करिअरमंत्र महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासकीय सेवेत असतानाच एलएलबी केले होते

करिअरमंत्र

महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासकीय सेवेत असतानाच एलएलबी केले होते

सुरेश वांदिले | Updated: October 18, 2017 5:22 AM

*    मी सध्या सीआयएसएफ पॅरा मिलिटरीमध्ये कॉन्स्टेबल या पदावर कार्यरत आहे. मी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातून ५८ टक्के गुणांसह बीसीए केले आहे. आता मला एलएलबीला प्रवेश घ्यायची इच्छा आहे. काही महाविद्यालये यासाठी तयारही आहेत. पण माझ्या मनात खूप शंका आहेत. सरकारी नोकरीत असतानाही असे करणे कायदेशीर आहे का? मला जमेल का? – ज्ञानेश्वर  उकांडे
दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासकीय सेवेत असतानाच एलएलबी केले होते. याचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याला नोकरीत असताना शिक्षण घेण्यास कोणताही विरोध नाही. त्यामुळे तुम्हाला घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. उलट तुम्हाला असलेली शिक्षणाची ओढ बघून तुमचे वरिष्ठ खूश होऊ  शकतात. तुमच्या कार्यालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा येत नसल्याची तुम्हास खात्री असेल तर तुम्ही पुढील शिक्षण घ्यायला काहीच हरकत नाही. पण एक बाब लक्षात ठेवावी की, पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक ती परवानगी आपल्या विभागप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखांकडून घेणे योग्य ठरेल. एलएलबीचा अभ्यासक्रम आपल्याला जमणार नाही, अशी शंका मनात ठेवू नका. इच्छा व आवड असली की कठीण गोष्टीही सोप्या होतात.

*   मी सध्या बी.एस्सी.च्या द्वितीय वर्गाला आहे. मायक्रोबायोलॉजी या विषयात पुढे काय संधी आहेत? मला बँकिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे. अकाऊंटन्सीच्या क्षेत्राविषयी माहिती द्याल का? – पुरुषोत्तम मोहिते
तुझ्या प्रश्नावरून असे दिसते की, तुझ्या डोक्यात विचारांचा गोंधळ उडाला आहे. सध्या तू विज्ञान विषयात पदवी अभ्यासक्रम करीत आहेस. तुझा विषय मायक्रोबायोलॉजी असावा, असे तुझ्या प्रश्नावरून वाटते. या विषयात करिअरच्या उत्तम संधी आहेत. उमेदवारांना खासगी प्रयोगशाळा, रुग्णालये, संशोधन केंद्रे येथे काम मिळू शकते.
पण तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे तुला बँकिंग आणि अकाऊंटन्सी या क्षेत्रात करिअर करायचे आहे. अकाऊंटंट होण्यासाठी तुला त्या क्षेत्रातील प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. तर बँकिंगविषयी सांगायचे झाल्यास भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचा विस्तार अतिशय वेगाने होत आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात सध्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत. दर वर्षी साधारणत: अधिकारी व लिपिक संवर्ग आणि विशेष अधिकारी यांची भरती तब्बल २० हजारांच्या आसपास केली जाते. पुढील काही वर्षे ही गती अशी राहील. त्यामुळे तुला या क्षेत्रात करिअर करायचे असल्यास या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या चाळणी परीक्षेच्या तयारीस आतापासून लाग. सध्या या परीक्षा प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती अशा तीन टप्प्यांमध्ये होतात. स्पर्धा मोठी असते, त्यामुळे तयारीही तशीच करावी लागते. तू जर मनात पक्का निर्धार केलास आणि त्याप्रमाणे अभ्यास, तयारीही केलीस तर कोणत्याही क्षेत्रात तुला करिअर करता येणे शक्य आहे. परंतु त्यासाठी आधी तू डोक्यात पक्के ठरवायला हवेस, तुला कोणत्या बाजूला जायचे आहे ते!

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 18, 2017 5:22 am

Web Title: expert answer on career related question 4

नोकरीची संधी अन्न तयार करणे, रेशनचे अकाऊंटिंग करणे आणि इतर कामे.

नोकरीची संधी

अन्न तयार करणे, रेशनचे अकाऊंटिंग करणे आणि इतर कामे. 

