क आणि संधी अभिप्रेत आहे. हीच मानव विकासाची संकल्पना दृष्टिपथात ठेवून, किंबहुना शिक्षणातील मुलींचा सहभाग वाढावा, त्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी या दृष्टीने शिक्षण विभागाने मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक योजना राबविण्यास सुरुवात केली. ‘विद्यार्थ्यांसाठी’ या शब्दात मुले आणि मुली अभिप्रेत असून काही योजना या खास मुलींसाठी आहेत. त्या सर्व योजनांची ही थोडक्यात माहिती.
शिष्यवृत्ती योजना
१) पूर्वमाध्यमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
२) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र सरकार)
३) ग्रामीण भागातील हुशार आणि पात्र विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
४) कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय (खुल्या) गुणवत्ता शिष्यवृत्त्या
५) संस्कृत शिक्षण-माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्त्या
६) राष्ट्रीय भारतीय सैनिक महाविद्यालय, डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्त्या
७) आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
८) राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (केंद्र सरकार)
९) अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती – विद्यार्थ्यांसाठीच्या (मुले/मुली) योजना –
१) स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती –
गोवामुक्ती संग्रामात भाग घेतलेल्या महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना १९९०-९१ वर्षांपासून शुल्कमाफीची सवलत दिली जाते. सवलती प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरांवर दिल्या जातात. या योजनेतील उत्पन्न मर्यादेची अट काढून टाकली आहे. (ही संख्या कमी झाली आहे.)
२) आजीमाजी सैनिकांच्या मुलांना-मुलींना – पत्नी आणि विधवांना शैक्षणिक सवलती- योजनेत सैनिकांच्या मुलांना, मुलींना, पत्नीला, विधवांना शैक्षणिक सवलती देण्यात येतात. प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय व इतर सर्व स्तरांवर या शैक्षणिक सवलती देण्यात येतात. यात शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, परदेश शिक्षण, संगणक प्रशिक्षण आणि पुस्तक अनुदानासह इतर सवलतींचा समावेश आहे.
३) एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी –
ज्या विद्यार्थ्यांच्या (मुले) पालकांचे उत्पन्न वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना फी माफीची ही योजना आहे. (ईबीसी) १२ वीपर्यंत मुलींना शिक्षण मोफत असल्याने सध्या या योजनेचा लाभ ११ वी व १२ वीमधील विद्यार्थी (मुले) घेतात.
४) १० वीपर्यंत सर्वाना मोफत शिक्षण
जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून इयत्ता १ ली ते १० मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणित दराने मोफत शिक्षण योजना लागू आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य आवश्यक आहे. राज्यातील शासनमान्य अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
५) आदिवासी विद्यावेतन –
गरिबीमुळे आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे शाळेत उपस्थित राहण्याचे प्रमाण कमी आहे. ते नियमित शाळेत उपस्थित राहावे याकरिता त्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके, पाटय़ा इत्यादी साहित्य पुरवण्यात येते. असे असूनही हे विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत म्हणून या मुलांना शाळेत येण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने त्यांना विद्यावेतन देण्याची योजना शासनाने सुरू केली. ज्या ठिकाणी मोफत राहण्याची आणि जेवणाची सोय आहे अशा आश्रम व निवासी शाळांमधील विद्यार्थी विद्यावेतनास पात्र नाहीत. विद्यावेतन मिळण्यासाठी चांगली वर्तणूक, कमीत कमी ७५ टक्के उपस्थिती आणि अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना वर्षांला सरासरी ५०० रुपयांचे विद्यावेतन देण्यात येते. (संपर्क – योजना पहिली ते पाचवीसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा शिक्षणाधिकारी ‘माध्यमिक’ जिल्हा परिषद)
इतर योजना
राज्यात टंचाई जाहीर झाल्यानंतर टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफ केली जाते. याशिवाय राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक महाविद्यालयातील सर्व स्तरांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण योजनादेखील राबविली जाते. याशिवाय विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांत अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सवलती दिल्या जातात. यात परीक्षा शुल्क माफ करणे, संपूर्ण प्रवेश व शैक्षणिक शुल्काचा परतावा, वह्य़ा, पुस्तके व इतर किरकोळ खर्चासाठी किरकोळ वार्षिक अनुदान याचा समावेश आहे. (संपर्क- अंमलबजावणी यंत्रणा विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, जिल्हा परिषद)
मुलींसाठीच्या योजना
१. अध्यापक विद्यालयातील स्त्रियांसाठी ३० टक्के आरक्षण व मोफत शिक्षण –

स्त्री शिक्षणास प्रोत्साहन दिल्यामुळे स्त्री शिक्षकांची संख्या वाढण्यासदेखील मदत होते हे लक्षात घेऊन जिथे स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे अशा औरंगाबाद, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, धुळे, नंदूरबार व गडचिरोली या जिल्ह्य़ातील शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित अध्यापक महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमतेच्या ३० टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखून ठेवल्या जातात व यातील ज्या मुली दारिद्रय़रेषेखालील आहेत त्यांना गुणवत्तेनुसार व त्यांच्या पसंतीनुसार राज्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त शासकीय अनुदानित/विनाअनुदानित अध्यापक महाविद्यालयात प्रवेश देऊन मोफत शिक्षण देण्यात येते. यासाठी ती मुलगी किंवा स्त्री ही त्या जिल्ह्य़ात १५ वर्षे रहिवासी असली पाहिजे तसेच तिने दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत दिले पाहिजे.
