एमपीएससी मंत्र : भारतीय कृषिव्यवस्था संकल्पनात्मक भाग पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे.

एमपीएससी मंत्र : भारतीय कृषिव्यवस्था संकल्पनात्मक भाग

पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे.

रोहिणी शहा  | Updated: July 28, 2017 1:42 AM 
मुख्य परीक्षेच्या वेगवेगळ्या पेपर्समध्ये संबंधित विभागाशी जोडून भारतीय कृषिव्यवस्थेचे वेगवेगळे आयाम विभाजीत करण्यात आले आहेत. अभ्यासाच्या सोयीसाठी अभ्यासक्रमाची फेररचना कशा प्रकारे करावी, त्याची चर्चा मागच्या लेखामध्ये करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. पेपर ४ मधील कृषीविषयक घटकांचा अभ्यास अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा आपल्या सोयीप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.
संकल्पनात्मक मुद्दे

• कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी. मृदेचे घटक विशेषत: पीकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या आभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात.
• कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.
• पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हींमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.
• मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कृषीक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.
• महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यासस्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीक पद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
• शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे याचा अभ्यास गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

भारतीय कृषिव्यवस्था या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे तर तथ्यात्मक व विश्लेषणात्मक भाग पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या भागाच्या तयारीबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 28, 2017 1:42 am

Web Title: indian agriculture is conceptual part

 

पंचायत महिला शक्ती अभियान पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत नागपूर येथे राज्य साहाय्य केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

पंचायत महिला शक्ती अभियान

पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत नागपूर येथे राज्य साहाय्य केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 28, 2017 1:39 AM

पंचायत राज संस्थांमधून निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींना लोकशाही तत्त्वाविषयी जागृती निर्माण करणे, त्यांना कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून पंचायत महिला शक्ती अभियान हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

• पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत नागपूर येथे राज्य साहाय्य केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत विभागनिहाय महिला प्रतिनिधींचे संमेलनास आयोजन करण्यात येते.
• पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरावरील लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींचा संघ गठित करण्यात येतो. प्रत्येक जिल्ह्य़ातून तिन्ही स्तरावरील प्रत्येकी एका महिला प्रतिनिधींची निवड करण्यात येते. अशा ३३ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ३ अशा ९९ सदस्यांचा संघ तयार करण्यात येतो. या ९९ सदस्यांतून १८ प्रतिनिधींचे कार्यकारी मंडळ तयार करण्यात येते.
• लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींच्या संघाची जबाबदारी
• लैंगिक अन्याय, बालकांचे शोषण, अस्पृश्यता संबंधित विषयाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणे.
• या बाबतचे ठराव घेऊन उचित कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठविणे.
• महिला सबलीकरणासाठी कृती आराखडा सादर करणे.
• चार्टर ऑफ डिमांडमध्ये मान्य करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.
• या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी, प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक युनिट स्थापन करण्यात येते. संघात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्य़ातील ३ महिला तसेच सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती आणि उपमुख्य कार्यकोरी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) या ५ जणांचा युनिटमध्ये समावेश आहे. सदर युनिटची बैठक दर २ महिन्याने जिल्हा परिषदेमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल कल्याण) यांच्या अध्यक्षतेखाली होते.
• अधिक माहितीसाठी https://rdd.maharashtra.gov.in/1041/Panchayat-Mahila-Shakti-Abhiyan?format=print

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 28, 2017 1:39 am

Web Title: panchayat mahila shakti abhiyan 2

नोकरीची संधी संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै.

नोकरीची संधी

संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै.

