यूपीएससीची तयारी : जाती प्रश्न जात आणि जातीसंबंधीचे प्रश्न हे भारतीय समाजाचे कायम वास्तव राहिलेले आहे.

यूपीएससीची तयारी : जाती प्रश्न

जात आणि जातीसंबंधीचे प्रश्न हे भारतीय समाजाचे कायम वास्तव राहिलेले आहे.

लोकसत्ता टीम | September 6, 2018 05:14 am

चंपत बोड्डेवार
यूपीएससीच्या लेखी चाचणीत अर्थात मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत असलेल्या ‘जातीव्यवस्था आणि जाती प्रश्न’ यासंबंधी आजपर्यंत जवळपास तीन प्रश्न विचारलेले आहेत. त्यातील एक – ‘अनुसूचित जमातीमधील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण अनुसूचित जातीपेक्षा प्रगत आहे.’ त्यावर टिप्पणी करा आणि ‘वर्तमान जात अस्मिता आधारित चळवळी जाती निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल टाकीत आहेत का?’ याचे चिकित्सक परीक्षण करा. त्यासोबतच मागील वर्षी अनुसूचित जमातीची व्याख्या आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी संविधानात काय प्रकारच्या तरतुदी केल्या या आशयाचा प्रश्न होता.
जातीव्यवस्थेवर विचारलेले प्रश्न पाहता जातीव्यवस्थेच्या वर्तमानातील दृश्य आणि अदृश्य अशा बहुविध कंगोऱ्यांना स्पर्श करण्याचा लेखी परीक्षेचा उद्देश दिसून येतो. या अभ्यास घटकामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींवर वरचेवर प्रश्न विचारलेले दिसतात. अशा प्रश्नांचा दृष्टिक्षेप (Focus) कशावर आहे हे लक्षात येण्यासाठी जातीव्यवस्था आणि जाती प्रश्नाचा संकल्पनात्मक व्यवहार समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा जातीच्या वर्तमान आयामाचे अन्वयार्थ लावणे दुरापास्त होऊन बसते.
जात आणि जातीसंबंधीचे प्रश्न हे भारतीय समाजाचे कायम वास्तव राहिलेले आहे. भारतीय समाजात जात ही व्यक्तीचे सामाजिक स्थान निश्चित करते. सामाजिक स्थानामुळे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि कार्य अधोरेखित होतात. उच्च-नीच स्तरावर आधारलेली ती एक बंदिस्त व्यवस्था आहे. जात ही एका अर्थाने सामाजिक स्थानाची उतरंड किंवा श्रेणीबद्ध समाजरचना असते असेही म्हणता येते.
आर्थिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातल्याने दुसरा व्यवसाय निवडता येत नाही. परिणामी व्यवसाय हे जातीची ओळख म्हणून निर्धारित झाले. दुसऱ्या बाजूला जाती-जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहारास बंदी असल्याने जातीअंतर्गत व्यवहार करणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यातून जातीची ओळख अधिक घट्ट बनली. जातीव्यवस्थेचे महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ म्हणजे स्पृशास्पृश्य भेदाभेदाचे अस्तित्व होय. अस्पृश्यता नावाची समाजविसंगत परंपरा हे जातीव्यवस्थेचे खास वैशिष्टय़ राहिले आहे.
जातीव्यवस्थेची पितृसत्ता आणि लिंगभेदाशी पक्की मोट बांधलेली असते. त्यातून स्त्रीची भूमिका निर्धारित होते. नर-मादी या नसíगक भेदाचे रूपांतर पुरुष-स्त्री अशा सामाजिक भेदात करून त्यास परत नसíगक ठरविण्यात पितृसत्ता महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. ही प्रक्रिया प्रत्येक जातीअंतर्गत सुरू असते. कारण जातीच्या पांघरुणाखाली लिंगभेदाची प्रक्रिया काम करते.
