जागतिकीकरण जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे.

जागतिकीकरण

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे.

लोकसत्ता टीम | September 25, 2018 02:11 am

जागतिकीकरण हा एक उपघटक म्हणून यूपीएससीने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केलेला आहे. २०१३ साली झालेल्या लेखी परीक्षेत जागतिकीकरणाच्या वृद्धांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्न विचारला गेला. आजघडीलासुद्धा बहुतांश सामाजिक मुद्दे कमी-अधिक प्रमाणात जागतिकीकरणाच्या प्रभावापासून स्वत:ला उपस्थित ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे जागतिकीकरणाची  संकल्पना आणि तिचा व्यवहार, त्यात गुंतलेले विविध प्रवाह तसेच त्याकडे पाहण्याचे विविध दृष्टिकोन समजून घेणे आवश्यक ठरते.
संपूर्ण जगाचे एका मोठय़ा बाजारपेठेत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला जागतिकीकरण म्हणतात. वस्तू आणि सेवा तसेच भांडवल आणि श्रम यांच्या व्यापारावरील र्निबध उठवून जागतिक पातळीवर व्यापार खुला करण्याची प्रक्रिया यात सामावलेली आहे. खऱ्या अर्थाने ही प्रक्रिया १९व्या शतकापासून सुरू झाली. भांडवलशाहीची वाढ, उपलब्ध सागरी दळणवळण, टेलिग्रामपासून ते २०व्या शतकातील उपलब्ध हवाई मार्ग, दूरध्वनी, संगणक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, व्यापार आणि गुंतवणुकीवरील र्निबध सल होण्यातून ही प्रक्रिया सुरू झाली. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वाधात माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सेवांचा उदय आणि पुढे व्यापार जागतिक पातळीवर खुला झाल्याने जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला.
जागतिकीकरणाच्या समर्थकांच्या मते, अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आíथक विकासाला गती प्राप्त होऊन विकसित देश आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या गरीब देशात मोठी भांडवल गुंतवणूक करीत आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा प्रवाह मागास राष्ट्रांकडे जाताना दिसतो आहे. जागतिकीकरणाच्या धोरणातून दक्षिणपूर्व आशियायी देश आणि ब्राझील यांनी विकास संपादन केला आहे. याउलट जागतिकीकरणांतर्गत उदारीकरण, खासगीकरण, तंत्रज्ञानात्मक क्रांती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आंतरराष्ट्रीयीकरण, राष्ट्र राज्याचा ऱ्हास, कल्याणकारी राज्याचा ऱ्हास, बाजारपेठांचे सार्वभौमत्व, बहुसांस्कृतिकवाद असेही प्रवाह सुरू झाले.
फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ‘मानवी शासनाचे उदारमतवादी लोकशाहीचे अंतिम प्रारूप’ असे संबोधले. थॉमस फ्रीडमनच्या मते, ‘जागतिकीकरण म्हणजे व्यापार, वित्त आणि माहितीच्या एकत्रीकरणातून एकच एक अशी जागतिक बाजारपेठ आणि संस्कृतीची निर्मिती होय’. अँथनी गिडन्स  म्हणतो त्याप्रमाणे ‘जागतिकीकरण म्हणजे जगभरात सामाजिक संबंधांचे सघनीकरण घडून येणे होय’.
‘जे स्थानिक आहे ते जागतिक आहे आणि जे जागतिक ते स्थानिक आहे’ या प्रक्रियेला रॉबर्टसन ‘विशिष्टतेचे सार्वत्रिकीकरण’ आणि ‘सार्वत्रिकतेचे विशिष्टीकरण’ या रूपाने ओळखतो. संपूर्ण जग हे जागतिक खेडे बनून आजघडीला ‘विचार जागतिक आणि कृती राष्ट्रीय’ असाच नारा होताना दिसतो. ग्लोबल आणि लोकल यातून ग्लोकल बनले आहे. त्यामुळे अरेनाज यांनी यास ‘हायब्रीडायझेशन’ असे संबोधले. सांस्कृतिक आक्रमण आणि मागास राष्ट्रांचे आíथक सार्वभौमत्व पायदळी तुडवण्यामुळे जागतिकीकरणास नववसाहतवादाचे नवे रूप मानण्यात येते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणतीही व्यक्ती स्वतंत्र अथवा विभक्त समूहाचा भाग न राहता संपूर्ण समाजच थेट जागतिक व्यवहाराशी जोडला गेला आहे.
जागतिकीकरणाचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम झालेला दिसतो. कुटुंबव्यवस्था, विवाह, स्त्री-पुरुष संबंध, जाती, जनजाती, भाषा, इ. सामाजिक घटकांमध्ये संक्रमण घडते आहे. लहान मुले, तरुण वर्ग, आणि वृद्धांचे जीवनमान प्रभावित झालेले आहे. ग्राहकवादाच्या प्रभावातून नवसमाज आकार घेत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे लोकांच्या जीवनाचा सांस्कृतिक आकृतिबंध बदलत असून अमेरिकन कपडे, चायनीज अन्न, फ्रेंच व्हिस्की, इंग्लिश पॉप संगीत या बाबी नित्य परिचयाच्या झालेल्या आहेत. जागतिकीकरणातून नव्या नागरी समाजाची निर्मिती होत आहे.
जागतिकीकरणाचा स्पष्ट आविष्कार बाजारपेठा, व्यापार, वस्तू आणि वित्तीय गुंतवणूक या क्षेत्रातील आíथक प्रक्रियांमध्ये दिसून येतो. आíथक धोरणे, कृषी, रोजगार, नसíगक आणि मानवी संसाधने यावरही जागतिकीकरणाने प्रभाव टाकलेला आहे. जागतिकीकरणाची नसíगक नाळ उदारीकरणाशी जोडली असल्याने जगभर भांडवलाचा प्रवाह व बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच कार्पोरेशन्स स्वत:चे जाळे विणत आहेत. त्यातून डिस्नेफिकेशन, मॅकडोनाल्डायझेशन आणि कोका कोलोनायझेशन इ. शब्द आपल्या अंगवळणी पडत आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक हे जगभरातील घटीत बनले आहे.
राष्ट्र राज्याच्या सीमा धूसर होऊन ‘राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व’ धोक्यात आलेले आहे. कल्याणकारी भूमिकेतून माघार घेऊन राज्याने कायदा सुव्यवस्था सांभाळावी, असा दबाव तयार होत आहे. राज्यसंस्था बिगर राजकीय अभिकर्त्यांच्या मदतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यातून प्रातिनिधिक लोकशाही राजकारणाचा अवकाश नागरी समाजाकडून गिळंकृत केला जात आहे.
जागतिकीकरणामुळे ‘राष्ट्रातीत नागरिकत्व’ निर्माण होत आहे. किमलिका यांच्या मते, आजघडीला ‘बहुसांस्कृतिक नागरिकत्व’ उदयाला येत आहे. पुढे ही प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर गोल्डस्मिथच्या शब्दात ‘जागतिक नागरिकत्व’ या संकल्पना मूर्त रूपात येऊ शकतील. याउलट जागतिकीकरणात सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट होऊन एकछापी संस्कृती निर्माण होते असाही प्रतिवाद केला जातो.
सोविएट युनियनचे विघटन आणि आखातातील युद्ध, देशांतर्गत निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता तसेच अनिवासी भारतीयांची गुंतवणुकीमधून माघार यांच्या एकत्रित परिणामातून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला सोडचिठ्ठी देऊन खुले आíथक धोरण स्वीकारले. खासगी क्षेत्रावरील र्निबध काढून गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. विदेशी गुंतवणुकीवरील बंधने हटवून भारतीय बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठांशी जोडली गेली.
त्यामुळे मुख्य परीक्षेची तयारी करताना बदलती सार्वजनिक धोरणप्रक्रिया आणि योजना निर्मितीवरील जागतिकीकरणाचा प्रभाव समजून घ्यावा. जागतिकीकरणामुळे सामाजिक घटकांतील वाढती दरी आणि सामाजिक प्रश्नांबद्दल वाढती अनास्था याचाही विचार करावा. त्याचप्रमाणे जागतिकीकरणामुळे स्त्रिया, बालके, जाती-जनजाती, परिघावरील घटक यांच्यासमोर कोणती आव्हाने उभी ठाकली हे पाहावे. यासाठी योजना, फ्रंटलाइन यांसारख्या नियतकालिकांचाही वापर करावा. वृत्तपत्रात यासंबंधी आलेल्या विश्लेषणात्मक लेखाचा आधार घ्यावा लागतो.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 25, 2018 2:11 am

Web Title: globalization

नोकरीची संधी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैद्राबाद (जाहिरात क्र. ईसीआयएल/सीएलडीसी/२०१८/०१) ट्रेड अ‍ॅप्रेंटिस पदांची भरती.

नोकरीची संधी

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैद्राबाद (जाहिरात क्र. ईसीआयएल/सीएलडीसी/२०१८/०१) ट्रेड अ‍ॅप्रेंटिस पदांची भरती.