द. वा. आंबुलकर | Updated: July 21, 2017 1:55 AM 
खाण संरक्षण मंत्रालयात उप-संचालकांच्या २० जागा-
अधिक माहिती व तपशिलासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज’च्या ८ ते १४ जुलै २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची जाहिरात पहावी अथवा आयोगाच्या http://www.upsconline.nic.in अथवा http://www.upsc.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळांवर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ जुलै.
इन्कम टॅक्स सेटलमेंट कमीशनमध्ये दिल्ली येथे स्टेनोग्राफर्सच्या ७ जागा-
अर्जाचा नमुना व तपशिलासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज’च्या १ ते ७ जुलै २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली आयकर विभागाची जाहिरात पहावी. विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज सेक्रेटरी, प्रिंसिपल बेंच, इन्कम टॅक्स सेटलमेंट कमीशन, ४ था मजला, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नवी दिल्ली- ११०००३ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै.
केंद्र सरकारच्या युवा कल्याण मंत्रालयात युवा अधिकाऱ्यांच्या ८ जागा-
अधिक माहिती व तपशिलासाठी एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या ८ ते १४ जुलै २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची जाहिरात पहावी अथवा आयोगाच्या http://www.upsconline.nic.in अथवा http://www.upsc.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळांवर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ जुलै.
जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेडमध्ये शिफ्ट ऑपरेटर/ टेक्नीशियन्सच्या ८ जागा-
अधिक माहिती व तपशिलासाठी जीएसपीसी- एलएनजीच्या www.gspcgroup.com या संकेतस्थळावरील GSPCLNG/ latest- opening या लिंकला भेट द्यावी. संपूर्णपणे भरलेले अर्ज जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड, बी-१०३, पहिला मजला, आयटी- टॉवर-२, इन्फोसिटी, इन्ट्रोडिया सर्कल जवळ, गांधीनगर, गुजरात- ३८२००९ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख २६ जुलै.

अ‍ॅक्सिस बँकेत मुंबईसह विविध ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी पदाच्या संधी-
अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली अ‍ॅक्सिस बँकेची जाहिरात पहावी अथवा बँकेच्या www.axisbank.com या संकेतस्थळावरील careers या लिंकला भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै.
नॅशनल हाय वे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियामध्ये उप-व्यवस्थापक (टेक्निकल) च्या ४० जागा-
अधिक माहिती व तपशिलासाठी ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज’च्या १० ते १६ जून २०१७ च्या अंकात प्रकाशित झालेली नॅशनल हाय-वे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाची जाहिरात पहावी अथवा अ‍ॅथॉरिटीच्या www.nhai.org या संकेतस्थळावरील About us-recruitment या लिंकला भेट द्यावी. संगणकीय पद्धतीने वरील संकेतस्थळावर अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 21, 2017 1:55 am

Web Title: job opportunities job issue 2

 

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारताचा इतिहास – १ या शतकामध्ये भारताच्या विविध प्रदेशामध्ये प्रादेशिक देशी सत्ताचा उदय झालेला होता.

यूपीएससीची तयारी : आधुनिक भारताचा इतिहास – १

या शतकामध्ये भारताच्या विविध प्रदेशामध्ये प्रादेशिक देशी सत्ताचा उदय झालेला होता.