सुहास पाटील | Updated: October 18, 2017 5:54 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

*   भारतीय तटरक्षक दलात नाविक डोमेस्टिक ब्रँचमध्ये ‘कुक’ आणि ‘स्टुअर्ड’ पदांची भरती.
पात्रता – १० वी किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण. (अजा/ अज/ राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू यांना गुणांची अट ४५%)
वयोमर्यादा – १८ ते २२ वर्षे
(उमेदवाराचा जन्म १ एप्रिल १९९६ ते ३१ मार्च २००० दरम्यानचा असावा.)
(इमाव – २५ वर्षे, अजा/ अज – २७ वर्षेपर्यंत)
कामाचे स्वरूप –
कुक – मेन्यूनुसार (शाकाहारी व मांसाहारी)
अन्न तयार करणे, रेशनचे अकाऊंटिंग करणे आणि इतर कामे.  स्टुअर्ड – वेटर्स, हाऊसकीपिंग, निधीचे अकाऊंटिंग, वाइन आणि स्टोअर्स, मेन्यू तयार करणे इ. अधिकाऱ्यांच्या मेसमध्ये अन्नाची वाढणी करणे इ. गोवा, महाराष्ट्रातील उमेदवारांनी भारतीय तटरक्षक दलाच्या (पश्चिम) प्रदेश आणि मुंबई परीक्षा केंद्रासाठी ऑनलाइन अर्ज १६ ते २३ ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत (सायं. ५.०० पर्यंत) www.joinindiancoastguard.gov.in  या संकेतस्थळावर करावेत.
*   विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार) तिरुअनंतपुरम येथे पुढील पदांची भरती.
(जाहिरात क्र. ३०२)
रेडिओग्राफर – ए – (१ पद इमावसाठी).
पात्रता – रेडिओग्राफीमधील पदविका.
टेक्निशियन – बी

(१) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक – ११ पदे
(यूआर – ६, इमाव – ३, अजा – १,
अज – १, एचएच – १),
(२) फिटर – ५ पदे
(यूआर – २, इमाव – २, अजा – १),
(३) केमिकल ऑपरेटर (मेंटेनन्स मेकॅनिक) – ३ पदे (यूआर),
(४) केमिकल ऑपरेटर – २ पदे (यूआर),
(५) इलेक्ट्रिशियन – १ पद,
(६) टर्नर – १ पद.
पात्रता – १० वी, संबंधित ट्रेडमधील आयटीआय/ एनसीटी/ एनएसी उत्तीर्ण.
लेखी परीक्षा दि. १२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तिरुअनंतपुरम येथे होईल.
(जाहिरात क्र. ३०१)
टेक्निकल असिस्टंट –
(१) इलेक्ट्रॉनिक्स – १२ पदे (यूआर – ७, इमाव – ४, अजा – १, एचएच – १),
(२) मेकॅनिकल – ११ पदे
(यूआर – ७, इमाव – ३, अजा – १),
(३) केमिकल – २ पदे (यूआर – १, इमाव – १),
(४) सिव्हिल – १ पद (यूआर),
(५) कॉम्प्युटर सायन्स – १ पद (यूआर),
(६) इन्स्ट्रमेंटेशन – १ पद (यूआर).
पात्रता – संबंधित विषयातील अभियांत्रिकी पदविका प्रथम वर्गात उत्तीर्ण.
सायंटिफिक असिस्टंट केमिस्ट्री – ४ पदे
(यूआर – ३, इमाव – १).
पात्रता – बी.एस्सी. (केमिस्ट्री) प्रथम वर्गात उत्तीर्ण.
ज्युनियर हिंदी ट्रान्सलेटर – १ पद (यूआर).
पात्रता – हिंदी/ इंग्रजी विषयातील पदव्युत्तर पदवी इंग्रजी/ हिंदी विषयासह किंवा हिंदी/ इंग्रजी माध्यमातून इ.
(जाहिरात क्र. ३००) –
सायंटिस्ट/ इंजिनीअर – एससी
(१) एम.एस्सी. केमिस्ट्री/ अप्लाइड केमिस्ट्री – किमान ६५% गुण (६ पदे).
(२) बी.ई. केमिकल इंजिनीअर ६५% गुण
(९ पदे).
(३) एम.ई. (इंडस्ट्रियल सेफ्टी/ मेटॅलर्जकिल/ मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स/ प्रोडक्शन/ सरफेस इंजिनीअर/ केमिकल इंजिनीअर (१० पदे)).
वयोमर्यादा – दि. २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी १८ ते ३५ वर्षे (इमाव – ३८ वर्षे, अजा – ४० वर्षे).
ऑनलाइन अर्ज www.vssc.gov.in या संकेतस्थळावर दि. २३ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत करावेत.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 18, 2017 1:01 am