लोकसत्ता टीम | September 25, 2018 02:12 am

• 
  

  
  इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैद्राबाद (जाहिरात क्र. ईसीआयएल/सीएलडीसी/२०१८/०१) ट्रेड अ‍ॅप्रेंटिस पदांची भरती.
  एकूण – २५० पदे.
  १) फिटर – ६० पदे,
  २) टर्नर – १० पदे,
  ३) इलेक्ट्रिशियन – ५० पदे,
  ४) मशिनिस्ट – १ पद,
  ५) शीट मेटल वर्कर – ३ पदे,
  ६) मेकॅनिक र्आ अँड एसी – ९ पदे,
  ७) मोटर मेकॅनिक – १ पद,
  ८) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक र्आ अँड टीव्ही – ८६ पदे,
  ९) कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट (सीओपीए) – १० पदे,
  १०) वेल्डर – १० पदे,
  ११) प्लंबर – ३ पदे,
  १२) कार्पेटर – ५ पदे,
  १३) डिझेल मेकॅनिक – २ पदे.
  पात्रता – संबंधित ट्रेडमधील आयटीआय उत्तीर्ण.
  वयोमर्यादा – दि. १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी १४ वर्षे पूर्ण.
  पद क्र. १ ते १० साठी प्रशिक्षण कालावधी १ वर्ष.
  पद क्र. ११ ते १३ साठी प्रशिक्षण कालावधी २ वर्षे.
  स्टायपेंड – दरमहा पद क्र. १ ते ८ साठी रु. ८,६५५/-,
  पद क्र. ९ व १० साठी रु. ७,६९४/-,
  पद क्र. ११ ते १३ साठी रु. ७,६९४/- पहिल्या वर्षी आणि रु. ८,६५५/-
  दुसऱ्या वर्षी.
  ट्रेनिंगचे ठिकाण – ईसीआयएल हैद्राबाद -५०००६२.
  निवड पद्धती – आयटीआय परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार.
  अर्जासोबत जोडावयाची स्वयंसाक्षांकित कागदपत्रे – (१) आधारकार्ड, (२) १० वी गुणपत्रक, (३) आयटीआय गुणपत्रक, (४) जातीचा दाखला (लागू असेल तर), (५) अपंगत्वाचा दाखला (असल्यास), (६) दोन पासपोर्ट साईज फोटो, (७) एमएसडीई पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) वर केलेल्या रजिस्ट्रेशनचा पुरावा.
  अर्ज कसा करावा –
  ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी एमएसडीई वेब पोर्टल  http://www.apprenticeship.gov.in या संकेतस्थळावर रजिस्ट्रेशन करावे. त्यानंतर त्याच वेबपोर्टलवर Select / Apply Online to ECIL establishment ऑनलाइन अर्ज करावा.
  
  ऑफलाइन अर्ज भरून (जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यातील) आवश्यक कागदपत्रांसह  Deputy General Manager (CLDC), Nalanda Complex, Near TIFR Building, ECIL – Post, Hyderabad – 500 062, Telengana State या पत्त्यावर दि. २८ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत पोहोचतील असे पाठवावेत.
  विजया बँकेत जनरल बँकिंग स्ट्रीमध्ये ३३० ‘असिस्टंट मॅनेजर (क्रेडिट)’ पदांची भरती. (जाहिरात क्र. ०३/२०१८)
  पात्रता – पदवी (किमान ६०% गुणांसह) उत्तीर्ण (अजा/अज/इमाव/अपंग यांना ५५%गुण आवश्यक) आणि एमबीए (फायनान्स) किंवा कॉमर्स, सायन्स, लॉमधील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण.
  वयोमर्यादा – २१ ते ३० वर्षेपर्यंत (दि. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी) (अजा/अज – ३५ वर्षेपर्यंत, इमाव – ३३ वर्षेपर्यंत, अपंग -४० वर्षेपर्यंत.)
  निवड पद्धती – ऑनलाइन परीक्षा आणि/किंवा मुलाखत.
  ऑनलाइन परीक्षा – कालावधी १२० मिनिटे (इंग्रजी भाषा, जनरल अवेअरनेस (बँकिंग उद्योगाशी संबंधित), फायनान्शियल मॅनेजमेंट प्रत्येकी ५० गुण) एकूण गुण १५०.
  परीक्षा शुल्क – रु. ६००/- (अजा /अज/अपंग – रु. १००/-). निवडलेल्या उमेदवारांना ३ महिन्यांचे निवासी ट्रेनिंग बँकेने नेमलेल्या संस्थेमध्ये घ्यावे लागेल. ट्रेनिंग दरम्यान स्टायपेंड दरमहा रु. १५,०००/- दिले जाईल.
  ऑनलाइन अर्ज www.vijayabank.com/careers या संकेतस्थळावर दि. २७ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत करावेत.
  suhassitaram@yahoo.com
  

  ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

  First Published on September 25, 2018 2:09 am

  Web Title: loksatta job opportunity 30

  Buy Now
• 
  
  LG G5 32 GB (Golden)

  ₹ 20590 MRP ₹ 55000 -63%

  ₹2059 Cashback

  Buy Now

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैद्राबाद (जाहिरात क्र. ईसीआयएल/सीएलडीसी/२०१८/०१) ट्रेड अ‍ॅप्रेंटिस पदांची भरती.
एकूण – २५० पदे.
१) फिटर – ६० पदे,
२) टर्नर – १० पदे,
३) इलेक्ट्रिशियन – ५० पदे,
४) मशिनिस्ट – १ पद,
५) शीट मेटल वर्कर – ३ पदे,
६) मेकॅनिक र्आ अँड एसी – ९ पदे,
७) मोटर मेकॅनिक – १ पद,
८) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक र्आ अँड टीव्ही – ८६ पदे,
९) कॉम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रॅमिंग असिस्टंट (सीओपीए) – १० पदे,
१०) वेल्डर – १० पदे,
११) प्लंबर – ३ पदे,
१२) कार्पेटर – ५ पदे,
१३) डिझेल मेकॅनिक – २ पदे.
पात्रता – संबंधित ट्रेडमधील आयटीआय उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा – दि. १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी १४ वर्षे पूर्ण.
पद क्र. १ ते १० साठी प्रशिक्षण कालावधी १ वर्ष.
पद क्र. ११ ते १३ साठी प्रशिक्षण कालावधी २ वर्षे.
स्टायपेंड – दरमहा पद क्र. १ ते ८ साठी रु. ८,६५५/-,
पद क्र. ९ व १० साठी रु. ७,६९४/-,
पद क्र. ११ ते १३ साठी रु. ७,६९४/- पहिल्या वर्षी आणि रु. ८,६५५/-
दुसऱ्या वर्षी.
ट्रेनिंगचे ठिकाण – ईसीआयएल हैद्राबाद -५०००६२.
निवड पद्धती – आयटीआय परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार.
अर्जासोबत जोडावयाची स्वयंसाक्षांकित कागदपत्रे – (१) आधारकार्ड, (२) १० वी गुणपत्रक, (३) आयटीआय गुणपत्रक, (४) जातीचा दाखला (लागू असेल तर), (५) अपंगत्वाचा दाखला (असल्यास), (६) दोन पासपोर्ट साईज फोटो, (७) एमएसडीई पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) वर केलेल्या रजिस्ट्रेशनचा पुरावा.
अर्ज कसा करावा –
ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी एमएसडीई वेब पोर्टल  http://www.apprenticeship.gov.in या संकेतस्थळावर रजिस्ट्रेशन करावे. त्यानंतर त्याच वेबपोर्टलवर Select / Apply Online to ECIL establishment ऑनलाइन अर्ज करावा.

ऑफलाइन अर्ज भरून (जाहिरातीत दिलेल्या विहित नमुन्यातील) आवश्यक कागदपत्रांसह  Deputy General Manager (CLDC), Nalanda Complex, Near TIFR Building, ECIL – Post, Hyderabad – 500 062, Telengana State या पत्त्यावर दि. २८ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत पोहोचतील असे पाठवावेत.
विजया बँकेत जनरल बँकिंग स्ट्रीमध्ये ३३० ‘असिस्टंट मॅनेजर (क्रेडिट)’ पदांची भरती. (जाहिरात क्र. ०३/२०१८)
पात्रता – पदवी (किमान ६०% गुणांसह) उत्तीर्ण (अजा/अज/इमाव/अपंग यांना ५५%गुण आवश्यक) आणि एमबीए (फायनान्स) किंवा कॉमर्स, सायन्स, लॉमधील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा – २१ ते ३० वर्षेपर्यंत (दि. १ ऑगस्ट २०१८ रोजी) (अजा/अज – ३५ वर्षेपर्यंत, इमाव – ३३ वर्षेपर्यंत, अपंग -४० वर्षेपर्यंत.)
निवड पद्धती – ऑनलाइन परीक्षा आणि/किंवा मुलाखत.
ऑनलाइन परीक्षा – कालावधी १२० मिनिटे (इंग्रजी भाषा, जनरल अवेअरनेस (बँकिंग उद्योगाशी संबंधित), फायनान्शियल मॅनेजमेंट प्रत्येकी ५० गुण) एकूण गुण १५०.
परीक्षा शुल्क – रु. ६००/- (अजा /अज/अपंग – रु. १००/-). निवडलेल्या उमेदवारांना ३ महिन्यांचे निवासी ट्रेनिंग बँकेने नेमलेल्या संस्थेमध्ये घ्यावे लागेल. ट्रेनिंग दरम्यान स्टायपेंड दरमहा रु. १५,०००/- दिले जाईल.
ऑनलाइन अर्ज www.vijayabank.com/careers या संकेतस्थळावर दि. २७ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत करावेत.
suhassitaram@yahoo.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 25, 2018 2:09 am

Web Title: loksatta job opportunity 30

आर्थिक घोटाळ्याचा भस्मासुर रोखण्यासाठी मनीलॉण्डरिंग कायद्याच्या उल्लंघनामुळे होणारे दंड ही आज सर्व जागतिक बँकांसमोरची आपत्ती बनली आहे.

आर्थिक घोटाळ्याचा भस्मासुर रोखण्यासाठी

मनीलॉण्डरिंग कायद्याच्या उल्लंघनामुळे होणारे दंड ही आज सर्व जागतिक बँकांसमोरची आपत्ती बनली आहे.