श्रीकांत जाधव | Updated: July 20, 2017 1:25 AM 
आजच्या लेखामध्ये आपण आधुनिक भारताचा इतिहास या घटकाची माहिती घेणार आहोत. सर्वसाधारणपणे आधुनिक भारताच्या इतिहासाची सुरुवात १८व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून समजली जाते. आजच्या लेखामध्ये आपण १८वे शतक आणि १९व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत म्हणजेच १८५७पर्यंतच्या इतिहासाची तयारी कशी करावी, याची चर्चा करणार आहोत. गतवर्षीच्या मुख्यपरीक्षामध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या आधारे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या बाबींकड लक्ष देणार आहोत.
सर्वप्रथम आपण या घटकाची थोडक्यात माहिती घेऊ या. १८ व्या शतकाची काही महत्त्वाची वैशिष्टय़े सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे. या शतकामध्ये मुघल साम्राज्याच्या ऱ्हासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली होती, त्यामुळे सर्वात शक्तिशाली साम्राज्य हा मुघल साम्राज्याचा नावलौकिक कायम राहिलेला नव्हता. या शतकामध्ये भारताच्या विविध प्रदेशामध्ये प्रादेशिक देशी सत्ताचा उदय झालेला होता. यातील काही सत्तांची स्थापना मुघल साम्राज्यात कार्यरत असणाऱ्या प्रांतीय सुभेदारांनी केलेली होती (उदा. बंगाल, अवध आणि हैदराबाद), तसेच काही सत्तांचा उदय हा मुघल साम्राज्याच्या विरोधात उठाव करून झालेला होता (उदा. मराठे, अफगाण, जाट आणि शीख) व काही सत्ता या स्वतंत्ररीत्या उदयाला आलेल्या होत्या (उदा. राजपूत, म्हैसूर, त्रावणकोर) तसेच याच्या जोडीला १५व्या शतकापासून सागरी मार्गाचा वापर करून युरोपमधून आलेले व्यापारी वर्ग (पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश/इंग्रज, दानिश आणि फ्रेंच) होताच. त्यांची भारतासोबत होणाऱ्या व्यापारावर स्वतची मक्तेदारी प्रस्थापित करण्यासाठी लागलेली स्पर्धा आणि यामध्ये अंतिमत: इंग्रजाचा झालेला विजय या महत्त्वाच्या घटनांच्या सखोल माहितीचा सर्वप्रथम अभ्यास करावा लागतो. याचबरोबर भारतामध्ये ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेचा इतिहास अभ्यासताना नेमक्या कोणत्या गोष्टीमुळे ब्रिटिशांना भारतात सत्ता स्थापन करता आली याची योग्य आणि मुद्देसूद माहिती असावी लागते. तसेच याच्या जोडीला ब्रिटिश सत्तेचा भारतावर झालेला परिणाम या अंतर्गत आपणाला राजकीय आíथक, सामाजिक व  सांस्कृतिक परिणामाची माहिती असावी लागते. गव्हर्नर जनरल व त्यांचे कार्य व  ब्रिटिशांनी भारतामध्ये स्थापन केलेली प्रशासन व्यवस्था आणि ब्रिटिश संसदेने पारित केलेले कायदे व त्यांचा परिणाम, याचबरोबर या कालखंडातील भारतीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण व्यक्ती व त्यांनी केलेले कार्य याची माहिती असणे गरजेचे आहे. भारतीयांनी या कालखंडामध्ये ब्रिटिशांना कशा पद्धतीने प्रतिसाद दिलेला होता व या प्रतिसादामुळे भारतीयांच्या राजकीय, आíथक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनामध्ये नेमका कोणता बदल झालेला होता, याची सखोल माहिती असावी लागते. अशा पद्धतीने या घटकाचा अभ्यास आपणाला करावा लागतो हे खालील मागील काही वष्रे विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या विश्लेषणांवरून आपण समजून घेऊ शकतो.
२०१३मधील मुख्य परीक्षेत, ‘वेगवेगळ्या पद्धतीने लॉर्ड डलहौसीने आधुनिक भारताचा पाया रचला. विस्तार करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न समजून घेताना आपणाला लॉर्ड डलहौसीने  राजकीय, आíथक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये कोणत्या पद्धतीची कामगिरी केलेली होती याचा दाखला द्यावा लागतो. तसेच त्याने आधुनिक भारताचा पाया कसा रचला याचे कारणमीमांसेसहित उत्तर लिहावे लागते. यामुळे उत्तर अधिक मुद्देसुद्द व समर्पक आणि प्रश्नांचा योग्य आशय प्रमाणित करणारे ठरते.
२०१४ च्या मुख्य परीक्षेत ‘१७६१ मध्ये पानिपतची तिसरी लढाई झाली. पानिपत येथेच अनेक साम्राज्यांना धक्का देणाऱ्या लढाया का झाल्या?’ हा प्रश्न एका विशिष्ट ठिकाणाचा संदर्भ देऊन विचारण्यात आलेला आह. याचे आकलन करताना आपणाला १५२६मध्ये झालेल्या पानिपतच्या पहिल्या लढाईचा संदर्भ लक्षात घ्यावा लागेल. त्यानुसार हे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा कसे महत्त्वाचे होते या अनुषंगाने उत्तर लिहावे लागते. हा प्रश्न परीक्षार्थीचे विषयाचे ज्ञान व समज कशी आहे याचा कस लावणारा आहे. याच वर्षी ‘ब्रिटिशांच्या आíथक धोरणाच्या १८व्या शतकाच्या मध्यापासून ते स्वातंत्र्यपर्यंतच्या विविध पलूचे समीक्षात्मक विश्लेषण करा’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाचे आकलन करताना आपणाला ब्रिटिश ध्येयधोरणे ही ब्रिटिश साम्राज्यवादाला कशी पूरक होती आणि जास्तीतजास्त याचा फायदा व्यापारासाठी कसा होईल हा मूलभूत विचार ब्रिटिशांच्या आíथक धोरणाच्या रणनीतीचा भाग होता हे समजून घेणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार काळानुरूप ब्रिटिशांच्या आíथक धोरणाच्या रणनीतीमध्ये कोणते बदल करण्यात आले याचा उदाहरणासह परामर्श उत्तरामध्ये देणे अपेक्षित आहे.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेत या कालखंडाशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. २०१६च्या मुख्य परीक्षेत ‘स्पष्ट करा की १८५७चा उठाव हा वसाहतिक भारतातील ब्रिटिश धोरणाच्या विकासातील महत्त्वाची घटना होती’. असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता आणि या प्रश्नाचे योग्य आकलन होण्यासाठी कंपनी काळातील ब्रिटिश धोरणे याची मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय हा प्रश्न योग्य पद्धतीने लिहिता येत नाही कारण १८५७च्या उठावानंतर जे काही बदल करण्यात आलेले होते याला कंपनी काळात राबविण्यात आलेली ब्रिटिश धोरणे कारणीभूत होती आणि उत्तरे लिहिताना या धोरणाचा उत्तरामध्ये दाखला देऊनच उत्तर लिहावे लागते व १८५७च्या उठावाचे महत्त्व नमूद करावे लागते.
उपरोक्त प्रश्नाच्या विश्लेषणावरून आपणाला या घटकाची तयारी कशी करावी याची एक सुस्पष्ट दिशा मिळते. या घटकाचा मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी आपणाला बिपिनचंद्र लिखित ‘आधुनिक भारत’ हे जुने एनसीईआरटीचे पुस्तक सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे. या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी बी. एल. ग्रोवर लिखित ‘आधुनिक भारताचा इतिहास’ आणि शेखर बंडोपाध्याय लिखित ‘प्लासी टू पार्टशिन’ या संदर्भग्रंथाचा उपयोग होतो. यापुढील लेखामध्ये आपण आधुनिक भारताच्या १८५७ ते १९४७ पर्यंतच्या कालखंडाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 20, 2017 1:25 am

