नोकरीची संधी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागपूर आणि पुणे)

नोकरीची संधी

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागपूर आणि पुणे)

सुहास पाटील | Updated: October 14, 2017 3:08 AM

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागपूर आणि पुणे)
(१) स्टेशन कंट्रोलर/ट्रेन ऑपरेटर/ट्रेन कंट्रोलर – एकूण ६२ पदे (यूआर -३४, इमाव – १७, अजा – ६, अज – ५) (माजी सनिक ६ जागा राखीव).
पात्रता – इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्समधील इंजिनीअिरग डिप्लोमा.
(२) सेक्शन इंजिनीअिरग (इलेक्ट्रिकल – ५ पदे, इलेक्ट्रॉनिक्स – ४ पदे, मेकॅनिकल -१ पद).
पात्रता – संबंधित विषयातील बी.ई. पदवी (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनीअर्ससुद्धा पात्र.)
(३) ज्युनियर इंजिनीअर – ४३ पदे (इलेक्ट्रिकल – १८ पदे, इलेक्ट्रॉनिक्स -१६ पदे, मेकॅनिकल – ४ पदे, सिव्हिल – ५ पदे) संबंधित विषयातील इंजिनीअिरग डिप्लोमा.
वयोमर्यादा – दि. १ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी १८ ते २८ वर्षे. (इमाव – ३१ वर्षे, अजा/अज – ३३ वर्षे)
अ‍ॅप्लिकेशन फी – रु. ४००/- (महिला/अजा/अजसाठी रु. १५०/-).
निवड पद्धती –

• ऑनलाइन टेस्ट – पार्ट-१ मराठी भाषा (१५ प्रश्न), पार्ट-२- जनरल अवेअरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिटय़ूड – प्रत्येकी ३५ प्रश्न,
• पार्ट-३ – नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन/डोमेन/ट्रेड यावर आधारित वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी १०० प्रश्न.
• पार्ट-२आणि पार्ट-३ मध्ये प्रत्येक चुकीच्या उत्तराला १/३ गुण वजा केले जातील. तिन्ही विभागांसाठी वेळ २ तास.

मुलाखत,

महत्त्वाच्या बातम्या

• 

  भारताने मागणी केल्यास झाकिर नाईकचे प्रत्यार्पण करू: मलेशिया

• 

  चार षटकांत त्याने अख्खा संघ केला गारद; टी-२० त नवा विश्वविक्रम

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

• 

  कावीळ म्हणजे काय माहीतीये?

• 

  अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकीची 'ईडी'कडून चौकशी

• 

  भारताने मागणी केल्यास झाकिर नाईकचे प्रत्यार्पण करू: मलेशिया

• 

  चार षटकांत त्याने अख्खा संघ केला गारद; टी-२० त नवा विश्वविक्रम

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

PrevNext

मेडिकल चाचणी. स्टेशन कंट्रोलर पदांसाठी सायको टेस्ट अधिकची असेल.
ऑनलाइन अर्ज  http://www.metrorailnagpur.com/ या संकेतस्थळावर ९ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत करावेत. विस्तृत जाहिरात http://www.metrorailnagpur.com/careers.aspx वर उपलब्ध.

युनियन पब्लिक सíव्हस कमिशन (यूपीएससी) – इंजिनीअिरग सव्हसेस एक्झामिनेशन -२०१८
(सिव्हिल इंजिनीअिरग/मेकॅनिकल इंजिनीअिरग/इलेक्ट्रिकल इंजिनीअिरग/इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलि कम्युनिकेशन इंजिनीअिरग) इंडियन रेल्वे सर्व्हिसेस, इंडियन रेल्वे स्टोअर्स सर्व्हिसेस, इंडियन ऑर्डनन्स सर्व्हिसेस, इंडियन डिफेन्स सर्व्हिसेस, इंडियन स्कील डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस इत्यादी सर्व्हिसेसमधील एकूण ५८८ पदांच्या भरतीसाठी यूपीएससी इंजिनीअिरग सर्व्हिसस (पूर्व) परीक्षा दि. ७ जानेवारी २०१८ रोजी मुंबई, नागपूर इ. केंद्रांवर घेणार.
पात्रता – संबंधित विषयातील अभियांत्रिकी पदवी उत्तीर्ण.
इंडियन नेव्हल आर्मामेंट सर्व्हिस आणि इंडियन रेडिओ रेग्युलेटरी सर्व्हिससाठी वायरलेस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडिओ फिजिक्स/फिजिक्स/रेडिओ कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलिकम्युनिकेशनमधील एम्.एस्सी. उमेदवारसुद्धा पात्र आहेत.
शारीरिक मापदंड – उंची – पुरुष -१५२ सें.मी., महिला – १५० सें.मी.
(बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनसाठी).
पुरुष – छाती -७९  ते ८४ सें.मी.
परीक्षा फी – रु. २००/- (महिला/ अजा/अज/विकलांग यांना फी माफ)
परीक्षा पद्धती – स्टेज-१ पूर्व परीक्षा (पेपर-एक २०० गुण  पेपर-दोन ३०० गुण प्रत्येकी दोन तास) (वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची – स्टेज-२ मुख्य परीक्षेसाठी निवड करण्यासाठी). स्टेज-२ मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक स्वरूपाची) ३०० गुणांचे दोन पेपर प्रत्येकी, कालावधी तीन तास.
स्टेज-३ मुलाखत – २०० गुण.
अंतिम निवड – तीनही स्टेजमधील गुणवत्तेनुसार.
ऑनलाइन अर्ज www.upsconline.nic.in या संकेतस्थळावर दि. २३ ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत करावेत.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 14, 2017 12:57 am