लोकसत्ता टीम | September 22, 2018 04:16 am

अपूर्वा जोशी

मेक्सिको आणि कोलंबियामध्ये ड्रग कार्टेलला नकळतपणे असेल कदाचित पण मदत केली म्हणून एचएसबीसी बँकेला १९० कोटी डॉलर इतका महाप्रचंड दंड अमेरिकेतल्या न्यायालयांमध्ये भरावा लागला आणि बँकिंग विश्व ढवळून निघाले, त्यानंतर मनीलॉण्डरिंग कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून दंड भरायची जणू लाटच आली. जगातल्या अनेक महत्त्वाच्या बँकांनी वेळोवेळी कित्येक कोटींचे दंड भरले आहेत.  २००९ पासून ते २०१७ पर्यंत मनीलॉण्डरिंग कायद्याचे पालन करत नाही म्हणून ३४२० कोटी डॉलर्स दंडाची एकत्रित रक्कम जगभरातल्या बँकांतून विविध नियमकांनी वसूल केली आहे.
मनीलॉण्डरिंग कायद्याच्या उल्लंघनामुळे होणारे दंड ही आज सर्व जागतिक बँकांसमोरची आपत्ती बनली आहे. भारतातल्या कॅनरा बँक, बँक ऑफ बरोडा या बँकांना जागतिक नियमकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. या आपत्तीमुळे एक गोष्ट मात्र चांगली घडत आहे, ती म्हणजे सर्टिफाइड अ‍ॅन्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट्सची अर्थात आर्थिक घोटाळ्याला आळा घालू शकणाऱ्या तज्ज्ञांची मागणी कित्येक पटींनी वाढत आहे. अनेक जागतिक बँकांमध्ये या विषयाशी संबंधित रोजगार निर्माण होत आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची मागणी दिवसागणिक वाढत आहे.
इंडिया फोरेन्सिक संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार पुढील तीन वर्षांत सर्टिफाइड अ‍ॅन्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट्सची मागणी किमान १०० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
भारतात मनीलॉण्डरिंग हा २००२ पर्यंत काही गुन्हा नव्हता, ती पैशाचा रंग बदलायची एक कला होती, पण केंद्राने २००२ साली कायदा पारित केला आणि २००५ साली त्याची अंमलबजावणी चालू झाली. त्यानंतर मनीलॉण्डरिंगमधील तज्ज्ञांची गरज अनेक बँकांमध्ये भासायला लागली. या व्यवहाराची माहिती असलेल्या लोकांसाठी नोकरीची दारे सताड उघडली गेली.
इंडिया फोरेन्सिक सेंटर ऑफ स्टडीज (http://indiaforensic.com/) या संस्थेने २००६ साली भारतात सर्वप्रथम सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा अभ्यासक्रम चालू केला आहे. सध्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अकॅडमी लिमिटेडच्या सहयोगाने संस्था सर्टिफाइड फॉरेन्सिक अकाऊंटिंग प्रोफेशनल हा अभ्यासक्रम हा अभ्यासक्रम चालवते आहे. त्यामध्ये बँकिंग फ्रॉड्स आणि स्टॉक मार्केट फ्रॉड्सविषयक अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे.  हे सर्टिफिकेशन पूर्ण केल्यावर जागतिक बँकांत अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
बेकायदेशीर अथवा गुन्ह्य़ांची फलश्रुती असलेल्या अथवा कोणत्याही वैध आर्थिक व्यवहाराविना मिळवलेल्या पैशांचे व्यवहार हे संशयास्पद या गटवारीत येतात. अशा पद्धतीने झालेल्या कोणत्याही व्यवहाराची नोंद Financial intelligence unit येथे करावी लागते. पण या नोंदी करण्यात भारतीय बँकांना म्हणावे तेवढे यश आलेले नाही. अनेक संशयित व्यवहार आजही बँकांकडून नजरचुकीने नोंदवायचे राहून जात होते.
बँकेमध्ये जमा होणारी रोख रक्कम का, कुठून आणि कशी असे अनेक प्रश्न निर्माण करते. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनेक वेळेस पैशाचा रंग बदलायची किमया साधली जाते आणि गेल्या काही दिवसांत तर बिटकॉइन नावाचा नवीन भस्मासुरही मनीलॉण्डरिंगच्या क्षितिजावर दिसायला लागला आहे. रोज बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाशी झगडून हे मनीलॉण्डरिंग थांबवायचे कसे, त्यासाठी काय उपाय योजना कराव्यात या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे इंडिया फोरेन्सिक या संस्थेच्या सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट या कार्यक्रमातून दिली जातात.
मनीलॉण्डरिंग म्हणजे पैशाचा रंग बदलून काळ्याचा पांढरा करणे असा सर्वमान्य अर्थ आपल्या देशात रूढ झाला आहे. त्यासाठी बँक ही सवरेत्कृष्ट जागा आहे. त्याला इतर अनेक पर्याय असले तरी बँक सर्वात श्रेष्ठ जागा आहे. आज बँकांना या नवीन आर्थिक राक्षसाशी झगडायला मोठी कुमक मिळाली आहे. अनेक बँकांनी संगणक प्रणाली वापरायला सुरुवात केली आहे. पण याचा खरेच किती उपयोग झाला आहे हा एक नवीन वादाचा मुद्दा आहे.
वोल्फ बर्ग या आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आज बँकांनी किमान काही गोष्टी करण्याची गरज आहे. त्यात म्हणजे आपल्या कर्मचाऱ्यांना या विषयावरच सर्वोत्तम प्रशिक्षण द्यायला हवे आहे. संगणक प्रणाली वापरली म्हणजे सगळे प्रश्न सुटतात हा भ्रम काढून टाकायला हवा आहे. मनीलॉण्डरिंग करायचे तंत्रज्ञान रोज बदलत आहे. ते आत्मसात करायलाच हवे.
निश्चलनीकरणामुळे रोज वाढणाऱ्या दंडाच्या रकमांमुळे अनेक आर्थिक तज्ज्ञ पैशाचा रंग बदलायच्या शकला लढवत आहेत. यामधूनच मनीलॉण्डरिंग शोधण्याची आस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. बँकांना सेवा पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्या, बँक, आयकर विभाग, पोलीस यंत्रणा आदी ठिकाणी कुशल मनुष्यबळाची निकड भासते आहे, सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा अभ्यासक्रम संपवलेले अनेक विद्यार्थी आज मोठय़ा बँक्समध्ये मोठय़ा हुद्दय़ांवर काम करीत आहेत. कॉमर्समध्ये वेगळी वाट चोखाळायची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्टिफाइड अ‍ॅण्टी मनीलॉण्डरिंग एक्स्पर्ट हा करिअरचा नवा हुकुमी एक्का होऊ पाहत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 22, 2018 4:16 am

Web Title: article about financial fraud scandal

शब्दबोध ‘चालकाने बेफामपणे गाडी चालवत दोघांना चिरडले.’ हे वाक्य अपघाताच्या बातम्यांमध्ये हटकून वाचायला मिळते.

शब्दबोध

‘चालकाने बेफामपणे गाडी चालवत दोघांना चिरडले.’ हे वाक्य अपघाताच्या बातम्यांमध्ये हटकून वाचायला मिळते. शब्दबोध ‘चालकाने बेफामपणे गाडी चालवत दोघांना चिरडले.’ हे वाक्य अपघाताच्या बातम्यांमध्ये हटकून वाचायला मिळते.

लोकसत्ता टीम | September 22, 2018 04:14 am

डॉ. अमृता इंदुरकर

बेफाम
‘चालकाने बेफामपणे गाडी चालवत दोघांना चिरडले.’ हे वाक्य अपघाताच्या बातम्यांमध्ये हटकून वाचायला मिळते. आपल्या रोजच्या वाचण्या-बोलण्यातला हा शब्द अरबी, फारसी दोन्हींमध्ये प्रचलित आहे.  मूळ शब्द आहे  ‘फहम्/ फाम’ म्हणजे समजूत, अक्कल, चित्तस्थिरता. यावरूनच जो अक्कलवन्त असतो त्यासाठी फामिन्दा हा शब्द वापरतात. अशी चित्तस्थिरता ज्याच्यामध्ये नाही, अक्कल नाही, समजूतदारपणा नाही त्यासाठी या ‘फाम’ ला ‘बे’ हा पूर्वप्रत्यय लागला. अरबी, फारसीमध्ये ‘बे’ हा पूर्वप्रत्यय लागून तयार होणारे शेकडय़ाने शब्द आहेत. त्यावरून तयार झाला ‘बेफाम.’ जो गाफिल, बेसावध, निश्चिन्त, अनावर, शुद्ध नसलेला आहे तो म्हणजे बेफाम. खरे यांच्या ऐतिहासिक लेखसंग्रहामध्ये ‘शत्रू माघारा गेला म्हणून बेफाम नाही, सावधच आहो’ असा उल्लेख आहे. तर चित्रगुप्ताच्या बखरीत ‘लोक बेफाम पाहून शहर मारिले’ असा शब्द आहे. यावरून गाफिल असल्याचे बघून आक्रमण करून शहर मारले या अर्थाचा उल्लेख आढळतो.  वर्तमान मराठीत मात्र गाफिल या अर्थापेक्षाही बेजबाबदार, बेछूट वागणे या अर्थासाठी बेफाम शब्द वापरला जातो.
मातब्बर
एखादे व्यक्तिमत्त्व मातब्बर आहे, म्हणजे वजनदार आहे. (किलोचे वजन नव्हे.)ज्याच्या शब्दाला वजन, किंमत आहे, ज्याच्याकडे एक सकारात्मक सत्ता आहे. उदा. खेडेगावातील सरपंच, पोलीस पाटील इ.  याचा मूळ अरबी शब्द आहे, मुअतबर. याचा अर्थ विश्वसनीय, थोर, श्रीमंत, प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व. ज्याची त्या गावात, प्रदेशात मातब्बरी चालते. अरबीमध्येसुद्धा मुअतबरी म्हणजे मातब्बरी असे स्त्रीलिंग विशेषण आहे.  खरे यांच्या ऐतिहासिक लेखसंग्रहामध्ये याचा उल्लेख आहे – ‘जे कर्तव्य ते सलाबतीने मातबरीने आपली इभ्रत शह याजवरी पडोन नक्ष होय ते करावे.’ म्हणजेच आपली पत, प्रतिष्ठा, महत्त्व, थोरवी याला शोभेल असे कर्तव्य करावे असे सुचविले आहे. हा शब्द मातबर / मातब्बर किंवा  मातबरी/ मातब्बरी अशा दोन्ही पद्धतीने लिहिला जातो.
amrutaind79@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 22, 2018 4:14 am

Web Title: article about vocabulary words 2

एमपीएससी मंत्र : राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते.

एमपीएससी  मंत्र : राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण

जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते.