जातीव्यवस्था आणि जमातवाद यातील भिन्नत्व लक्षात घेता चातुर्वण्य व्यवस्थेने जातीला स्वतंत्र आणि स्वायत्त अशी ओळख आणि कार्ये प्रदान केली. परिणामी सामाजिक समूहांची एकात्मता तयार न होता भारतातील सामाजिक समूह विखंडित राहिले आणि जातीव्यवस्था ही एक सामाजिक विभागणी बनली. याउलट जमातवाद सार्वजनिक व्यवहारामध्ये जातीव्यवस्थेवर, त्यातील अंतर्विरोधावर पांघरूण टाकण्याचे काम करतो. जातीची सामाजिक आणि भौतिक ओळख अंधुक करून व्यापक अशी जमातीय किंवा सांप्रदायिक ओळख देण्याचा प्रयत्न करतो. भारतात मात्र जमातवादाची प्रक्रिया वसाहतकाळापासून सुरू झाल्याची दिसते.
दळणवळणाच्या साधनात झालेले क्रांतिकारक बदल, वाढते शहरीकरण आणि प्रातिनिधिक लोकशाही शासनसंस्थांनी प्रस्थापित केलेले कायद्याचे राज्य यातून जातींचे कार्यात्मक आधार छिन्नविच्छिन करून टाकले. ही प्रक्रिया साधारणपणे वसाहतकाळापासून सुरू झाली.
वर्तमान समाजव्यवस्थेमध्ये जातीअंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक स्तरीकरण घडून आल्याचे दिसते. बदलत्या भौतिक अवस्थेतून प्रत्येक जातीत वर्ग तयार झालेले दिसतात. त्यामुळे विशिष्ट जातीचे विशिष्ट हितसंबंध असे चित्र पुसट होताना दिसते. किंबहुना एका जातीत अनेक हितसंबंधाचे अस्तित्व प्रतििबबित होताना दिसते.
स्वातंत्र्योत्तर भारतात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासविश्वात जातीकडे गरीब घटक शोधण्याचे आणि ओळखण्याचे एक मापदंड म्हणून पाहिले गेले. वर्तमानकाळातसुद्धा जात जनगणनेकडे सामाजिक न्यायाची पूर्वअट म्हणूनही पाहता येते. सामाजिक न्याय शाश्वत करण्यासाठी कनिष्ठ जातींच्या उत्थानाचे कृतिकार्यक्रम आखताना किंवा त्यासंबंधी धोरणनिश्चिती करताना जातीआधारित जनगणनेतून महत्त्वाचे स्रोत हाती लागू शकतात.
जातीव्यवस्थेचे अक्राळविक्राळ रूप बघता भारतीय संविधानाने कमकुवत जातींना सामाजिक सुरक्षेचा विश्वास दिला. अस्पृश्यतेला नाकारून दलित जातीसमूहांना सामाजिक संरक्षण पुरवले आणि दलित जातींसोबत इतर कनिष्ठ जातीसमूहांच्या सक्षमीकरणावर भर देऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तशी तरतूद केली. एका बाजूला आरक्षण आणि दुसऱ्या बाजूला शासनसंस्थेद्वारे सक्षमीकरणाचे कोणते कृतिकार्यक्रम राबविले गेले हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
भारतीय संविधानात कनिष्ठ जातींच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी विशेषत: अनुसूचित जाती-जमातीसाठी विविध स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामध्ये कायदे, धोरणे, योजना यांच्या अनुषंगाने या जातींच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यमान शासन संस्थेकडून कोणत्या प्रकारचे प्रयत्न केलेले आहेत हे अभ्यासावे. यासाठी योजना, कुरुक्षेत्र या नियतकालिकासोबत हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेसमधून या घटकाची तयारी करता येते.
येथून पुढील काळात लेखी परीक्षेमध्ये या घटकांतर्गत जात आणि भारतीय राजकारण, जातीचे सक्षमीकरण, जात आणि मध्यम वर्ग, जात आणि आरक्षण, मंडल आयोग आणि मागास जाती, अल्पसंख्याक आणि सच्चर आयोगाचा अहवाल, जात आणि विकास, जातीसंदर्भातील आंबेडकर आणि लोहियांची भूमिका, माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर जातीचे बदलेले स्वरूप, आदिवासींचा प्रश्न, जागतिकीकरणानंतर जात आणि तिच्या संरचनेच्या गुणवैशिष्टय़ामध्ये झालेले आमूलाग्र बदल, जातीच्या टोकदार बनत चाललेल्या अस्मिता, जाती आणि प्रतीके तसेच जाती-जमातींच्या सबलतेसाठी आखलेली धोरणे, योजना अशा स्वरूपाच्या अनेकविध मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 6, 2018 5:14 am

Web Title: article about upsc preparation 3