Web Title: information about job opportunity

करिअरमंत्र मी एम.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षांला आहे. मला लेक्चरर व्हायचे आहे.

करिअरमंत्र

मी एम.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षांला आहे. मला लेक्चरर व्हायचे आहे.

सुरेश वांदिले | Updated: October 14, 2017 3:09 AM

मी एम.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षांला आहे. मला लेक्चरर व्हायचे आहे. त्यासाठी काय करावे लागेल? त्यासाठी कोणती परीक्षा आहे? अभ्यासक्रम काय आहे? परीक्षा किती वेळा देता येते? या परीक्षेचे काय स्वरूप असते? ही परीक्षा कधी असते? – राणी मेहकर, नांदेड
नॅशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच नेट किंवा स्टेट इलिजिबिलीटी टेस्ट म्हणजे सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील साहाय्यक प्राध्यापक (असिस्टंट प्रोफेसर) या पदासाठी पात्र ठरतात.
अर्हता – खुल्या संवर्गातील उमेदवारांसाठी पदव्युत्तर परीक्षेत ५५ टक्के गुण आणि नॉन क्रीमीलेअर इतर मागास वर्ग वा अनुसूचित जाती आाणि जमाती संवर्गातील उमदेवारांसाठी ५० टक्के गुण आवश्यक. पदव्युत्तर पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षांला असलेले उमेदवार या परीक्षेला बसू शकतात. तथापी निर्धारित मुदतीत संबंधित उमेदवाराच्या परीक्षेचा निकाल लागायला हवा आणि त्यास विहित केलेली टक्केवारी मिळायला हवी. नेट परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या देशातील कोणत्याही महाविद्यालयातील साहाय्यक प्राध्यापक या पदासाठी अर्ज करू शकतात. सेट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी केवळ राज्यातील अशाच प्रकारच्या महाविद्यालयातील साहाय्यक पदासाठी पात्र ठरू शकतात. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन ही संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने ही परीक्षा घेत असते. यंदा ही परीक्षा ५ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा देशभरातील ९१ केंद्रांवर घेतली जाईल. परीक्षा घेणे व निकाल घोषित करणे या पुरताच बोर्डाचा अधिकार मर्यादित आहे. नेट उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यूजीसी-नेट ब्युरो मार्फत दिले जाते.

या परीक्षेसाठी तीन पेपर्स असतात.
पेपर (१) वेळ – सव्वातास, एकूण गुण १००.  या पेपरमध्ये ६० प्रश्न विचारले जातात. त्यापैकी पन्नास प्रश्न सोडवणे आवश्यक. प्रत्येक अचूक उत्तराला दोन गुण. पेपर बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा असतो.
पेपर (२) वेळ – सव्वातास, एकूण गुण १००, या पेपरमध्ये ५० प्रश्न विचारले जातात. सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक. प्रत्येक अचूक उत्तराला दोन गुण. पेपर बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा असतो.
पेपर (३) वेळ – अडीच तास, एकूण गुण १५०, या पेपरमध्ये ७५ प्रश्न विचारले जातात. सर्व प्रश्न सोडवणे आवश्यक. प्रत्येक अचूक उत्तराला दोन गुण. पेपर बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ पद्धतीचा असतो. तिन्ही पेपरमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी खुल्या संवर्गातील उमेदवारास सरासरीने ४० टक्के आणि राखीव संवर्गातील उमेदवारास सरासरीने ३५ टक्के गुण मिळणे आवश्यक. महाराष्ट्रातील परीक्षा केंद्रे- अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, पुणे.
संपर्क- हेड, यूजीसी-नेट ब्युरो, युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्ली, साऊथ कॅम्पस, न्यू दिल्ली- ११००२१, दूरध्वनी-०११-२४११६३१६, संकेतस्थळ – https://www.ugc.ac.in/ आणि http://cbsenet.nic.in/cms/public/home.aspx