लोकसत्ता टीम | September 21, 2018 04:11 am

संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलावरील फ्रेमवर्क परिषदेच्या (UNFCCC) रेड धोरणांच्या (REDD+) अनुषंगाने भारताचे राष्ट्रीय रेड प्लस धोरण केंद्रीय  वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून ऑगस्ट २०१८ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहे. जागतिक हवामान बदलामधील मुख्य पलू म्हणून जागतिक तापमानवाढीकडे पाहिले जाते. ही तापमानवाढीस रोखण्यासाठी योजण्यात येणाऱ्या उपायांपकी रेड धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारताच्या रेड धोरणांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
रेड (REDD+) संकल्पना –
सन २००५मध्ये सर्वप्रथम UNFCCC च्या परिषदेमध्ये ‘विकसनशील देशांमधील जंगलतोड व जंगलांचा ऱ्हास यामुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे’(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries – REDD) या उद्देशाने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या प्रयत्नांनी यामध्ये ‘विकसनशील देशांमधील कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन, वनसंवर्धन आणि वनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या कार्य योजनेचा समावेश रेड संकल्पनेमध्ये करण्यात येऊन त्यास रेड प्लस संबोधण्यात येऊ लागले.
रेड धोरणांमधील पूर्वतयारीचे मुद्दे
सहभागी देशांनी रेड धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील तयारी करणे आवश्यक आहे.
*      राष्ट्रीय कृती योजना तयार करणे किंवा धोरणे आखणे.
*      राष्ट्रीय वन संदíभत उत्सर्जन पातळी ठरविणे, शक्य असल्यास देशांतर्गत प्रादेशिक वन संदर्भ पातळी ठरविणे.
*      राष्ट्रीय व प्रादेशिक पातळीवरील वनांच्या सर्वेक्षण आणि संनियंत्रणासाठी समावेशक आणि पारदर्शक संनियंत्रण प्रणाली विकसित करणे.
*      देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखत रेड कार्ययोजनेच्या अंमलबजावणी व प्रगतीच्या माहितीची देवाणघेवाण.
भारताच्या रेड धोरणांमधील मुख्य मुद्दे
सन २०१५ पासूनच्या UNFCCC च्या परिषदांमधील विविध निर्णयांचा अंतर्भाव करून भारताचे राष्ट्रीय धोरण विकसित करण्यात आले आहे. हे धोरण भारतीय वन संशोधन व शिक्षण परिषद डेहराडून या संस्थेने विकसित केले आहे. वन संवर्धन आणि वन विकास सन १९९०पासून वन संवर्धन आणि विकासामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग वाढवून त्यांच्या सहभागातून वन व्यवस्थापनाचा प्रयत्न भारतामध्ये करण्यात येत आहे.  स्थानिक जनतेच्या गरजांची पूर्तता क रणे, त्यासाठी वनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करणे, पर्यावरणाबाबत जागृती निर्माण करणे अशा पद्धतीने लोकांचा वन व्यवस्थापनामध्ये सहभाग वाढविण्यात येत आहे.
*      नव्या धोरणामध्येही या धर्तीवर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या, पर्यावरण विकास समित्या स्थापन करणे, ग्रामसभा तसेच इतर स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून जंगलांचे संरक्षण, पुनर्वकिास आणि व्यवथापन करणे असे उपक्रम नव्या धोरणामध्येही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
समूह वनपाल
*      स्थानिक पातळीवरील तरुणांमधून प्रशिक्षित समूह वनपालांची (Community Foresters) नेमणूक करण्यात येईल. वन पुनर्वकिासामध्ये सहाय्य करणे, मृदा व ओलाव्याचे संवर्धन, आरोग्यपूर्ण शेती प्रक्रिया, चांगल्या प्रतीचे रोपण साहित्य तसेच वन रोपवाटिका विकसित करणे, वणावे, टोळधाडीसदृश परिस्थिती, रोगराई यांवर नियंत्रण ठेवणे अशा प्रकारची काय्रे हे प्रशिक्षित स्वयंसेवक करतील.
हरित कौशल्य विकास
*      पर्यावरण आणि वन व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये करिअरच्या संधी तसेच स्वयंरोजगार प्राप्त करण्याची संधी तरुणांना मिळावी या हेतूने हरित कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या कौशल्य प्राप्त युवकांच्या माध्यमातून भारताचे राष्ट्रीय निर्धारित उद्दिष्टे, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय जैव विविधता उद्दिष्टे गाठण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
वन कार्बन समुच्चयाचे संवर्धन
UNFCCC सन २०१४च्या द्विवार्षकि अहवालातील नोंदीप्रमाणे भारतीय वने भारतातील एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या १२ टक्के इतका कार्बन शोषून घेतात. या वन कार्बन समुच्चयामध्ये वाढ करण्यासाठी काही वैशिष्टय़पूर्ण उपक्रम देशामध्ये राबविण्यात येत आहेत.
*      हरित राजमार्ग धोरण २०१५
यामध्ये देशातील महामार्गाच्या कडेला स्थानिक वृक्षांची लागवड करणे तसेच रस्ते विकासकासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या एक टक्के इतकी रक्कम यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक करणे अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून देशातील १,४०,००० किमी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण होईल.
महाराष्ट्राची हरित सेना
वनसंवर्धनासाठी अपुऱ्या पडणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांमधून हरित सेना निर्माण करण्याच्या महाराष्ट्राच्या उपक्रमाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद नव्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
निधी तरतूद
हरित हवामान निधी, हरित भारत अभियान निधी तसेच प्रतिपूरक वनीकरण निधी यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरित करताना राज्यांच्या एकूण भूप्रदेशाच्या वनाच्छादनास ७.५ टक्के इतके महत्त्व द्यावे अशी शिफारस १४व्या वित्त आयोगाने केली आहे. त्या माध्यमातून राज्यांना वन संवर्धनासाठी प्रोत्साहन आणि निधी मिळू शकेल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 21, 2018 4:11 am

Web Title: article about reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries

यूपीएससीची तयारी : दारिद्रय़ाची समस्या दारिद्रय़ाची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते.

यूपीएससीची तयारी : दारिद्रय़ाची समस्या

दारिद्रय़ाची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते.

लोकसत्ता टीम | September 20, 2018 04:15 am

यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत ‘दारिद्रय़ आणि उपासमार’ हा सामाजिक मुद्दा अंतर्भूत आहे.
दारिद्रय़ाची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००० या वर्षी ‘सहस्रकातील विकासाची उद्दिष्टय़े’ निश्चित केली होती. त्यातील प्रमुख ध्येय म्हणून दारिद्रय़ आणि उपासमारी यांचे एकूण प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचा प्राधान्याने अंतर्भाव केलेला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सहस्त्रकातील विकासाची ठरविलेली उद्दिष्टय़े पूर्ण करण्यात शासनाच्या पातळीवर भारताच्या उपलब्धीचे प्रमाण कार्य आहे, याचाही अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचे प्रमाण माहिती करून घेणे, दारिद्रय़रेषेपासून दारिद्रय़ाच्या अंतराचा दर तपासणे, तसेच राष्ट्रीय उपभोगामधील वाटा शोधून त्यातील सरकारची कामगिरी निश्चित करता येणे आणि येणारे गतिरोधही समजून घ्यावेत.
यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता गेल्या १५ वर्षांत भारताने शासनाच्या पातळीवर अनेक कृतिकार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मोठा पुढाकार घेतला. त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुज्जीवन योजना अशा कित्येक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. त्यामुळे दारिद्रय़ासंदर्भात अशा योजनांवर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेत ‘दारिद्रय़मुक्तीसाठी प्रथम वंचित होण्याच्या प्रक्रियेपासून मुक्त होण्याची गरज असते’ हे विधान सोदाहरणासहित देऊन स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. खरे तर दारिद्रय़ाची संकल्पनात्मक धारणा केवळ आर्थिक नसून ती सामाजिक आहे. उदरनिर्वाहाची किमान साधने उपलब्ध नसणे किंवा ती तुटपुंजी असणे या बाबी आर्थिक दारिद्रय़ामध्ये मोडतात. आर्थिक प्रक्रिया कधीच सुटी आणि स्वायत्त नसते. आर्थिक प्रक्रियेसोबत सामाजिक, राजकीय प्रक्रिया यात अंतर्भूत असतात. भारतीय संदर्भात दारिद्रय़ाची मुळे जात, वर्ग, प्रदेश, लिंग, भाषा, शिक्षण, आरोग्य इ. सामाजिक घटकांमध्ये सापडतात. भारतात व्यक्तींचे सामाजिक स्थान वरील सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच दारिद्रय़ाची कारणे सामाजिक घटकांच्या परस्पर प्रक्रियेत शोधावी लागतात.
भारतात कल्याणकारी प्रारूप स्वीकारूनसुद्धा दारिद्रय़ाची समस्या कायम राहिली. काँग्रेस राजवटीत ‘गरिबी हटावो’सारखे दारिद्रय़निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही समस्या पूर्णत: नष्ट झाली नाही. वर्तमानातही राज्यसंस्थेची धोरणे आणि कृतिकार्यक्रम राबविले जात आहेत. दारिद्रय़ या समस्येचा अभ्यास करताना धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या धोरणात्मक कच्च्या दुव्यांचाही विचार करावा लागतो.
भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्रय़, उपासमार वाढताना दिसते. अर्थव्यवस्था वृद्धीभिमुख असावी का विकासाभिमुख यातील अंतर्विरोधातून दारिद्रय़, उपासमारी यांसारख्या समस्या निपजतात का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. परिणामी योग्य आणि अचूक उपाययोजना कोणत्या असू शकतील याचा अंदाज बांधता येतो. जलद आर्थिक वाढ, संवर्धित कृषी आणि औद्योगिक विकास, छोटय़ा आणि कुटीरोद्योगांचा विकास, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, लोकसंख्येवर नियंत्रण, सामान्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी, स्त्रियांच्या दर्जातील सुधारणा, उत्तम प्रशासकीय संरचना या उपाययोजना करूनच दारिद्रय़ाची समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते.
एका बाजूला दारिद्रय़ आणि उपासमारीचे कारण लोकसंख्या वृद्धीत दाखवले जाते. दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्या वाढ ही समस्या नसून उपलब्ध संसाधने विशिष्ट वर्गाकडे केंद्रित झाल्याने उरलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येकडे संसाधनाची कमतरता जाणवते. त्यातून वंचित घटकाच्या वाटय़ाला दारिद्रय़, उपासमारीची समस्या जन्माला येतात. असे विभिन्न दृष्टिकोन लक्षात घेऊन त्यांच्या कारणांपर्यंत पोहोचता येते.
वास्तविक पाहता दारिद्रय़निर्मूलन ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट मानून या सामाजिक संकल्पनेचा अभ्यास करावा लागतो. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी किमान मूलभूत गरजा आवश्यक असतात, मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी संसाधने कमी पडतात. या अवस्थेला ढोबळमानाने दारिद्रय़ म्हणता येईल. देशकालपरत्वे तिचा अर्थ आणि स्वरूप बदलू शकते. या अर्थाने ही संकल्पना परिस्थितीसापेक्ष आहे. अंतिम दारिद्रय़ामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या किमान गरजांचाही अभाव असतो. या प्रकारचे दारिद्रय़ विकसनशील, अर्धविकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये सर्रास आढळून येते. विकसित राष्ट्रांमध्ये अल्पकालीन दारिद्रय़ दिसून येते. ते अंतिम दारिद्रय़ाच्या उलट असते. मंदीच्या परिणामातून काही काळापुरता आर्थिक पेचप्रसंग अशा देशातील मध्यमवर्गीयांसमोर येतो. त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्ववत झाली की त्यांचे पेचप्रसंगही सुटून जातात.
दारिद्रय़ाची मोजपट्टी ही आयुर्मानाची सरासरी, मृत्युदर, मातृत्व, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, साक्षरता, शुद्ध हवा, स्त्री सक्षमीकरण, ऊर्जा उपभोग, मालमत्ता धारण, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ परिसर इ. बाबींवर अवलंबून असते. भारतात दारिद्रय़ाची रेषा दरडोई प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोगाच्या खर्चाची पातळी आणि दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोगाच्या पातळीवरून निर्धारित केली जाते.
अंतिम दारिद्रय़ाची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्रय़रेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहरपातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्रय़ाची रेषा निश्चित केली होती. पुढे दांडेकर आणि रथ, बर्धन, वैद्यनाथन, भट्टी, अहलुवालिया, महेंद्र देव, मिनहास-जैन-तेंडुलकर, रोहिणी नायर, काकवाणी आणि सुब्बाराव, सुरेश तेंडुलकर, एन. सी. सक्सेना, अर्जुन सेन गुप्ता, अभिजित सेन, नरेंद्र जाधव यांनी वेळोवेळी दारिद्रय़ाची रेषा आणि प्रमाण ठरविण्यात योगदान दिले.
रंगराजन समितीनंतर अलीकडे ८ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अधिकृत दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी पंगारिया समिती नियुक्त करून कृती गटाची रचना निश्चित केली आहे. या कृतीदलाच्या अहवालात दारिद्रय़ाचे मोजमाप आणि गरीब लोकसंख्येची ओळख ही उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दारिद्रय़ाची कारणे समजून घेताना त्यामध्ये अविकसित अर्थव्यवस्था, असमानता, आर्थिक वाढीचा कमी दर, वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, औद्योगिक आणि कृषीक्षेत्रातील सुमार कामगिरी, महागाई, सामाजिक आणि राजकीय घटक यांचाही अभ्यास करावा लागतो.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 20, 2018 4:15 am