Web Title: history of modern india 4

 

फ्लोरोसिस प्रतिबंध व नियंत्रण फ्लोरोसिस बाधित रुग्णांवर सर्वसमावेशक उपाययोजना व त्यांचे व्यवस्थापन.

फ्लोरोसिस प्रतिबंध व नियंत्रण

फ्लोरोसिस बाधित रुग्णांवर सर्वसमावेशक उपाययोजना व त्यांचे व्यवस्थापन.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 20, 2017 1:23 AM 
देशातील १९ राज्यामध्ये आढळून आलेल्या फ्लोरोसिस रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर जास्त रूग्ण आढळलेल्या राज्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे निश्चित झाले आहे.
फ्लोराईडचा उगम
फ्लोराईडचा प्रमुख स्त्रोत फ्लोराईड युक्त पाणी आहे, तसेच चहा, तंबाखू, सुपारी इत्यादी विविध घटकांमध्ये अल्प प्रमाणात फ्लोराईड आढळते. पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराईडचे प्रमाण १ ते १.५ मिलीग्रॅम/ लिटर (पी.पी.एम.) पेक्षा जास्त फ्लोराईड असल्यास अशा फ्लोराईडयुक्त पाण्याच्या सतत सेवनाने फ्लोरोसिस हा विकार होतो.
कार्यक्रम

• देशातील १९ राज्यातील २३० जिल्हे फ्लोरोसिस विकाराने बाधित असल्याचे आढळून आल्यानुसार, राज्यांची तीव्रतेनुसार अति तीव्र, तीव्र, मध्ययम व कमी प्रमाणातील फ्लोरोसिस बाधित राज्ये अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने फ्लोरोसिस या विकाराची दखल घेउन विशेष व प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला निर्देश दिले.

उद्दीष्टे

• पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे फ्लोराईडसाठी परिक्षण व त्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असलेल्या लोकांची माहिती घेवून त्याचे संकलन.
• फ्लोरोसिस बाधित रुग्णांवर सर्वसमावेशक उपाययोजना व त्यांचे व्यवस्थापन.
• फ्लोरोसिस विकाराचा प्रतिबंध, निदान व व्यवस्थापनासाठी क्षमता बांधणी.
• वैद्यकिय अधिकारी व संबंधित आरोग्य कर्मचारी यांना फ्लोरोसिस विकार प्रतिबंध, निदान, विकारावरील उपाययोजना व रुग्णांचे पुनर्वसन यासाठी प्रशिक्षित करणे.
• जिल्हा स्तपरावरील व्यंगोपचार व पुर्नवसन यासाठी क्षमता बांधणी.
• पाणी नमुने व रूग्णांचे मुत्र नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळांमध्ये सुविधा निर्माण व विकास.
• विकाराबाबत माहिती, लोकांमध्ये जागृतीसाठी शिक्षण व विविध संवाद साधनाचा वापर करुन विकाराचे प्रतिबंधक उपाय व योजनांची माहिती देणे.
• विकारांचे वैयक्तिक पातळीवर निदान व त्यासंबंधी उपाययोजना.
• अधिक माहितीसाठी: http://arogya.maharashtra.gov.in/Site/ Form/Disease Content. aspx? CategoryDetailsID=OV5EmeUkebE=

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 20, 2017 1:23 am

Web Title: prevention and control of fluorosis

 

नोकरीची संधी उपलब्ध डेटा पाहता १० सहयोगी बँकांमध्ये ३,२४७ पदांची भरती आहे.