मी सध्या एम ए (भूगोल) च्या पहिल्या वर्षांला आहे. मला  सरकारी नोकरी करायची आहे.  करिअरच्या  कोणत्या संधी आहेत ?  – ललित चांगोले
भूगोल या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर थेट शासकीय नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही. शासकीय नोकरीसाठी तुला राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षा द्याव्या लागतील. नेट/सेट परीक्षा देऊन तू मान्यताप्राप्त महाविद्यालये, विद्यापीठातील भूगोल विभाग यामध्ये नोकरी मिळवू शकतोस.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संधी
महाराष्ट्रा शासनाच्यावतीने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा- २०१८ च्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी अकरा महिने पूर्ण वेळ व विनामूल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी खालीलप्रमाणे संधी उपलब्ध आहेत.
भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक-

• उपलब्ध जागांची संख्या- उपलब्ध जागांची संख्या ७० असून त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे द्वारा अनुदानित १० जागांचा समावेश आहे.
• आवश्यक शैक्षणिक पात्रता- अर्जदार कुठल्याही विषयातील पदवीधर असावेत.
• वयोमर्यादा – अर्जदार सर्वसाधारण गटातील असल्यास त्यांचे वय १ ऑगस्ट २०१८ रोजी ३२ वर्षांहून अधिक नसावे. वयोमर्यादेची अट राखीव गटातील अर्जदारांसाठी सरकारी नियमांनुसार शिथिलक्षम आहे.
• निवड परीक्षा- अर्जदारांपैकी पात्रताधारक उमेदवारांची प्रवेश पात्रता परीक्षा नाशिक परीक्षा केंद्रावर १०-१२-२०१७ रोजी घेण्यात येईल. २०० गुणांच्या या प्रवेश पात्रता परीक्षेत सामान्य अध्ययन १०० गुण व सी-सॅट १०० गुण या प्रश्नपत्रिकांचा समावेश असेल.
• अर्जासह भरावयाचे शुल्क- अर्जदारांनी आपल्या अर्जासह भरावयाचे प्रवेश शुल्क म्हणून ते सर्वसाधारण गटातील असल्यास ३०० रु. व राखीव वर्गगटातील असल्यास १५० रु. चलनद्वारा भारतीय स्टेट बँकेच्या कुठल्याही शाखेत भरणे आवश्यक आहे.
• अधिक माहिती व तपशिलासाठी संपर्क- वरील संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली महाराष्ट्र शासन- भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिकची जाहिरात पहावी. दूरध्वनी क्र. ०२५३- २२३०१०० वर संपर्क साधावा अथवा प्रशिक्षण केंद्राच्या iasnashik.org.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख- संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १६.१०.२०१७

राज्यातील ज्या पदवीधर उमेदवारांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आयएएस, आयपीएस वा आयएफएस यांसारख्या राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी पूर्व प्रशिक्षण घ्यायचे असेल अशांनी राज्य सरकारद्वारा त्यांच्यासाठी राज्यातील अमरावती व नाशिक केंद्रांवर उपलब्ध करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शनपर संधीचा अवश्य फायदा घ्यावा.
– द. वा. आंबुलकर

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 14, 2017 12:30 am

Web Title: loksatta career mantra 6

एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि चालू घडामोडी अभ्यासक्रमाच्या कोणत्या भागावर किती आणि कशा स्वरूपाचे प्रश्न आले आहेत ते टिपून ठेवले पाहिजे.

एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि चालू घडामोडी

अभ्यासक्रमाच्या कोणत्या भागावर किती आणि कशा स्वरूपाचे प्रश्न आले आहेत ते टिपून ठेवले पाहिजे.

वसुंधरा भोपळे | Updated: October 13, 2017 12:26 AM

विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वीच्या लेखांत आपण साहाय्यक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक आणि पोलीस उप निरीक्षक या तीनही परीक्षांसाठी समान असणाऱ्या घटकांपकी मराठी व इंग्रजी या विषयांच्या अभ्यासाची रणनीती पाहिली. आज आपण चालू घडामोडी, महाराष्ट्राचा भूगोल, महाराष्ट्राचा इतिहास या विषयांच्या अभ्यासाची रणनीती पाहू या.

