एमपीएससी मंत्र : राज्य कर निरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी निती आयोगाची रचना, काय्रे, प्रस्तावित योजना / उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.

एमपीएससी मंत्र : राज्य कर निरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

निती आयोगाची रचना, काय्रे, प्रस्तावित योजना / उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.

रोहिणी शहा | August 2, 2019 12:03 am

X

(संग्रहित छायाचित्र)

रोहिणी शहा
दुय्यम सेवा परीक्षेच्या पदनिहाय पेपरमधील सामायिक अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील काही लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये राज्य कर निरीक्षक पदाच्या पदनिहाय अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत चर्चा करू.
*       नियोजन
*    प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनेचा अभ्यास करताना योजनांची उद्दिष्टे, ध्येयवाक्ये, प्रतिमाने, सुरू झालेल्या विकास व कल्याणकारी योजना, राजकीय आयाम, कालावधी, ठळक निर्णय, मूल्यांकन यांचा आढावा घ्यायला हवा. निती आयोगाची रचना, काय्रे, प्रस्तावित योजना / उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.
*    सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देशांक म्हणजेच रोजगार, दारिद्रय़, भूक, मानवी विकास, व्यवसाय सुलभता याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे स्थान व राष्ट्रीय स्तरावरील महाराष्ट्राचे स्थान माहीत करून घ्यावे.
*    राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण यांचा अभ्यास करताना ७३ वी व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविलेले अधिकार माहीत करून घ्यावेत.
*    भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा यांचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे या उपघटकाची तयारी करता येईल.
*    भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल यांचा अभ्यास करताना आर्थिक व राजकीय अशा दोन्ही आयामांचा विचार करायला हवा. म्हणजेच याबाबतची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि याबाबतचे शासकीय पातळीवरील प्रयत्न यांचा अभ्यास करायला हवा.
*       शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास
*   ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, गृह, परिवहन (रस्ते, बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट या पायाभूत सुविधांचे आर्थिक विकास आणि सामाजिक अभिसरण यातील योगदान आणि भारतातील त्यांच्या विकास व विस्ताराचे टप्पे व त्यासाठीचे प्रयत्न यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. याबाबत ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह या विषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता यांवर विशेष भर द्यायला हवा.
*    तसेच भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांमधील प्रादेशिक असमतोल, गुंतवणूक, दर्जा व इतर समस्यांचा बारकाईने अभ्यास करावा. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे पर्याय म्हणून खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ.डी.आय., खासगीकरण या धोरणांमागची भूमिका व त्यातील तरतुदी समजून घ्याव्यात.
*    राज्य व केंद्र सरकारची वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची धोरणे समजून घ्यावीत तसेच याबाबत चालू घडामोडी माहीत असायला हव्यात.
*       आर्थिक सुधारणा व कायदे
*    पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा यांचा संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे.
*    केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणांचे टप्पे व त्यांचे परिणाम यांचा आढावा घ्यायला हवा.
*   WTO तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या आणि त्याबाबतच्या चालू घडामोडी समजून घेणे आवश्यक आहे.
*    GST,  विक्रीकर, VAT, WTO इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम मुळातून वाचणे जास्त व्यवहार्य आहे. यातील ठळक तरतुदी माहीत असायलाच हव्यात.
*       आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ
*    जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, निर्यातीतील वाढ या बाबींची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालातून अद्ययावत करून घ्यावी.
*    भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण, हळड आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वाढ यातील महत्त्वाचे टप्पे समजून घ्यावेत. तसेच चालू घडामोडी माहीत करून घ्याव्यात.
*    प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) व्यापार त्याबाबतचे शासकीय धोरण समजून घ्यावे. बहुराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था, कटा जागतिक बँक, कऊअ इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटिंग या संस्थांचे कार्य, महत्त्वाचे नियम / ठराव, सदस्य, यातील भारताची भूमिका / योगदान समजून घ्यावे.
*      सार्वजनिक वित्त व्यवस्था
*    कर आणि करेतर महसुलाचे स्रोत,केंद्र व राज्य सार्वजनिक खर्च या संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.
*    केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक खर्चवाढ यांची कारणे समजून घ्यावीत. सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारित अर्थसंकल्प, शून्याधारीत अर्थसंकल्प, वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी माहीत असायला हव्यात.
*    भारतातील केंद्र व राज्य पातळीवरील करसुधारणांचा आढावा महत्त्वाचे टप्पे, त्यांची पार्श्वभूमी, कारणे, स्वरूप, परिणाम, यशापयश या मुद्दय़ांच्या आधारे घ्यावा.
*    सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याची कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या या बाबी विश्लेषणात्मक प्रश्नांसाठी तयार कराव्या. त्यासाठी संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.
*    राजकोषीय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण या संकल्पना समजून घ्याव्यात. तूट नियंत्रणासाठीचे केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, केंद्र व राज्यस्तरावरील राजकोषीय सुधारणा यांचा आढावा घ्यायला हवा.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 2, 2019 12:03 am

Web Title: preparation of state tax inspector designation paper abn 97