(संपर्क- अंमलबजावणी यंत्रणा- शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद)
२. माध्यमिक शाळेतील मुलींना राष्ट्रीय योजनेतून ३ हजार रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता –
केंद्र शासनाची ही योजना खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातून इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण झालेल्या आणि ९ वीत शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या मुलींना लागू आहे. वयाची १६ वर्षे पूर्ण न झालेल्या अविवाहित मुलींसाठीच ही योजना लागू आहे. (संपर्क- शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक जिल्हा परिषद)
३. मॉडेल स्कूल व मुलींचे हॉस्टेल
केंद्र शासनाने प्राथमिक, माध्यमिक शाळेमध्ये मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तसेच मुलींच्या शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी राज्यात दहा जिल्ह्य़ांतील अक्कलकुवा, धडगाव, तळोदा, शहादा, नंदूरबार, नवापूर, गेवराई, वडवणी, धारूर, हिंगोली, परभणी, गंगाखेड, जिंतूर, पूर्णा, पाथरी, सेलू, मानवत, भोकरदन, परतूर, मंठा, घनसांगवी, अंबड, जालना, बदनापूर, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, मोखाडा, जव्हार, गगनबावडा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, मुखेर, उमरी, धर्माबाद, बिलोली, धानोरा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, सिरोंचा या ४३ ठिकाणी मॉडेल स्कूल व मुलींचे वसतिगृह सुरू करण्याची योजना राबविली आहे. (संपर्क – शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक जिल्हा परिषद)
४. मुलींना १२ वीपर्यंत मोफत शिक्षण –
राज्यात १० वीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ फक्त ११ वी १२ मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मिळतो. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना ही योजना लागू आहे. योजनेच्या लाभासाठी कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नाची अट नाही. सर्व आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थिनी आपोआपच या योजनेस पात्र ठरतात.
५. अहल्याबाई होळकर मुलींना मोफत पास योजना
स्त्री शिक्षण हे प्रगतीचे सूत्र मानून शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण भागातील ज्या मुली गावात शाळा नसल्यामुळे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत त्यांच्याकरिता इयत्ता ५ वी ते १० वीपर्यंतच्या मुलींना शाळेत जाण्यासाठी एस.टी.ने मोफत प्रवास करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त ग्रामीण मुलींसाठीच आहे. ग्रामीण भागात जिथे माध्यमिक शिक्षणाची सोय आहे, पण दुसऱ्या गावात अथवा शहरात जाऊन माध्यमिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिनींना ही सवलत घेता येणार नाही.
६. राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना
मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील मुलींचे शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या दारिद्रय़रेषेखालील इयत्ता ८ वीच्या मुलींसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण भाग व क वर्ग नगर परिषद क्षेत्रातील शाळा या ठिकाणी ही योजना लागू आहे. यासाठी इयत्ता ७ वीमध्ये ४५ टक्के गुण प्राप्त केलेले असणे तसेच लाभार्थी शासन मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेत असलेली असणे आवश्यक आहे. योजनेत लाभार्थ्यांची निवड करताना दुर्गम, अतिदुर्गम भाग तसेच शहरी भागात झोपडपट्टी तसेच गलिच्छ वस्तीतील मुलींना प्राधान्य दिले जाते. (संपर्क – अंमलबजावणी यंत्रणा- शिक्षणाधिकारी- माध्यमिक जिल्हा परिषद) याशिवाय बालवीर आणि वीरबाला (महाराष्ट्र राज्य स्काऊट व गाइड योजना) राज्यात राबविली जाते.
७. स्वयंसिद्धा स्त्रियांकरिता स्वसंरक्षण व प्रशिक्षण
महाराष्ट्रातील प्रत्येक स्त्री ही स्वयंसिद्धा व्हावी, निर्भयपणे वावरावी यासाठी क्रीडा विभागातर्फे मुली आणि स्त्रियांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्य़ात यासाठीचे प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जातात. योजनेत स्त्री मास्टर्सकडून विविध शाळांमध्ये, महाविद्यालयातील मुलींना तसेच इतर घटकांतील स्त्रियांना स्वसंरक्षणाचे पाठ तसेच कायदेशीर मार्गदर्शन दिले जाते. (संपर्क – साहाय्यक संचालक क्रीडा व युवक सेवा) याशिवाय शालेय पोषण आहार योजना, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत पाठय़पुस्तक योजना, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत गणवेश योजनांचा लाभदेखील मुलींना मिळतो.
सुरेखा मुळे
drsurekha.mulay@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 8, 2017 12:22 am

Web Title: marathi articles on importance of girls education