प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण -सामान्य अध्ययन या विषयाची तयारी करताना विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम २०१३ सालापासून अर्थात परीक्षेचे स्वरूप बदललेल्या सालापासून आत्तापर्यंत साहाय्यक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक आणि पोलीस उप निरीक्षक या पदांसाठी झालेल्या सर्व मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका समोर ठेवाव्या. यानंतर त्यात अभ्यासक्रमाच्या कोणत्या भागावर किती आणि कशा स्वरूपाचे प्रश्न आले आहेत ते टिपून ठेवले पाहिजे. या सर्वच प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास विद्यार्थ्यांना आयोगाच्या अपेक्षा समजून घेणे सुकर होऊ शकते. या प्रकारचे विश्लेषण केल्यानंतर आपल्याला अभ्यासक्रमातील कोणत्या घटकावर अधिक भर द्यायचा आणि कोणत्या घटकावर कमी भर द्यायचा याचा अंदाज येऊ शकतो. जेणेकरून आपली अभ्यासाची रणनीती निश्चित करता येते. या टप्प्यावर जुन्या प्रश्नपत्रिकांतील प्रश्न व उत्तरांचे वाचन करून त्यातील प्रश्नांना अभ्यासक्रमामधील उपघटकांशी जोडण्याचा प्रयत्न करावा, ज्यामुळे कोणत्या घटकावर अधिक प्रश्न विचारले जातात हे उमगते. योग्य दिशेने अभ्यास करण्यासाठी त्याचा निश्चितच फायदा होतो. त्याचबरोबर प्रश्नांच्या स्वरूपाचीही माहिती मिळते.

महत्त्वाच्या बातम्या

• 

  भारताने मागणी केल्यास झाकिर नाईकचे प्रत्यार्पण करू: मलेशिया

• 

  चार षटकांत त्याने अख्खा संघ केला गारद; टी-२० त नवा विश्वविक्रम

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

• 

  कावीळ म्हणजे काय माहीतीये?

• 

  अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकीची 'ईडी'कडून चौकशी

• 

  भारताने मागणी केल्यास झाकिर नाईकचे प्रत्यार्पण करू: मलेशिया

• 

  चार षटकांत त्याने अख्खा संघ केला गारद; टी-२० त नवा विश्वविक्रम

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

PrevNext

वरील प्रश्नांची जी उत्तरे तुम्हाला मिळतील ती उत्तरे म्हणजेच तुमची Primary To Do List असेल. ती बनविल्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे निवडक अभ्यास साहित्य आणि त्या अभ्यास साहित्यामधून निरक्षीर वृत्तीने आपण काय निवडायचे याचे आकलन होय. काय आणि कसे वाचायचे हे एकदा समजले की निवडक स्रोतांमधून अभ्यास आणि त्याची जास्तीत जास्त उजळणी केल्यास परीक्षेचा अभ्यास नक्कीच सुकर होतो. पुढे दिलेला अभ्यासक्रम आणि अभ्यासस्रोतांचा यासाठी निश्चितच उपयोग होईल.
अभ्यासक्रम व अभ्यासस्रोत
१. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील – यासाठी परीक्षेच्या अगोदर किमान वर्षभर घडलेल्या स्थानिक, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडी विचारात घ्याव्यात. यासाठी योजना, लोकराज्य ही मासिके, लोकसत्ता, इंडियन एक्स्प्रेस ही दैनिके वापरावीत. तसेच करंट ग्राफ हे चालू घडामोडी संदर्भातील पुस्तक उपयोगी ठरते.
२. महाराष्ट्राचा भूगोल – यामध्ये महाराष्ट्राचा रचनात्मक (Physical) भूगोल, मुख्य रचनात्मक (Physiographic) विभाग, हवामान (Climate), पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नसíगक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या, लोकसंखेचे स्थलांतर व त्याचे  Source आणि Destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टय़ा व त्यांचे प्रश्न या उपघटकांवर प्रामुख्याने प्रश्न विचारले जातात. या घटकांचा अभ्यास करताना महत्त्वाच्या चालू घडामोडी ज्या ठिकाणी घडतात त्या ठिकाणांचा, प्राकृतिक भूगोल नकाशावाचनाच्या साहाय्याने अभ्यासला तर भूगोलाचा परीक्षाभिमुख अभ्यास सुकर बनतो.
अभ्यासस्रोत – चौथी व नववीचे महाराष्ट्र बोर्डाचे पाठय़पुस्तक, मेगास्टेट महाराष्ट्र हे ए.बी. सवदी यांचे पुस्तक
३. महाराष्ट्राचा इतिहास – या विभागात सामाजिक व आíथक जागृती (१८८५-१९४७), महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम / भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी इ. घटकांचा समावेश होतो.
अभ्यासस्रोत – पाचवी, आठवी आणि अकरावीची महाराष्ट्र बोर्डाची पाठय़पुस्तके तसेच आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास हे डॉ. अनिल कठारे यांचे पुस्तक.
विद्यार्थी मित्रांनो, पुढील लेखामध्ये आपण साहाय्यक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक आणि पोलीस उप निरीक्षक या तीनही परीक्षांसाठी समान असणाऱ्या घटकांपकी उर्वरित घटक भारतीय राज्यघटना, माहिती अधिकार अधिनियम, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान आणि बुद्धिमापन यांच्या अभ्यासाविषयी माहिती घेऊ या.
अभ्यासाचे नियोजन 
अभ्यासाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांनी जुन्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करावे. प्रथम प्रत्येक प्रश्न वाचून स्वत:ला पुढील प्रश्न विचारावेत.
१. हा प्रश्न का विचारला गेला असावा?
२. या प्रश्नाचे उत्तर माझ्याकडून का अपेक्षित आहे?
३. हा प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या कोणत्या घटकाशी निगडित आहे?
४. याच घटकावर अजून कोणकोणत्या आयामांतून प्रश्न विचारता येतील?
५. प्रश्नातील घटकाचे उपघटक कोणते असू शकतील?