Web Title: job opportunity in india job vacancies in india indian government jobs 8

यूपीएससीची तयारी : भारताचे परराष्ट्र धोरण प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : भारताचे परराष्ट्र धोरण

प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत.

प्रवीण चौगुले | Updated: October 17, 2017 3:54 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकांशी संबंधित सर्व उपघटकांची तयारी करताना स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या विदेश नीतीमधील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रीपूर्ण संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. या तत्त्वे व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल.
भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. पण ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये बदल झाला. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील धुरिणांनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पािठबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशाची स्थिती बिकट होती. अमेरिकाप्रणीत लष्करी गटात पाकिस्तान सामील झाला व साम्यवादी सोव्हिएत रशियाच्या तत्कालीन नेतृत्वाला भारतातील नेतृत्व ‘बुझ्र्वा’ वाटत होते. तसेच भारतीय नेत्यांनाही साम्यवादातील अतिरेक मान्य होण्यासारखे नव्हते. यामुळे भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. भारताच्या या धोरणाचा पुढे लाभही झाला. कारण देशाला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळाले. भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटीन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पािठबा दिला. तसेच आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची  (NIEO) मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या शांतता आणि विकासाच्या तत्त्वावर भारताचा दृढ विश्वास होता. परिणामी युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारताने सक्रिय सहभाग घेतला.

नेहरूप्रणीत आदर्शवादी परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा पाकिस्तान व चीनशी झालेल्या युद्धानंतर व भारताच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या असमान संबंधांमधून दिसून आल्या. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांग्लादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय आण्विक चाचणी, अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर सही करण्यास नकार व भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार हा बदल दर्शवतो.
नव्वदच्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने एलपीजी मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली. या घटनेमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची ‘फॉरीन एड’कडून एफडीआयकडे वाटचाल सुरू झाली. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणा ((Look East Policy) चा अंगीकार केला. यावेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.
यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’च्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांग्लादेशासोबत गंगा पाणीवाटप करार झाला. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’  (enlightned National Interest) ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला. भारताने नेहमी बहुधृवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. भारताने BRICS, IBSA, G20, G4  आदी संस्थाद्वारे उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांबरोबर सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.
तसेच अमेरिका-भारत अणुकरारानंतर अमेरिकेशीही जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. आतापर्यंत भारतीय परराष्ट्रधोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. यामध्ये एक बाब नेहमी ध्यानात घ्यावी की, गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल व यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेला बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे आहे. ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे? चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ मध्ये विचारण्यात आला होता. यावरून आपल्याला परराष्ट्र धोरणाचे आकलन करून घेणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित होते.
केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर आहे. या सरकारने यूपीए सरकारची धोरणे तशीच पुढे चालू ठेवली आहेत. त्यांचा कल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेला दिसतो. तसेच शेजारील देशांशी संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. उदा. पाकिस्तान भेट, बांग्लादेश, जमीन हस्तांतरणाचा करार, ‘सागरमाला’, ‘मौसम’ या परियोजनांवरून राष्ट्रीय सत्तेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यावर भर देतात. यावरून ‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढवण्याकडे कल दिसून येतो. पूर्वीच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण व ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर २०१६ च्या मुख्य परीक्षेत विचारण्यात आलेला पुढील प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. ‘‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिदृश्याच्या संदर्भात भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाच्या आर्थिक व सामरीक आयामाचे मूल्यांकन करा.’’ भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपैकी आहे. परिणामी ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा सर्वोच्च बिंदू बनला आहे. सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरूपाचे विषय फार महत्त्वाचे आहेत.
परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’- व्ही. पी. दत्त हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे. त्याबरोबरच ‘पॅक्स इंडिया’- शशी थरूर, ‘वर्ल्ड इंडिया’ या नियतकालिकाबरोबरच वृत्तपत्रांतील परराष्ट्रधोरणविषयक लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 17, 2017 3:54 am

Web Title: tips and tricks to prepare for upsc 2017 exam

करिअरमंत्र नॅशनल फायर सव्‍‌र्हिस कॉलेज हे भारत सरकारच्या अखत्यारितील अत्यंत महत्त्वाची शिक्षण संस्था आहे.