नोकरीची संधी

उपलब्ध डेटा पाहता १० सहयोगी बँकांमध्ये ३,२४७ पदांची भरती आहे.

इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) अंतर्गत येणाऱ्या २० शेडय़ुल्ड बँकांमध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांची भरती.
उपलब्ध डेटा पाहता १० सहयोगी बँकांमध्ये ३,२४७ पदांची भरती आहे. (यूआर – १,७२३, इमाव – ८०६, अजा – ४८२, अज – २३७) (विकलांग एचआय- ५१, ओसी – ५३, व्हीआय – ३८ )
वेळोवेळी रिक्त पदांचा तपशील आयबीपीएसच्या संकेतस्थळावर अपडेट केला जाईल. महाराष्ट्रात एकूण १७ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात येईल.
पात्रता – दि. ६ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदवी उत्तीर्ण. वयोमर्यादा – दि. १ जुल २०१७ रोजी २० ते ३० वष्रे (उच्चतम वयोमर्यादा शिथिलक्षम अजा/अज – ५वष्रे, इमाव -३ वष्रे, विकलांग -१० वष्रे). अजा/अज/ अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रि एक्झामिनेशन ट्रेिनग विनामूल्य देण्यात येईल. (महाराष्ट्रातील केंद्रे – मुंबई, नागपूर, पुणे, पणजी (गोवा)) तसे त्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना नमूद करावे.
परीक्षा शुल्क – रु. ६००/- (अजा/अज/ विकलांग यांना रु. १००/-).
निवड पद्धती – (१) ऑनलाइन प्रीलिम एक्झाम – इंग्रजी भाषा ३० प्रश्न/गुण क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिटय़ूूड – ३५ प्रश्न/गुण, रिझिनग अ‍ॅबिलिटी – ३५ प्रश्न/गुण अशा एकूण १०० गुणांसाठी कालावधी ६० मिनिटे.
(२) मुख्य परीक्षेसाठी पूर्व परीक्षेव्यतिरिक्त जनरल अवेअरनेस (बँकांच्या संदर्भावर अधिक भर) आणि कॉम्प्युटर नॉलेज या विषयांचीदेखील परीक्षा होईल.
एकूण २०० गुण प्रत्येक सेक्शनला कालावधी ठरलेला आहे. एकूण कालावधी १४०मिनिटे.
(३) मुलाखत. आयबीपीएस परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा हक्क राखून ठेवत आहे. याची माहिती वेबसाइटवर दिली जाईल. ऑनलाइन अर्ज www.ibps.in या संकेतस्थळावर CWE/PO/MT िलकवर दि. ६ ऑगस्ट ते २६ऑगस्ट २०१७ पर्यंत भरता येईल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 20, 2017 1:22 am

Web Title: job opportunities job issue

 

 