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 13, 2017 12:25 am

Web Title: maharashtra history geography and current affairs

ऑनलाइन सोसायटी लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण करावेच लागते.

ऑनलाइन सोसायटी लेखापरीक्षण

आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण करावेच लागते.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 13, 2017 12:22 AM

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागातर्फे राज्यातील सर्व सहकारी संस्था, सर्व कृषी पतसंस्था, बिगरकृषी पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, सहकारी बँका, पणन संस्था, सहकारी साखर कारखाने इत्यादींवर संनियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले जाते. या सर्व सहकारी संस्थांचे नियामक मंडळ म्हणून त्यांच्या आर्थिक कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी या विभागात स्वतंत्र लेखापरीक्षण विभाग कार्यरत असतो.

• विभागस्तरावर नव्या सहकार कायद्यानुसार संस्थांचे लेखापरीक्षण हे जिल्हा उपनिबंधकांच्या पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांकडूनच करून घ्यावे लागते आणि सनदी व प्रमाणित लेखापरीक्षकांची दोन गटांत वर्गवारी करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण करावेच लागते.
• सहकारी संस्थेने त्यांच्या वार्षिक सभेत पॅनेलवरील लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे, संस्थेच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल, मागील आर्थिक वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षक दोष-दुरुस्ती अहवाल देणे बंधनकारक आहे. संस्थेने ठरावीक मुदतीत वार्षिक सभा न बोलावल्यास संबंधित संस्थेचे संचालक अपात्र ठरवण्याची तरतूद अध्यादेशात आहे. तसेच, प्रत्येक संस्थेने आर्थिक वर्ष संपण्याआधी सहा महिने अगोदर वार्षिक अहवाल, ऑडिटेड स्टेटमेंट, उपविधी सुधारणा, दुरुस्ती आदी विवरणपत्रे विहित मुदतीत सादर न केल्यास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
• महाऑनलाइन या संस्थेच्या मदतीने विकसित करण्यात आलेल्या https://mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर लेखापरीक्षक प्रक्रियेबाबतची माहिती भरण्यासाठी स्वतंत्र विभाग आहे.
• ‘लेखापरीक्षक लॉगइन’ या शीर्षकाखाली लेखापरीक्षकांना वापरकर्ता म्हणून नोंदणी करता येते. त्यानंतर सहकारी संस्थेकडून ऑनलाइन अर्जाची तपासणी केली जाते आणि नियमाप्रमाणे लेखापरीक्षकांची निवड केली जाते.
• नोंदणीकृत लेखापरीक्षकास संगणकप्रणाली मार्फत सांकेतांक देण्यात येतात. संबंधित सहकारी संस्था त्यांनी लेखापरीक्षण करावयाच्या सहकारी संस्थेच्या नावासहित कार्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे आदेश काढले जातात.
• चौथ्या टप्प्यांत प्रत्येक लेखापरीक्षक स्वतंत्रपणे त्यांनी लेखापरीक्षण केलेल्या संस्थांच्या माहितीसह लेखापरीक्षण अहवाल अपलोड करतात.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 13, 2017 12:22 am

Web Title: online society audit

करिअरमंत्र खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क निश्चितच खूप जास्त आहे.