करिअरमंत्र

नॅशनल फायर सव्‍‌र्हिस कॉलेज हे भारत सरकारच्या अखत्यारितील अत्यंत महत्त्वाची शिक्षण संस्था आहे.

सुरेश वांदिले | Updated: October 17, 2017 3:34 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मी जव्हारच्या गोखले एज्युकेशन सोसायटी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातून बीए करत आहे. सध्या तिसऱ्या वर्षांला आहे. मला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करायची आहे. त्यासाठी कोणती पुस्तके आवश्यक ठरतील? कैलास राजे
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या तयारीसाठी सर्वसाधारणत: बारावीपर्यंतच्या राज्य शिक्षण मंडळ आणि एनसीईआरटी (नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँण्ड ट्रेनिंग) च्या पुस्तकांमधील संकल्पना समजून घे. त्या नीट समजल्या की बऱ्याच विषयांचा पाया पक्का होण्यास मदत होते. याशिवाय इंग्रजी आणि मराठीचे व्याकरण, शब्दसंपत्ती वाढवण्यास उपयुक्त ठरणारी पुस्तके वाचायला हवीत. कार्यकारणभाव, संख्यात्मक कल चाचणी, काळ-काम-वेग, टक्केवारी यावरील काही प्रश्न विचारले जात असल्याने अंकगणिताच्या संकल्पना स्वंयस्पष्ट होतील अशी पुस्तके अभ्यासावीत. इंडिया इअर बूक (भारत सरकारचे प्रकाशन विभाग), कुरुक्षेत्र, महाराष्ट्र वार्षिक आणि लोकराज्य (माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रकाशन) व लोकसत्ता, इंडियन एक्स्प्रेससारख्या दर्जेदार वृत्तपत्राचे वाचन केल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होऊ  शकतो.
मी बी.एस्सी हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. आता एमपीएससीसाठी तयारी करत आहे. मी एमपीएससी देऊ  शकतो का? मार्गदर्शन करा. – अमोल देवाधे

वित्त व लेखा सेवा, उद्योग अधिकारी, साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ही काही पदे वगळल्यास इतर सर्व पदांसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतील पदवी प्राप्त केलेले उमेदवार एमपीएससी परीक्षा देऊ  शकतात. तूसुद्धा ही परीक्षा देण्यात पात्र आहेस.
मी सध्या नागपूरच्या नॅशनल फायर सव्‍‌र्हिस कॉलेज येथील सब ऑफिसर कोर्सची परीक्षा देण्यासाठी तयारी करत आहे. पण या क्षेत्रातील किंवा सब ऑफिसर कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीच्या कोणत्या संधी आहेत? याची मुला कुठेच माहिती मिळत नाहीये. मी याच क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार केला आहे. पुढे नक्की कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत? राजेश घुगे
हा प्रश्न चांगला आहे आणि वेगळा आहे. नॅशनल फायर सव्‍‌र्हिस कॉलेज हे भारत सरकारच्या अखत्यारितील अत्यंत महत्त्वाची शिक्षण संस्था आहे. या संस्थेतील सब ऑफिसर आणि इतर अभ्यासक्रम करणाऱ्या उमेदवारांना १००टक्के प्लेसमेंट मिळाले आहे. शहरे वाढत आहेत, त्यातील लोकसंख्या आणि इमारतीही वाढत आहेत. त्यामुळेच सुरक्षेच्या कारणास्तव आगी आणि इतर आपत्तीपासून बचाव करण्याची यंत्रणा अधिकाधिक कार्यक्षम करण्याचे बंधनकारक केले जात आहे. त्यामुळे मागणी अधिक आणि चांगल्या फायर ऑफिसर्सची उपलब्धता अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे या धाडसी क्षेत्रात तुला करिअरच्या विविध संधी मिळतील. विविध कारखाने, सैन्यदल, रुग्णालये, मोठी गृहसंकुले, वेगवेगळ्या महानगरपालिका आणि परदेशातही नोकरी मिळू शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 17, 2017 3:34 am