Web Title: article about upsc preparation 6

1

Shares

संशोधन संस्थायण : हिरवाईचे शास्त्र एनबीआरआय या नावाने ओळखली जाणारी ही संस्था वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेशी (सीएसआयआर) संलग्न आहे.

संशोधन संस्थायण : हिरवाईचे शास्त्र

एनबीआरआय या नावाने ओळखली जाणारी ही संस्था वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेशी (सीएसआयआर) संलग्न आहे.

प्रथमेश आडविलकर | September 20, 2018 04:12 am

नॅशनल बोटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट, लखनौ
उत्तर प्रदेश राज्याची राजधानी असलेल्या लखनौ या नवाबी थाटाच्या शहरात सीएसआयआरच्या सीडीआरआय, आयआयटीआर आणि सीआयएमएपी यांसारख्या महत्त्वाच्या संशोधन वसलेल्या आहेत. या यादीमध्ये अजून एक नावाची भर पडते ती म्हणजे नॅशनल बोटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (एनबीआरआय). १९५३ साली स्थापना झालेल्या या संस्थेचे तेव्हाचे नाव नॅशनल बॉटनिक गार्डन असे होते. ही संस्था प्रामुख्याने टॅक्सॉनॉमी आणि मॉडर्न बायोलॉजी या विषयांतील संशोधन करते. एनबीआरआय या नावाने ओळखली जाणारी ही संस्था वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेशी (सीएसआयआर) संलग्न आहे.
*  संस्थेविषयी
नॅशनल बोटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट ही संस्था टॅक्सॉनॉमी आणि आधुनिक जैवविज्ञान (मॉडर्न बायोलॉजी) या विषयांमध्ये संशोधन करणारी सीएसआयआरची देशातील एक प्रमुख आणि महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. सुरुवातीला या संस्थेची स्थापना झाली तेव्हा या संस्थेचे तेव्हाचे नाव नॅशनल बॉटनिकगार्डन असे होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लंडनमधील रॉयल बॉटनिक गार्डनमध्ये कार्यरत असणारे पहिले भारतीय संशोधक आणि जागतिक दर्जाचे वनस्पतीशास्त्रज्ञ प्रा. कैलासनाथ कौल यांनी रॉयल बॉटनिक गार्डनच्या प्रतिमानावर आधारित भारतात नॅशनल बॉटनिक गार्डनची (एनबीजी) मूळ संकल्पना मांडली व १९५३ साली या उद्यानवजा संशोधन संस्थेची स्थापना केली. कालांतराने संस्थेचा अधिभार सीएसआयआरने आपल्या हाती घेतला. १९६४ साली संचालक म्हणून डॉ. त्रिलोकी नाथ खोशू यांनी संस्थेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. सुरुवातीला फक्त शास्त्रीय वनस्पती शाखांतील संशोधनाच्या कामात गुंतलेल्या या संस्थेचा त्यांनी कायापालट केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एनबीजीने प्लॅण्ट सायन्सच्या क्षेत्रातील आवश्यक आणि विकासात्मक संशोधन उपक्रमांवर तसेच राष्ट्रीय गरजा आणि प्राधान्यक्रमांवर लक्ष ठेवण्यावर भर दिला. यामुळे संस्थेची उद्दिष्टे, काय्रे आणि संशोधन व विकासविषयक उपक्रमांचे योग्य स्वरूप प्रतििबबित झाले. डॉ. खोशू यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही संस्था राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्था म्हणून नावारूपास आली. म्हणूनच त्यानंतर मग १९७८ साली राष्ट्रीय पातळीवर सक्रियपणे कार्यरत झाल्यानंतर संस्थेचे नाव नॅशनल बोटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट असे करण्यात आले.
*  संशोधनातील योगदान
एनबीआरआय आपल्या सर्व संशोधन विषयांपकी जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्लँट इकॉलॉजी अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स आणि प्लँट मायक्रोब इंटरॅक्शन या विषयांवर अधिक संशोधन करत आहे. सध्या तिथल्या संशोधनाच्या या प्रमुख विषयांमध्ये इतर संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने संशोधन प्रकल्प राबवणे चालू आहे. एनबीआरआयने बोगनविल्ला या वनस्पतीचा एक नवीन प्रकार विकसित केलेला आहे. त्याला लॉस बॅनोस वेरिगेटा-जयंती असे नाव देण्यात आले आहे. एनबीआरआयकडे स्वतंत्रपणे कार्यरत असणारी एकूण तीन संशोधन केंद्रे आहेत – बंथरा संशोधन केंद्र, बायोमास संशोधन केंद्र आणि औरावन संशोधन केंद्र. ही तिन्ही केंद्रे लखनौ-कानपूर महामार्गावर लखनौपासून सुमारे २२ किमी लांब असलेल्या बंथरा गावाजवळ स्थित आहेत. ही केंद्रे संस्थेने विकसित केलेल्या अ‍ॅग्रो-टेक्नॉलॉजी म्हणजेच कृषी-तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी व आर्थिक महत्त्व असलेल्या विविध प्रकारच्या वनस्पतींची प्रायोगिक लागवड व्हावी यासाठी जबाबदारीने काम करतात. एनबीआरआय ही आंतरविद्याशाखीय संशोधन करणारी संस्था असून येथील प्रमुख संशोधन विषय म्हणजे अल्गोलॉजी, लायकेनॉलॉजी, बायरॉलॉजी, टेरीडॉलॉजी, एनजीओस्पर्म टॅक्सॉनॉमी, मॉलिक्युलर टॅक्सॉनॉमी, सीड बायोलॉजी, इथ्नोबॉटनी, प्लँट मायक्रोब इंटरॅक्शन, फायटोकेमिस्ट्री, फार्माकॉग्नॉसी, प्लँट इकॉलॉजी अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स, बायोमास बायोलॉजी अ‍ॅण्ड इको ऑडिटिंग हे आहेत. संस्थेने आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला (Interdisciplinary research) नेहमीच चालना दिली आहे. म्हणूनच दरवर्षी संस्थेकडून कित्येक शोध निबंध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये प्रकाशित केले जातात. याशिवाय देश-परदेशातील विविध विद्यापीठांबरोबर एनबीआरआय परस्पर सहकार्याने अनेक शैक्षणिक व संशोधन प्रकल्प राबवत आहे.
* विद्यार्थ्यांसाठी संधी
सीएसआयआरच्या मान्यतेनुसार विद्यार्थी या संशोधन संस्थेमध्ये अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इनोव्हेटिव्ह रिसर्चच्या (अूरकफ) अंतर्गत त्यांचे पदव्युत्तर व पीएचडी संशोधन अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात. तसेच पदवीधर विद्यार्थी अल्पकालीन संशोधन प्रकल्पांसाठी येथे अर्ज करू शकतात. त्यामुळेच एनबीआरआय संशोधनाबरोबरच शैक्षणिकक्षेत्रातील संशोधनाला पुरेसा वाव देण्याचे कार्यही करत आहे. एनबीआरआय देशातील व परदेशातील अनेक विद्यापीठांशी पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रमासाठी संलग्न आहे. भारतातील विविध विद्यापीठांमध्ये वनस्पतीशास्त्राशी संबंधित विविध  विषयांमध्ये पीएचडीचे संशोधन करणारे अनेक विद्यार्थी आपल्या संशोधनामध्ये येथील तज्ज्ञ व अनुभवी संशोधकांकडून मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी येथे नेहमी येत असतात. तसेच दरवर्षी सीएसआयआरच्या नेट, गेट वा तत्सम परीक्षांमधून गुणवत्ताप्राप्त अनेक जेआरएफ/ एसआरएफ विद्यार्थी इथे पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. या संशोधक विद्यार्थ्यांना देशविदेशातील अनेक कार्यशाळांना पाठवून त्यांचे कार्य सादर करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
*   संपर्क
नॅशनल बोटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट
पी. ओ. बॉक्स नं. ४३६, राणा प्रताप मार्ग, लखनौ- २२६००१.
दूरध्वनी +९१-५२२-२२९७८०२.
ईमेल  –  director@nbri.res.in
संकेतस्थळ  –  http://www.nbri.res.in/
itsprathamesh@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 20, 2018 4:12 am

Web Title: article about national botanical research institute

0

Shares

एमपीएससी मंत्र : फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कायदा फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे.