करिअरमंत्र

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क निश्चितच खूप जास्त आहे.

सुरेश वांदिले | Updated: October 13, 2017 12:19 AM

मी सध्या बारावी विज्ञान शाखेत शिकत आहे. माझी परिस्थिती खूप हलाखीची आहे. पण मला डॉक्टर व्हायचे आहे. हे ऐकल्यावर प्रत्येक जण सांगतो की, डॉक्टर होण्यासाठी तर खूप पैसे लागतील. मला यातील काहीच माहिती नाही. तुम्ही याची माहिती सांगाल का?

– राहुल बनसोडे
हलाखीच्या परिस्थितीतही तू शिकत आहेस, तसेच मोठे ध्येय ठेवले आहेस याविषयी सर्वप्रथम तुझे अभिनंदन. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्क निश्चितच खूप जास्त आहे. पण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्क हे सर्वसामान्यांना परवडणारे आहे. शिवाय संबंधित उमेदवार हा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जाती, नॉन क्रिमीलेअर, इतर मागास वर्ग या संवर्गातील असल्यास त्याला शुल्कात संवर्गनिहाय निर्धारित सूटही दिले जाते. खुल्या संवर्गासाठी वार्षिक शुल्क आहे ७८ हजार रुपये, तर राखीव संवर्गासाठी तेच शुल्क आहे केवळ तेरा हजार सातशे साठ रुपये. केंद्र शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स या संस्थेतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे वार्षिक शुल्क ५ हजार रुपयांच्या आसपास आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असणाऱ्या जवाहरलाल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च या संस्थेतील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे वार्षिक शुल्क दहा हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे तू काळजी करू नकोस. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून तुला डॉक्टर होता येऊ शकते. परंतु इथे नंबर लागण्यासाठी प्रचंड अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रात स्पर्धा प्रचंड असल्याने अगदी अल्प गुणांच्या संख्येने नंबरची चढाओढ असते. त्यामुळे ते लक्षात घेऊन आत्तापासूनच बारावीचा आणि पुढे प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास जोमाने सुरू कर.

महत्त्वाच्या बातम्या

• 

  आशिष नेहराची निवृत्तीनंतरची शेवटची इच्छा माहितीये?

• 

  कावीळ म्हणजे काय माहीतीये?

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

• 

  सांगली खून प्रकरण: सहा पोलिसांना १२ दिवसांची कोठडी

• 

  चार षटकांत त्याने अख्खा संघ केला गारद; टी-२० त नवा विश्वविक्रम

• 

  आशिष नेहराची निवृत्तीनंतरची शेवटची इच्छा माहितीये?

• 

  कावीळ म्हणजे काय माहीतीये?

• 

  चार सख्खे बहीण-भाऊ प्रशासकीय सेवेत दाखल

• 

  प्रिया बापटच्या आयुष्यात खास व्यक्तीचे आगमन

PrevNext

करिअरसंबंधीचे प्रश्न पाठवा career.vruttant@expressindia.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 13, 2017 12:19 am

Web Title: career tips career guidance

यूपीएससीची तयारी : सामाजिक न्याय २०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली.

यूपीएससीची तयारी : सामाजिक न्याय

२०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली.

प्रवीण चौगुले | Updated: October 12, 2017 12:51 AM

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण ‘सामाजिक न्याय’ या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील अभ्यासघटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. या अभ्यासघटकामध्ये शासन समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी राबवत असलेले विविध उपक्रम, उदा. स्त्रियांसाठी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धांसाठी निवृत्तिवेतन व ICDS सारखे कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची दुर्बल घटकाच्या सबलीकरणातील परिणामकारकता अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच भारत सरकारपुरस्कृत राष्ट्रीय महिला आयोग, मागासवर्गीय आयोग व घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा, बालहक्क संरक्षण कायदा आदी संस्थात्मक व वैधानिक उपायांविषयी जाणून घ्यावे.
दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणाबरोबरच सामाजिक क्षेत्रविकास व व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दय़ांमध्ये सरकार आरोग्य, शिक्षण, कौशल्यविकास याकरिता राबवत असलेले उपक्रम जाणून घ्यावेत. उदा. सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, राष्ट्रीय कौशल्यविकास कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत. सामाजिक क्षेत्रावर शासनाकडून केला जाणारा खर्च व इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यामागची भूमिका, या उपक्रमाची परिणामकारकता इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर या घटकाकडे पाहावे लागेल, तसेच आरोग्य व शिक्षण याचे सार्वत्रिकीकरण, उच्चशिक्षण व शास्त्रीय संशोधनाची स्थिती यासंबंधी मुद्दय़ाविषयी माहिती घेणे उचित ठरेल. अभ्यासक्रमामध्ये गरिबी व भूक यासंबंधीचे मुद्दे हा घटकही अंतर्भूत करण्यात आला आहे. यामध्ये गरिबी निर्मूलनाचे उपाय. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, त्यांची उद्दिष्टे, परिणामकारकता, कमजोरी या बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल.