Web Title: expert answer on career related question 3

नोकरीची संधी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा येथे सेक्शन ऑफिसरच्या ७ जागा -

नोकरीची संधी

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा येथे सेक्शन ऑफिसरच्या ७ जागा -

द.वा.आंबुलकर | Updated: October 17, 2017 3:30 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडा येथे सेक्शन ऑफिसरच्या ७ जागा –
अधिक माहिती व तपशिलासाठी एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या २३ ते २९ सप्टेंबर २०१७ च्या अंकातील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नोएडाची जाहिरात पाहावी अथवा इन्स्टिटय़ूटच्या http://www.nios.ac.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सेक्रेटरी, नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ए- २४/२५, इन्स्टिटय़ूशनल एरिया, सेक्टर ६२, नोएडा (उप्र)- २०१३०९ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर २०१७.
नौदलाच्या शैक्षणिक व लॉजिस्टिक विभागातील संधी –
अर्जदारांनी विज्ञान वा गणित विषयांसह एमएस्सी, इंग्रजी, इतिहास या विषयातील एमए अथवा बीई/ बीटेक यासारखी पात्रता पूर्ण केलेली असावी व ते शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम असावेत. वयोमर्यादा २४ वर्षे.
अधिक माहिती व तपशिलासाठी एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या ३० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली नौदलाची जाहिरात पाहावी अथवा नौदलाच्या www.joinindiannavy. gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० ऑक्टोबर २०१७.
संरक्षण मंत्रालयांतर्गत आर्मी बेस वर्कशॉप, पुणे येथे चार्जमनच्या ४ जागा –
अर्जदार इंजिनीअरिंगमधील पदविकाधारक असावेत अथवा त्यांनी फोरमनशिप/ मेंटेनन्स विषयातील पात्रता पूर्ण केलेली असावी. वयोमर्यादा २५ वर्षे. अर्जाचा नमुना व तपशिलासाठी एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या ३० सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली केंद्रीय सेवा योजन विभागाची जाहिरात पाहावी.

विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सुपरिटेंडिंग इंजिनीअर (एसजी), मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ईएमई, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्ड ब्रँच, इंटिग्रेटेड एचक्यू ऑफ आर्मी, डीएचक्यू, पीओ नवी दिल्ली- ११०००५ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख २१ ऑक्टोबर २०१७.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत साहाय्यक संचालक, तंत्रशिक्षण/ उपसचिव महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशासकीय सेवा विभागात १० जागा –
अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात पाहावी अथवा आयोगाच्या दूरध्वनी क्र. ०२२-२२७९५९०० अथवा २२६७०२१० वर संपर्क साधावा अथवा आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २३ ऑक्टोबर २०१७.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत चार्टर्ड अकाऊंटंट म्हणून संधी –
अर्जदार चार्टर्ड अकाऊंटंसीची पात्रताधारक असावेत व त्यांना संबंधित कामाचा २ ते ४ वर्षांचा अनुभव असायला हवा. एमबीए पात्रता व संगणकाचे ज्ञान असणाऱ्यांना प्राधान्य. वयोमर्यादा ४५ वर्षे. अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची जाहिरात पाहावी.
तपशीलवार भरलेले व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह असणारे अर्ज मुख्याधिकारी, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, किसान भवन, जिल्हा परिषद, सदर बाजार, सातारा- ४१५००१ या पत्त्यावर पाठविण्या शेवटची तारीख १९ ऑक्टोबर २०१७.
केंद्र सरकारच्या कृषी, सहकार व किसान कल्याण मंत्रालयांतर्गत मुंबईसह विविध ठिकाणी स्टेनोग्राफर्सच्या ५ जागा –
अर्जाचा नमुना व तपशिलासाठी एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या २६ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०१७ च्या अंकातील कृषी, सहकार व किसान कल्याण विभागाची जाहिरात पाहावी अथवा विभागाच्या http://dmi.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज डायरेक्टर (अ‍ॅडमिन), मिनिस्ट्री ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल अ‍ॅण्ड फार्मर्स वेल्फेअर, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग अ‍ॅण्ड इन्स्पेक्शन, ब्लॉक ए, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, फरिदाबाद- १२१००१ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख २४ ऑक्टोबर २०१७.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 17, 2017 3:30 am

Web Title: job opportunity in india job vacancies in india indian government jobs 7

ऑस्ट्रेलियात पदवीची संधी मडरेक विद्यापीठ हे पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहरात आहे.