एमपीएससी मंत्र : फरारी आर्थिक गुन्हेगारांविरुद्ध कायदा

फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे.

रोहिणी शहा | September 19, 2018 04:19 am

आर्थिक गुन्हे आणि बँकांची फसवणूक तसेच बँकांची ढासळती स्थिती याबाबत स्वतंत्रपणे आणि त्यांच्या एकमेकांशी असलेल्या संबंधांबाबत बरीच चर्चा मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे. त्यामुळे ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ हा कायदा व त्याबाबत संबंधित मुद्दे माहीत असणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आवश्यक आहे. आर्थिक गुन्हे करून देशाबाहेर फरारी होणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ संसदेने जुलै २०१८मध्ये पारीत केला. या कायद्यातील तरतुदीबाबत परीक्षोपयोगी चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
फरारी आर्थिक गुन्हेगाराची विस्तृत व्याख्या या कायद्यामध्ये देण्यात आली आहे. देशामध्ये लागू असलेल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित विविध कायद्यांमधील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांशी संबंधित गुन्हेगार या व्याख्येमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत बाबींबाबत किमान १०० कोटी मूल्याचा गुन्हा केलेले असे गुन्हेगार ज्यांनी कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पलायन केले आहे व देशात परत यायचे नाकारत आहेत अशांना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणण्यात आले आहे.
यातील महत्त्वाचे गुन्हे पुढीलप्रमाणे
2     बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करणे, त्यांचा वापर करणे इत्यादी,
2     खोटे / बनावट चलन तयार करणे, वापरणे
2     खोटे / बनावट दस्तावेज, शिक्के तयार करणे, वापरणे
2     आर्थिक फसवणुकी
2     धनादेश न वटणे
2     बेनामी व्यवहार
2     भ्रष्टाचार
2     अवैध सावकारी
2    कर चुकवेगिरी
2 आरबीआय कायदा, केंद्रीय अबकारी कर कायदा, सीमाशुल्क कायदा, सेबी कायदा, एलएलपी कायदा, परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, कंपनी कायदा, दिवाळखोरी कायदा, काळ्या धनास प्रतिबंध कायदा व वस्तू व सेवा कर कायदा या कायद्यांमधील तरतुदींन्वये दोषी असलेले गुन्हेगार
2 अशा गुन्हेगाराच्या आर्थिक गरव्यवहाराचे मूल्य किमान १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल व तो फरार झाला असेल तर त्याच्याविरुद्ध या कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल.
कारवाईची प्रक्रिया
2 अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा याही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
2 अवैध सावकारीस प्रतिबंध कायदा, २००२ अन्वये नेमलेला संचालक वा उपसंचालक दर्जाचा अधिकारी याच कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयामध्ये एखाद्या आर्थिक गुन्हेगारास फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज करेल. तसेच सदर गुन्हेगार फरारी आर्थिक गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची असेल. त्याने यासंबंधातील सर्व पुरावे अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असेल.
2 यासाठी सदर अधिकाऱ्यास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यास तपास, शोध, शपथेवर एखाद्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवून घेणे, पुरावे जमा करणे अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
2 शोधादरम्यान संबंधित व्यक्तीस फरार आर्थिक गुन्हेगार मानण्यास सबळ कारण असल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित अधिकारी त्याच्या मालमत्ता, कागदपत्रे तात्पुरती ताब्यात घेऊ शकतात.
2 विशेष न्यायालयासमोर खटला दाखल झाल्यावर न्यायालय संबंधित व्यक्तीस सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही अशा मुदतीत न्यायालयासमोर हजर होण्याची सूचना बजावेल. संबंधित व्यक्तीने हजर राहून आपली बाजू मांडल्यावर किंवा तो तसे करू न शकल्यास मुदत संपल्यावर न्यायालयात सुनावणी होईल.
2 या दरम्यान दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात येईल व त्याच्या देशातील व परदेशातील मालमत्ता केंद्र शासनाकडून जप्त करण्यात येतील.
2 अशा प्रकारे फरारी घोषित गुन्हेगारास देशातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्याचा हक्क राहणार नाही.
2 न्यायालयाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ९० दिवस पूर्ण झाल्यावर जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार केंद्र शासनास असेल.
2 विशेष न्यायालयाच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीमध्ये उच्च न्यायालयामध्ये अपील करता येईल. या मुदतीमध्ये वाढ देण्याचा हक्क उच्च न्यायालयास आहे, मात्र ही मुदत ९० दिवसांपेक्षा जास्त असू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी
मोठे आर्थिक घोटाळे, बँकांची फसवणूक यांसारखे मोठे आर्थिक गुन्हे उघडकीस आल्यास गुन्हेगार परदेशामध्ये पलायन करून तिथे आश्रय घेतात. अशा देशांकडून त्यांचे प्रत्यार्पण होणे, त्यानंतर खटले चालविणे यामध्ये खूप वेळ वाया जातो. तसेच संबंधित गुन्हेगाराने खटल्यास सामोरे जाण्यास नकार दिल्यास कारवाईस आणखी मर्यादा येतात. या सगळ्याचा विचार करता फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टाच आणणे, त्या जप्त करणे या बाबींसाठी मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 19, 2018 4:19 am

Web Title: article about law against fugitive financial criminals

यूपीएससीची तयारी : जमातवाद यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमात सामाजिक मुद्दे या घटकाअंतर्गत ‘जमातवाद’ हा उपघटक समाविष्ट आहे.

यूपीएससीची तयारी : जमातवाद

यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमात सामाजिक मुद्दे या घटकाअंतर्गत ‘जमातवाद’ हा उपघटक समाविष्ट आहे.