उपरोक्त अभ्यासघटक परस्परव्यापी (Overlapping) असल्याने यावर विचारण्यात येणारे प्रश्नही परस्परव्यापी स्वरूपाचेच असतात. २०१३ ते २०१५ या वर्षांतील मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर साधारणपणे ४ ते ५ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. उपरोक्त घटकांवर मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांविषयी थोडक्यात चर्चा करू या.
‘मध्यान्ह भोजन योजनेची संकल्पना एक शतक जुनी आहे, जिचा प्रारंभ स्वातंत्र्यापूर्वी मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये केला गेला होता. मागील दोन दशकांपासून बहुतांश राज्यांमध्ये या योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेचा दुहेरी उद्देश, नवीन आदेश व सफलता याचे टीकात्मक परीक्षण करा.’ हा प्रश्न २०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. बिहारमध्ये जुल २०१३मध्ये मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत दूषित जेवण घेतल्याने  एका शाळेमध्ये २३ मुलांचा मृत्यू झाला होता. या प्रश्नाला वरील दुर्घटनेची पाश्र्वभूमी होती. हा प्रश्न हाताळताना मध्यान्ह भोजनाचा इतिहास, शिक्षण व आरोग्य हे दुहेरी उद्देश, या योजनेचे यश या बाबींचा परस्परांशी असणारा संबंध विशद केला पाहिजे. तसेच या योजनेशी संबंधित विविध राज्यांतील केस स्टडीजही उत्तरामध्ये नमूद कराव्यात.
‘केंद्र सरकारची दुर्बल घटकाच्या समस्या सोडवण्यामध्ये राज्य सरकारांच्या खराब कामगिरीविषयी नेहमी तक्रार असते. दुर्बल घटकाच्या उत्थानाकरिता केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना करण्याचा उद्देश राज्यांना चांगल्या अंमलबजावणीमध्ये लवचीकपणा प्रदान करेल. याचे टीकात्मक विवेचन करा.’
२०१३मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना केली. यामध्ये १४७ योजना ६६ योजनांमध्ये सम्मीलित करण्यात आल्या होत्या. केंद्रपुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्व राज्यांसाठी समान धोरण, राज्यांचे भौगोलिक स्थान, साक्षरता, आधारभूत संरचना आदी बाबी विचारात न घेणे, तसेच राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांसाठी संसाधनांचा वापर करण्यामध्ये लवचीकता नाही, निधीची कमतरता तसेच परस्परव्यापी उद्दिष्टांकरिता अनेक योजनांची निर्मिती आदी उणिवा दूर करण्यासाठी केंद्रपुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना आवश्यकता होती. राज्य व केंद्र यामध्ये सहकारी संघवाद व राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक संघवादाला बळ मिळेल. नरेगा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी व निगराणी देशभरामध्ये एकसमान पद्धतीने झाली पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकारने घटकराज्याबरोबर संवाद ठेवून वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
राज्यांना लवचीकता दिल्यास राज्य सरकारे स्थानिक राजकारण किंवा दबावगटांना बळी पडून मनमानी निर्णय घेऊ शकतात. तसेच यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेतल्यास कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारक होईल.
‘ग्रामीण भागातील विकास कार्यक्रमामध्ये सहभागाला प्रोत्साहन देण्यामध्ये स्वयंसाहाय्यता गटाच्या (SHG) प्रवेशाला सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. परीक्षण करा.’ हा स्वयंसाहाय्यता गटाविषयीचा प्रश्न २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता. स्वयंसाहाय्यता गट ग्रामीण भागामध्ये करत असलेले कार्य, त्यांची कामगिरी सहजपणे दिसून येत नाही. यामुळे त्यांच्या समाजावर होणाऱ्या प्रभावाची सहसा दखल घेतली जात नाही, खेडय़ामध्ये व निरक्षर लोकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव नसते, स्थानिक स्वराज्य संस्था संकुचित विचारामुळे बऱ्याचदा स्वयंसाहाय्यता गटांच्या कार्यामध्ये सहकार्य करत नाहीत, या गटामध्ये महिलांचा समावेश अधिक आहे व महिला िलगविषमतेवर मात करून स्वावलंबी बनल्या आहेत. परिणामी महिलांचा हा नवीन सामाजिक व्यवस्थेच्या स्वरूपातील उदय जुनाट, पितृसत्ताक मानसिकतेला धक्का आहे. यामुळे स्वयंसाहाय्यता गटांना प्रोत्साहन मिळत नाही. या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक अडथळ्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय बालक धोरणातील मुख्य तरतुदींचे परीक्षण करा आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घ्या हा समाजातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या बालकांविषयीचा प्रश्न २०१६ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला होता.
या घटकाची तयारी करण्यासाठी संदर्भसाहित्याची निवड काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. कारण हा अभ्यासघटक उत्क्रांत स्वरूपाचा आहे. सरकारी योजना, कार्यक्रम, इ.बाबत ‘द िहदू’, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये येणारे विशेष लेख नियमितपणे पाहावेत. मागील वर्षांतील प्रश्न पाहता सर्व प्रश्नांचा स्रोत वृत्तपत्रेच असल्याचे दिसते. याबरोबर योजना, कुरुक्षेत्र ही नियतकालिके व इंडिया इयर बुकमधील निवडक प्रकरणांचे अध्ययन उपयुक्त ठरू शकते. याबरोबरच सरकारी योजना व कार्यक्रमांच्या माहितीकरिता पी.आय. बी. व संबंधित मंत्रालयाची संकेतस्थळे नियमितपणे पाहावीत. दारिद्रय़ाशी संबंधित घटकांसाठी आíथक सर्वेक्षण पाहावे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 12, 2017 12:51 am