ऑस्ट्रेलियात पदवीची संधी

मडरेक विद्यापीठ हे पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहरात आहे.

प्रथमेश आडविलकर | Updated: October 14, 2017 3:12 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

ऑस्ट्रेलियामधील मडरेक विद्यापीठाच्या सर्व विभागांकडून पदवी व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेऊ  इच्छिणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवला जातो. पाच हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एवढे विद्यावेतन याअंतर्गत दिले जाते. त्यासाठी कोणत्याही शाखेतील पदवीधर असलेल्या अर्जदारांकडून विद्यापीठाने अर्ज मागवले आहेत.
शिष्यवृत्तीविषयी
मडरेक विद्यापीठ हे पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील पर्थ शहरात आहे. ऑस्ट्रेलियामधील हे एक महत्त्वाचे शासकीय विद्यापीठ आहे. विद्यापीठाची स्थापना १९७३ साली झाली असून त्यांचे सिंगापूर व दुबई येथे आंतरराष्ट्रीय कँपस आहेत. विद्यापीठातील सर्व विभांगाकडून पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रम राबवण्यात येतात. विद्यापीठाच्या प्रत्येक विभागाने   विविध उपविषयांमधील संशोधन उत्कृष्टपणे चालवलेले आहे. अलीकडे विद्यापीठाला ‘इनोव्हेटिव्ह रिसर्च युनिव्हर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया’ या संशोधन संस्थेचे सदस्यत्त्व मिळालेले आहे. त्यामुळेच मडरेक विद्यापीठाची ओळख संशोधन विद्यापीठ अशी बनू पाहते आहे.
Murdoch University Academic Excellence Awards (MUAEA) या उपक्रमांतर्गत, संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता  विद्यापीठाच्या विविध विभागांकडे आकृष्ट करण्यासाठी मडरेक विद्यापीठाने ही शिष्यवृत्ती सुरू केलेली आहे. यामध्ये पाच हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचे  विद्यावेतन दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येईल. विद्यापीठाकडून पदवी अभ्यासक्रमासाठी एकूण ३५ तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एकूण १२ एवढय़ा शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाल्यानंतर अर्जदाराला ही शिष्यवृत्ती इतर  कुणालाही देता येणार नाही.

आवश्यक अर्हता
ही शिष्यवृत्ती सर्व आंतरराष्ट्रीय अर्जदारांसाठी खुली आहे. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या अर्जदाराची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी उत्तम असावी. अर्जदारास बारावीच्या परीक्षेमध्ये किमान ७५% गुण मिळालेले असायला हवेत. याप्रमाणेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करू इच्छिणारा अर्जदार मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असावा. त्याची पदवीपर्यंतची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी अतिशय उत्तम असावी. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही अभ्यासक्रमांना अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांचे  इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने परदेशी विद्यापीठांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी महत्त्वाची असलेली सॅट किंवा जीआरई परीक्षा उत्तीर्ण असावे अशी कोणतीही अट विद्यापीठाने लागू केलेली नाही. मात्र, या परीक्षांमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणे हे अर्जदारासाठी फायद्याचे ठरू शकेल. भारतीय अर्जदारांसाठी आयईएलटीएस किंवा टोफेल या इंग्रजीच्या दोन्हींपैकी एका परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यापीठाने याव्यतिरिक्त कोणतीही किमान आवश्यक अर्हता नमूद केलेली नाही, मात्र अर्जदाराचा सीव्ही अतिशय उत्तम असावा. कारण त्याची अभ्यासेतर उपक्रमांमधील गुणवत्ता त्याला शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी निश्चितच उपयोगी पडू शकते.
अर्ज प्रक्रिया
या शिष्यवृत्तीला पात्र ठरण्यासाठी अर्जदाराने सर्वप्रथम मडरेक विद्यापीठामध्ये कोणत्याही पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करावा.  प्रवेशासाठी केलेला अर्ज हाच शिष्यवृत्तीसाठी गृहीत धरण्यात येईल. शिष्यवृत्तीच्या अर्जप्रक्रियेसाठी कोणतीही स्वतंत्र अर्जव्यवस्था नसून
अर्जदाराने विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर दिलेला अभ्यासक्रम प्रवेश अर्ज पूर्ण भरून international.admissions@murdoch.edu.au या इमेलवर पाठवायचा आहे. या अर्जाबरोबर त्याने त्याच्या शैक्षणिक पाश्र्वभूमीबद्दल व या शिष्यवृत्तीसाठी त्याची निवड का व्हावी याबद्दल माहिती देणारे त्याचे एसओपी, सीव्ही, शैक्षणिक पाश्र्वभूमीशी संबंधित असलेल्या दोन प्राध्यापकांची शिफारसपत्रे, सॅट किंवा जीआरईपैकी जी लागू असेल ती परीक्षा व आयईएलटीएस किंवा टोफेल यापैकी आवश्यक परीक्षांचे गुण, पदवी अभ्यासक्रमापर्यंतच्या सर्व शैक्षणिक ट्रान्सस्क्रिप्ट्स इत्यादींच्या सॉफ्ट प्रतींसह अर्ज इमेल करावा. शिफारसपत्रांसाठी मात्र अर्जदाराने प्राध्यापकांचे इमेल अर्जामध्ये नमूद करावेत. विद्यापीठ स्वतंत्रपणे संबंधित प्राध्यापकांना संपर्क करून शिफारसपत्र देण्यासाठी विनंती करेल.