लोकसत्ता टीम | September 18, 2018 04:25 am

चंपत बोड्डेवार
यूपीएससीच्या अभ्यासक्रमात सामाजिक मुद्दे या घटकाअंतर्गत ‘जमातवाद’ हा उपघटक समाविष्ट आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेत ‘धार्मिकता आणि जमातवाद यातील फरक सांगा. एखाद्या उदाहरणाच्या साहाय्याने स्वातंत्र्योत्तर भारतात धार्मिकतेचे रूपांतर जमातवादामध्ये कसे झाले, हे स्पष्ट करा.’ यावर प्रश्न विचारण्यात आला. (गुण १५)
वसाहतिक काळापासून जमातवाद भारतातील एक प्रमुख सामाजिक समस्या आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या समस्येने सांस्कृतिक विविधतेला विळखा घातलेला दिसून येतो. २०१५ मधील दादरी प्रकरणामुळे आणि त्यावरील प्रतिक्रियांमुळे जमातवादावरील चच्रेने पुन्हा एकदा जोर धरला. हे पाहता विद्यार्थ्यांनी प्रथमत: जमातवादाची मूळ संकल्पनात्मक धारणा समजून घ्यावी. तद्नंतर सामाजिक प्रक्रियेतील कोणत्या पोकळीतून जमातवादी जाणिवा निपजतात, तसेच बहुविध सांस्कृतिक, सामाजिक घटकांवर काय प्रकारचा प्रभाव टाकतात हे पाहावे.
वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांमधून या मूलभूत समस्येवर विश्लेषणात्मक लेख प्रसिद्ध होतात. बिपिनचंद्राच्या ‘भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास’ या संदर्भपुस्तकातून जमातवादाच्या प्रक्रियेचे विश्लेषण मिळते. राम आहुजा यांच्या Social Problems या पुस्तकामधून ही समस्या समजून घेता येईल.
मुख्य परीक्षेत या समस्येवर जमातवादाच्या स्वरूपासंबंधी थेट प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा जमातवादाला स्पर्शून जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. उदा. सामाजिक सद्भाव, सामाजिक ऐक्य, सामाजिक वीण, सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक ध्रुवीकरण इत्यादी. कारण हे सर्व मुद्दे वर्तमानातही उपस्थित आहेत.
Communalism  या संकल्पनेला मराठीत ‘जमातवाद’ अथवा ‘सांप्रदायिकता’ असेही शब्दप्रयोग वापरले जातात. धार्मिक मूलतत्त्ववाद या अंगानेही जमातवादाचा अभ्यास केला जातो. सर्वसामान्यांची रूढीप्रियता, धर्मभोळेपणा याचा वापर करून एखादा धार्मिक समुदाय दुसऱ्या धार्मिक समुदायाविरुद्ध धर्माच्या आधारावर संघर्ष करण्यास प्रवृत्त होतो तेव्हा जमातवादाचा जन्म होतो. त्यातून धर्माचे राजकारण आकार घेते. थोडक्यात, जमातवाद म्हणजे दोन समुदायामध्ये धर्माच्या आधाराने संघर्ष निर्माण होणे.
जमातवाद समुदायाच्या धार्मिक व सांस्कृतिक अस्मितेवर भर देतो. प्रत्येक धार्मिक समुदायाचे हितसंबंध विभिन्न असतात किंबहुना परस्परविरोधी असतात. परिणामत: एका विशिष्ट धार्मिक समुदायाला आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करायची म्हटले तर दुसऱ्या धार्मिक समुदायावर मात करण्याशिवाय पर्याय नसतो. ‘धर्म’ या घटिताच्या आधारे सामाजिक हितसंबंध जपता येतात असे सांगून त्यासाठी जमातवाद धर्माच्या आधारे संघटन करण्याचा प्रयत्न करतो. जमातवाद हा बहुविध संस्कृती झाकळून टाकत असतो. विशिष्ट सांस्कृतिक घटकांच्या हितसंबंधांचे राजकारण करून सांस्कृतिक बहुविधतेला प्रश्नचिन्ह म्हणून उभे करते.
वासाहतिक शासनाच्या कूटनीतीतून आणि त्यांच्या इतिहासलेखनातून जन्माला आलेली सांप्रदायिकतेची समस्याही राष्ट्रराज्य बनण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या भारतासमोरील मुख्य गतिरोधक बनून राहिली. स्वातंत्र्य चळवळीपासून हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा मुद्दा वारंवार ऐरणीवर आलेला दिसतो. फाळणीच्या अनुभवानंतर नेहरूंनी जमातवादाला शह देण्यासाठी विविधतेतच भारताची संस्कृती लपलेली असून त्यातूनच एकता निर्माण करणे शक्य असल्याचे सांगितले. पुढील काळात जमातवाद आणि राजकारण याची सरमिसळ होऊ लागल्याने या समस्येचे निराकरण करणे शासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले. जमातवाद ही समस्या सामाजिक न राहता ती राजकारणावर कुरघोडी करू लागली. त्यातून तिचे राजकीय समस्येत रूपांतर झाले. हे लक्षात घेता जमातवाद आणि राजकारण यांच्या आंतरसंबंधांवर प्रश्न येऊ शकतात.
शासनसंस्थेद्वारा जमातवादी प्रक्रियेला गोंजारण्यातून जमातवादाची समस्या अधिकाधिक बळकट होत जाते. परिणामत: सामाजिक लोकशाही अडचणीत येते. सामाजिक मने दुभंगून समाजाची घडी विस्कटू लागते. जमातवादाच्या समस्येचे सामाजिक आणि राजकीय संदर्भ पाहता त्यातील गुंतागुंत समोर येते. विभिन्न समुदायांतर्गत लोकशाही जाणिवा रुजल्याशिवाय राष्ट्राची अखंडता अबाधित राहात नाही. त्यामुळेच जमातवादाचा मुद्दा आंतरिक सुरक्षेसमोर एक मोठे आव्हान उभे करतो. या संदर्भातही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.
जमातवादी प्रक्रियेने संविधानकृत नागरिकांना प्रदान केलेल्या ‘भारतीय’ या विवेकपूर्ण राष्ट्रीय अस्मितेसमोरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे दिसते. यातून समाजातील व्यक्तींना सांप्रदायिक ओळख प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न होतो. ‘आपण आणि ते’ अशी समाजाची वर्गवारी केली जाते. सामाजिक ताणाच्या निर्मितीतून संशयाची आणि शत्रुत्वाची भावना उपजते. एकमेकांकडे पाहण्याचे दृष्टिकोनही सांप्रदायिक बनू लागतात. इतिहास आणि सांस्कृतिक प्रतीकांचा आधार घेऊन, भावनिकतेला आवाहन करून लोकांना कृतीसज्ज केले जाते. त्यातून बहुसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्याक अशा अस्मिता आणि संघर्ष जन्माला येतात.
खुल्या आíथक धोरण प्रक्रियेतील विसंगतीमुळे परिघावर फेकलेल्या समाजघटकांमध्ये ‘सापेक्षवंचिततेची जाणीव’ तयार होऊन सामाजिक तुटलेपण येऊ लागते. असे नाराज समाजघटक दोन्ही बाजूंनी जमातवादी प्रक्रियेत ओढले जातात किंवा त्या प्रक्रियेचे बळी ठरतात. वाढत्या बेरोजगारीमुळे संसाधनांची कमतरता आणि त्यातून इतरांची संसाधने बळकावण्याची प्रक्रिया जमातवादाच्या उदयास कारणीभूत ठरते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या काळात दृक्श्राव्य माध्यमाच्या वापरातून आपल्या कृतिकार्यक्रमांना सहमती मिळवत जमातवाद आपले भरणपोषण करतो.
जमातवादामुळे सामाजिक सहिष्णुता आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य ही घटनात्मक मूल्ये आक्रसली जातात. परस्परांच्या संस्कृतीविषयी आदर बाळगणे आणि आपली मते स्पष्ट मांडण्यास आडकाठी येते. सामाजिक सहिष्णुतता वृद्धीसाठी अल्पसंख्याकांना विश्वासात घ्यावे लागते. राष्ट्रराज्याची अखंडतेसाठी सामाजिक लोकशाहीचे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनसंस्था आणि नागरी समाज यांना घ्यावी लागते. याउलट विभिन्न समुदायांमध्ये परस्परांविषयी संशयी वातावरण तयार झाले असता सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया दूषित होऊन असहिष्णुता वाढीस लागते, त्यातून अभिव्यक्तीची गळचेपी होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर भविष्यात मुख्य परीक्षेमध्ये यासंबंधी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 18, 2018 4:25 am

Web Title: article about upsc preparation 5

विद्यापीठ विश्व : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षण केंद्र मद्रास विद्यापीठ, चेन्नई भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांनी सुरू केलेल्या विद्यापीठांपकी मद्रास विद्यापीठ हे आणखी एक.

विद्यापीठ विश्व : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षण केंद्र मद्रास विद्यापीठ, चेन्नई

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांनी सुरू केलेल्या विद्यापीठांपकी मद्रास विद्यापीठ हे आणखी एक.

योगेश बोराटे | September 18, 2018 04:23 am

योगेश बोराटे
संस्थेची ओळख – भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांनी सुरू केलेल्या विद्यापीठांपकी मद्रास विद्यापीठ हे आणखी एक. जॉर्ज नॉर्टन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८४० मध्ये विद्यापीठ मंडळ स्थापन झाले, त्यानंतर १४ वर्षांनी ५ सप्टेंबर १८५७ रोजी मद्रास विद्यापीठाची कायदेशीर स्थापना झाली. लंडन युनिव्हर्सटिीच्या धर्तीवर या विद्यापीठाची रचना करण्यात आली. मद्रास विद्यापीठ ही दक्षिणेकडील बहुतांश जुन्या विद्यापीठांची मातृसंस्था आहे. अलीकडेच विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र तमिळनाडूतील चेन्नई, थिरुवल्लूर व कांचीपुरम या तीन जिल्ह्य़ांपुरते मर्यादित करण्यात आले आहे. ‘नॅक’ या विद्यापीठाला ‘ए’ दर्जा दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील ‘युनिव्हर्सटिी विथ पोटेन्शिअल फॉर एक्सेलेन्स’ म्हणूनही या विद्यापीठाला गौरवले आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील मूल्यांकनामध्ये यंदा हे विद्यापीठ देशभरातील विद्यापीठांमध्ये अठराव्या स्थानी आहे.
संकुले आणि सुविधा – मद्रास विद्यापीठाचे कामकाज एकूण सहा संकुलांमधून चालते. त्यापकी चेन्नईमधील चेपॉक परिसरात असलेल्या संकुलामधून विद्यापीठाचे मुख्य प्रशासकीय कामकाज चालते. विद्यापीठाच्या गुंडी येथील संकुलामध्ये विज्ञानाच्या विविध विषयांना वाहिलेले बहुतांश विभाग चालतात. तारामणी हाऊस परिसरातील संकुलामध्ये आरोग्यशास्त्राशी निगडित अध्यापन आणि संशोधन कार्य चालते. मरिना परिसरातील संकुलामध्ये भारतीय भाषांचे शिक्षण, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठीची वसतिगृह आणि विद्यापीठाच्या अतिथीगृहाच्या सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाच्या विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या विभागीय ग्रंथालयांच्या जोडीने विद्यापीठाने या चारही संकुलांमध्ये स्वतंत्र ग्रंथालयांच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. याशिवाय चेटपेट आणि मदुरव्हॉयल संकुलांमध्येही विद्यापीठाने अनुक्रमे क्रीडा, शिक्षण आणि वनस्पतिशास्त्र उद्यानाच्या सुविधा विकसित केल्या आहेत. विद्यापीठाच्या सर्व संकुलांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी इंटरनेट सेंटरच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. गरजू विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने वसतिगृहाच्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. चेपॉक, मरिना, गुंडी आणि तारामणी संकुलांमध्ये या सुविधा उपलब्ध आहेत. चेपॉक, गुंडी आणि तारामणी संकुलांमध्ये विद्याíथनींसाठी, तर मरिना, गुंडी आणि तारामणी संकुलांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी अशा एकूण सहा वसतिगृहांच्या सुविधांचा लाभ विद्यार्थी घेऊ शकतात.
दूरस्थ शिक्षणासाठी कार्यरत असलेला स्वतंत्र विभागही या विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरते. विद्यापीठ गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ या विभागाच्या माध्यमातून दूरशिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. सध्या या विभागामार्फत २२ पदवीपूर्व, १४ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, ९ पदव्युत्तर शास्त्र अभ्यासक्रम, ५ व्यावसायिक अभ्यासक्रम, १६ पदविका, तसेच १२ प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविले जात आहेत.
विभाग आणि अभ्यासक्रम
विद्यापीठामध्ये १८ स्कूल्समधून पदव्युत्तर शिक्षण आणि संशोधनाला वाहिलेले ८७ विभाग विभागण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हिस्टॉरिकल स्टडिज, सोशल सायन्सेस, पॉलिटिकल अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडिज, इकोनॉमिक्स, इन्फम्रेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन स्टडिज, फिलॉसॉफी अ‍ॅण्ड रिलिजियस थॉट्स, फाइन अ‍ॅण्ड परफॉर्मिग आर्ट्स, इंग्लिश अ‍ॅण्ड फॉरेन लँग्वेजेस, बिझनेस अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट स्टडिज, मॅथेमॅटिक्स- स्टॅटिस्टिक्स अ‍ॅण्ड कॉम्प्युटर सायन्स, तमिळ अ‍ॅण्ड अदर द्रविडियन लँग्वेजीस, संस्कृत अ‍ॅण्ड अदर इंडियन लँग्वेजीस, अर्थ अ‍ॅण्ड अ‍ॅटमॉस्फेरिक सायन्सेस, केमिकल सायन्सेस, फिजिकल सायन्सेस, लाइफ सायन्सेस, बेसिक मेडिकल सायन्सेस, नॅनो सायन्स अ‍ॅण्ड फोटोनिक्स, फिजिकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड स्पोर्ट्स या स्कूल्सचा समावेश होतो. त्याआधारे चालणाऱ्या विभागांमधून संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी, संशोधनासाठीचे एमफिल आणि पीएचडी अभ्यासक्रम चालतात. त्याशिवाय अनेक विभागांमधून पदव्युत्तर पदविका, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमही चालवले जातात.
*    स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अंतर्गत सेंटर फॉर सायबर फॉरेन्सिक अ‍ॅण्ड इन्फम्रेशन सिक्युरिटी आणि काऊन्सेिलग सायकॉलॉजी हे दोन वेगळे विभाग चालतात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना संबंधित विषयाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
*    स्कूल ऑफ पॉलिटिकल अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडिजच्या अंतर्गत यूजीसी सेंटर फॉर साऊथ अ‍ॅण्ड साऊथ ईस्ट एशियन स्टडिजची निर्मिती करण्यात आली आहे.
*    स्कूल ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट स्टडिजच्या अंतर्गत सेंटर फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चरल मॅनेजमेंट स्टडिज हे वेगळे केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे.
*    स्कूल ऑफ अर्थ अ‍ॅण्ड अ‍ॅटमॉस्फेरिक सायन्सेसच्या अंतर्गत सेंटर फॉर नॅचरल हझार्ड्स अ‍ॅण्ड डिझास्टर स्टडिज, तसेच सेंटर फॉर वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
*    स्कूल ऑफ नॅनोसायन्सेस अ‍ॅण्ड फोटोनिक्सच्या अंतर्गत नॅशनल सेंटर फॉर अल्ट्राफास्ट प्रोसेसेस आणि नॅशनल सेंटर फॉर नॅनोसायन्स अ‍ॅण्ड नॅनो टेक्नॉलॉजी ही दोन स्वतंत्र केंद्रे चालतात.
*    अण्णा सेंटर फॉर पब्लिक अफेअर्स विभागांतर्गत पोस्ट मॉडर्न डेव्हलपमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन या विषयामधील पाच वर्षांचा इंटिग्रेटेड एम. ए. अभ्यासक्रम चालतो. तसेच पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन आणि पब्लिक अफेअर्स या दोन विषयांमधील दोन वर्षांचे एम. ए. अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहेत.
*    क्रिमिनोलॉजी विभागांतर्गत एम. एस्सी. क्रिमिनॉलॉजी अ‍ॅण्ड क्रिमिनल जस्टिस सायन्स या विषयातील एम. एस्सी. अभ्यासक्रम चालतो. शिक्षणशास्त्र विभागांतर्गत पॅरेन्ट काऊन्सेिलग या विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. प्रौढ आणि निरंतर शिक्षण विभागांतर्गत ब्लॉिगग, टीव्ही न्यूज रीडिंग अ‍ॅण्ड कॉम्पेरिंग, वेबपेज डिझाइन, एनजीओ मॅनेजमेंट आदी विषयांमधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविले जातात. ख्रिश्चन स्टडिज विभागांतर्गत एम. ए., एम. फिल., पदव्युत्तर पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. मेडिकल बायोकेमिस्ट्री विभागामध्ये त्याच विषयामधील एम. एस्सी. अभ्यासक्रम चालतो. याशिवाय विद्यार्थ्यांना पारंपरिक मार्गानी शिक्षण घेण्याची संधीही हे विद्यापीठ देते.
borateys@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 18, 2018 4:23 am