Web Title: social justice upsc exam

अपंगांसाठी सुगम्य भारत अभियान या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे.

अपंगांसाठी सुगम्य भारत अभियान

या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 12, 2017 12:49 AM

अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी सहज वावरणे, प्रवास करणे, संवाद व संपर्क करणे शक्य व्हावे यासाठी ‘अडथळाविरहित वातावरण’निर्मितीसाठी अपंगत्व सक्षमीकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारच्या वतीने ‘सुगम्य भारत अभियान’ राबविण्यात येत आहे.
अडथळाविरहित वातावरण

• या अभियानाचा पहिला टप्पा आहे, अडथळाविरहित वातावरण निर्माण करणे. शाळा, दवाखाने, कार्यालये आदी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करताना व त्या ठिकाणातून बाहेर पडताना केवळ अपंग व्यक्तींनाच नव्हे तर सर्वच व्यक्तींना सहज आत-बाहेर जाणे शक्य होण्यासाठी अडथळे दूर करणे यात अपेक्षित आहे. त्यात इमारतीतील फूटपाथ, उतार, वळणे व रहदारीला अडथळे निर्माण करणारे घटक दूर करण्याचा विचार केलेला आहे. त्यासाठी सुयोग्य रॅम्प्स, रेलिंग, आधारासाठी कठडे किंवा आधार, पार्किंग आणि आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी सुविधांचा समावेश आहे. यामध्ये सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे ऑडिट करणे व दर्जा राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
• अपंग व्यक्तींबरोबरच या अभियानाचा लाभ वृद्ध व ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि गरोदर महिला यांना होणार आहे. या अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुकाणू समिती स्थापन कण्यात आली आहे.

परिवहन सेवेत सुलभता
सुलभ व सहज प्रवास व संपर्क केवळ अपंगाचीच नव्हे तर सर्वाची गरज आहे. रेल्वे, विमान, बस, टॅक्सी व रिक्शा, अशा सर्व प्रकारच्या प्रवासी साधनातून अपंग व्यक्तींना प्रवास करणे शक्य व्हावे यासाठी जमिनीचा पृष्ठभाग, पायऱ्या, रॅम्प्स, प्रवेशद्वार, वाहनतळ आदीचा विचार केला आहे.

माहिती व संपर्क इको प्रणाली सुलभता
माहितीची सहज उपलब्धता समाजात अनेक संधी मिळवून देते. त्यासाठी लोकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रकारची माहिती हवी असते. या अभियानांतर्गत सर्व प्रकारची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने प्रयास केले जाणार आहेत.
अधिक माहितीसाठी : http://pibmumbai.gov.in/scripts/detail.asp?releaseId=M2015FR35

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 12, 2017 12:49 am

Web Title: accessible india campaign campaign for handicap