एमपीएससी मंत्र : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

एमपीएससी मंत्र : विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

रोहिणी शहा | Updated: July 19, 2017 1:58 AM 
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर – ४ मध्ये अर्थव्यवस्था, कृषी व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा तीन विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ‘विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास’ हा विषय अर्थशास्त्र विषयाशी संलग्न करून मुख्य परीक्षेच्या पेपर ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास हा विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विकासाशी अपरिहार्यपणे जोडला गेलेला आहे. अभ्यासक्रम पाहिल्यावर हे लक्षात येते की ‘तंत्रज्ञान’ व त्याचा मानवी कल्याणासाठी वापर या अनुषंगाने अभ्यास करणे आयोगाला अभिप्रेत आहे.
*  ऊर्जा पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा साधने – सौर, वारा, जैववायू, जीववस्तुमान, भूऔष्णिक व इतर नवीकरणयोग्य ऊर्जा साधनांची संभाव्यता, सौर साधने -सौरकुकर, पाणीतापक, इ. बायोगॅस तत्त्वे व प्रक्रिया, शासकीय धोरणे आणि वीजनिर्मितीसाठी कार्यक्रम- अणुशक्ती, औष्णिक वीज, जलविद्युत. वीज वितरण व राष्ट्रीय विद्युतपुरवठा, ऊर्जा संकट, ऊर्जा सुरक्षा, संशोधन व विकास यात गुंतलेली अभिकरणे व संस्था.
*  संगणक व माहिती तंत्रज्ञान – आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका, माहितीची देवाणघेवाण, नेटवìकग, वेब तंत्रज्ञान यांसारख्या जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमधील त्याचे उपयोजन, विविध सेवांमधील माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, मीडिया लॉब आशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, कम्युनिटी माहिती केंद्र, इ.सारखे शासकीय कार्यक्रम, सायबर गुन्हे, त्यावरील प्रतिबंध, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील महत्त्वाचे प्रश्न- त्याचे भवितव्य.
*  अवकाश तंत्रज्ञान – भारतीय अवकाश कार्यक्रम, दूरसंचार, दूरदर्शन, शिक्षण, प्रसारण, हवामान अंदाज, जीपीएस, आपत्ती इशारा याकरिता भारतीय कृत्रिम उपग्रह, भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, सुदूर संवेदना, भौगोलिक माहिती यंत्रणा (जीआयएस) आणि हवामान अंदाज, आपत्ती इशारा यामधील तिचे उपयोजन, जल, मृदा, खनिज संपत्ती विकास, कृषी व मत्स्यविकास, नागरी नियोजन, पारिस्थितीकी अभ्यासक्रम, भौगोलिक यंत्रणा व भौगोलिक माहिती यंत्रणा.
*  जैव तंत्रज्ञान – कृषी, औद्योगिक विकास व रोजगारनिर्मितीद्वारे मानवी जीवन व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी संभाव्य शक्यता, नसíगक साधनसंपत्ती विकासाचे आवश्यक व महत्त्वाचे साधन म्हणून जैवतंत्रज्ञान उपयोजनाची क्षेत्रे –  कृषी, पशुपदास व पशुवैद्यकी, औषधनिर्माणविद्या, मानवी आरोग्य, अन्न तंत्रज्ञान, ऊर्जानिर्मिती, पर्यावरण संरक्षण, इ. देशातील जैवतंत्रज्ञानाबाबत प्रचालन, नियमन व विकासामधील शासनाची भूमिका व प्रयत्न, जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित नतिक, सामाजिक व कायदेशीर प्रश्न, जैवतंत्रज्ञान विकासाचे संभाव्य प्रतिकूल परिणाम, बियाणे तंत्रज्ञान, त्याचे महत्त्व, बियाणांची गुणवत्ता, प्रकार आणि उत्पादन व प्रक्रिया तंत्रे, बी.टी. कापूस, बी.टी. वांगे, इ.
*  भारताचे आण्विक धोरण – ठळक वैशिष्टय़े, ऊर्जेचा स्रोत आणि स्वच्छ ऊर्जा म्हणून अणुऊर्जा, त्याचे महत्त्व, आण्विक कचऱ्याची समस्या, भारतातील औष्णिक वीजनिर्मिती, एकूण वीजनिर्मितीमधील त्याचे अंशदान, आण्विक चाचणी निर्धारके – पोखरण एक (१९७४) आणि पोखरण दोन (१९९८) न्यूक्लिअर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रिएटी आणि कॉप्रेहेन्सिव टेस्ट बॉन ट्रिएटी यांसारख्या आण्विक धोरणांबाबतचा अलीकडला कल, २००९चा इंडो-यूएस न्यूक्लिअर करार.
*  आपत्ती व्यवस्थापन -आपत्तीची व्याख्या, स्वरूप, प्रकार व वर्गीकरण, नैसर्गिक धोके, कारणीभूत घटक व ते सौम्य करणारी उपाययोजना, पूर, भूकंप, त्सुनामी, दरड कोसळणे, इ. सौम्य करणाऱ्या उपाययोजनांवर परिणाम करणारे घटक,

किल्लारी (१९९३), भूज (२००१), सिक्कीम-नेपाळ (२०११) भूकंप, बंदा आले (२००४) (सुमात्रा), फुकुशिमा (२०११) (जपान) भूकंप व त्सुनामी यांसारख्या मोठय़ा भूकंप व त्सुनामी प्रकरणांचा अभ्यास, महाराष्ट्र २००५चा मुंबईतील पूर,
डिसेंबर १९९३, जून २००६, नोव्हेंबर २००९,
जुलै २०११चे बॉम्बस्फोट आणि अतिरेक्यांचा हल्ला, त्यांचा परिणाम.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on July 19, 2017 1:58 am

Web Title: useful tips for mpsc exam 2017