उपयुक्त संकेतस्थळ :- www.murdoch.edu.au/
अंतिम मुदत : – या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज जमा करण्याची अंतिम मुदत दि. ५ मार्च २०१८ ही आहे.

– प्रथमेश आडविलकर
itsprathamesh@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 14, 2017 3:12 am

Web Title: articles in marathi on education in australia

का? कुठे? कसे? : नागरी हिवताप योजना राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट

का? कुठे? कसे? : नागरी हिवताप योजना

राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट

लोकसत्ता टीम | Updated: October 14, 2017 3:06 AM

ग्रामीण तसेच शहरी भागात हिवतापाचे नियंत्रण करणे हे राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. याकरिता शहरी व ग्रामीण भागात हिवताप नियंत्रणाचे काम सर्वसमावेशक पद्धतीने चालविण्यासाठी या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शहरी भागात अळीनाशक फवारणी, हिवताप रुग्ण शोधून त्यांच्यावर समूळ उपचार करणे. यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्टे

• शक्य त्या सर्व उपाययोजना अमलात आणून कीटकजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव कमी करून प्रसार रोखणे.
• हिवतापाने होणारे मृत्यू रोखणे.
• हिवतापाचा प्रादुर्भाव व प्रसार कमी करणे.

धोरण

• नागरी हिवताप योजनेंतर्गत धोरणाचे दोन प्रमुख भाग पुढीलप्रमाणे आहेत – १) परजीवी नियंत्रण २) कीटक नियंत्रण
• परजीवी नियंत्रण :- रुग्णायलये, दवाखाने (खाजगी व सरकारी ) यांच्या मार्फत हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार करणे तसेच मोठय़ा शहरांमध्ये महानगरपालिका, रेल्वे, सैन्यदल या संस्थांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने मलेरिया क्लिनिकची स्थापना करणे.
• कीटक नियंत्रण:- कीटक नियंत्रणात खालील बाबींचा समावेश होतो.
• डासांची उत्पत्ती रोखणे.
• अळीनाशकाचा वापर करणे.
• अळीभक्षक गप्पीमासे व वापर करणे.
• कीटकनाशक फवारणी.
• किरकोळ अभियांत्रिकीद्वारे डासांची उत्पत्ती कमी करणे.
• कीटक नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
• नागरी कायद्याचा वापर करून घरगुती, सरकारी, व्यापारी, इमारती इत्यादी ठिकाणी होणाऱ्या डासोत्पत्तीवर नियंत्रण ठेवणे.
• नाले, तळी, तलाव, इत्यादी ठिकाणी अळीनाशकाचा वापर करणे.
• गप्पीमासे सोडणे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 14, 2017 3:06 am

Web Title: civic malaria scheme