Web Title: article about madras university chennai

यशाचे प्रवेशद्वार : एमबीए प्रवेशाची आणखी एक संधी

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत सीमॅट म्हणजेच कॉमन मॅनेजमेंट अ‍ॅडमिशन टेस्ट घेतली जाते.

सुरेश वांदिले | September 15, 2018 04:05 am

भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत सीमॅट म्हणजेच कॉमन मॅनेजमेंट अ‍ॅडमिशन टेस्ट घेतली जाते. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाने मान्यता प्रदान केलेल्या देशातील साधारणत: ४०० हून अधिक शासकीय, विद्यापीठातील व्यवस्थापन अभ्यासक्रम शिकवणारे विभाग, संलग्नित महाविद्यालये आणि महत्त्वाच्या खासगी व्यवस्थापन शिक्षण (एमबीए किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट- पीजीडीएम) देणाऱ्या संस्थांमधील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सीमॅटमधील गुण ग्राह्य धरले जातात.
यंदा ही परीक्षा नॅशनल टेिस्टग एजन्सीद्वारे घेतली जाणार आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत ही परीक्षा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत घेतली जायची. या परीक्षेची प्रारंभिक प्रवेश प्रकियेची सुरुवात १ नोव्हेंबर २०१८ पासून होणार असून अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. यंदा ही परीक्षा २७ जानेवारी २०१९ रोजी घेतली जाणार आहे. या परीक्षेद्वारे २०१९-२०२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश दिला जाईल. ही परीक्षा देशातील साठ शहरांमध्ये घेतली जाते. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नांदेड, अमरावती, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक, सोलापूर, नवी मुंबई, धुळे, अहमदनगर, कोल्हापूर या शहरांचा समावेश आहे.
अर्हता
ही परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवाराने कोणत्याही विद्याशाखेतील पदवी परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळवायला हवेत. जे विद्यार्थी यंदा पदवीची अंतिम परीक्षा देणार असतील तेसुद्धा या परीक्षेला बसू शकतात. मात्र पदवी परीक्षेत ५० टक्के गुण मिळाले नाही तर, त्यांना या परीक्षेत चांगले गुण मिळवूनही काहीही उपयोग होणार नाही.
सीमॅट परीक्षेत कमी गुण मिळाले तरी संबंधित उमेदवारास अनुत्तीर्ण केले जात नाही. ही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांमधून मेरिटनुसार सुयोग्य उमेदवार निवडण्याची संधी मान्यताप्राप्त व अधिकृत संस्थेला देणे हा या परीक्षेचा मुख्य हेतू आहे.
अशी असते परीक्षा
या परीक्षेचा कालावधी तीन तासांचा असतो. ही ऑनलाइन परीक्षा असून सर्व प्रश्न हे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजेच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे असतात. पेपरमध्ये
१)     क्वांटिटेटिव्ह टेक्निक अ‍ॅण्ड डेटा इंटरप्रिटेशन (काठिण्य पातळी – क्वांटिटेटिव्ह टेक्निक (संख्यात्मक किंवा परिणात्मक कल तपासणी तंत्र)- उच्च,
२)     डाटा इंटरप्रिटेशन (दिलेल्या माहितीचे विश्लेषन किंवा अर्थउकल)- मध्यम),
३)     लॉजिकल रिझिनग (तर्कसंगत कार्यकारणभाव ) – काठिण्य पातळी- मध्यम ते उच्च,
४)     लँग्वेज कॉम्प्रिहेंशन(इंग्रजी भाषेचं आकलन)- काठिण्य पातळी- मध्यम, तीन ते चार प्रश्न उच्च काठिण्य पातळीचे विचारले जातात.), आणि जनरल अवेअरनेस (सामान्य  अध्ययन)- काठिण्य पातळी- सोपे ते मध्यम श्रेणी ) या चार घटकांवर १०० प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक घटकाचे प्रत्येकी २५ प्रश्न विचारले जातात. या परीक्षेत अचुक उत्तरासाठी चार गुण दिले जातात. चुकलेल्या उत्तरासाठी एक गुण कपात केला जातो.
सीमॅटमध्ये अधिक गुण प्राप्त करायचे असल्यास आतापासूनच दररोज किमान तीन ते चार तास सराव सुरु करणे आवश्यक आहे. या परीक्षेत सर्व प्रश्न सोडवता आले तर उत्तमच आहे. मात्र अचुकतेची खात्री असल्याशिवाय प्रश्न सोडवू नयेत. अधिकाधिक गुण मिळवण्यासाठी सर्व प्रश्न सोडवण्याऐवजी अधिकाधिक अचुक प्रश्न वेळेच्या बंधनात सोडवणं आवश्यक ठरतं.
सीमॅटचं महत्व
सीमॅट परीक्षेचे गुण महाराष्ट्रातील सर्व खासगी संस्था त्यांच्या अखिल भारतीय स्तरावरील राखीव कोटय़ातील जागा भरण्यासाठी ग्राह्य धरतात. या विद्यार्थ्यांना कॅप राऊंडमधून एमएमएस/एमबीए अभ्यासक्रमासाठी थेट प्रवेश दिला जातो. महाराष्ट्रातील संस्था त्यांच्या पीजीडीएम अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पहिल्या टप्याच्या (मुलाखत/समूह चर्चा) निवडीसाठी हे गुण ग्राह्य धरतात. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक आदी १३ राज्यातील विद्यापीठे कॅट- कॉमन अ‍ॅडमिशन टेस्टच्या गुणांसोबतच सीमॅटचेही गुण ग्राह्य धरतात. कॅट नंतरची ही देशातील दुसऱ्या क्रमाकांची सर्वात मोठी व महत्वाची परीक्षा समजली जाते. दरवर्षी साधारणत: साठ हजारच्या आसपास विद्यार्थी ही परीक्षा देत असतात. कॅट, झेवियर अ‍ॅडमिशन टेस्ट- झॉट, सिॅम्बायसिस नॅशनॅल अ‍ॅप्टिटयूड टेस्ट – स्नॅप यांसारख्या परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळू शकले नाही तर सीमॅट परीक्षेतील गुणांवरही विद्यार्थ्यांना बऱ्यापकी चांगल्या संस्थामधील एमबीए किंवा पीजीडीएमला प्रवेश मिळणे सुलभ जाऊ शकते.
तयारीसाठी साहाय्य
या परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी नॅशनल टेिस्टग एजन्सी मार्फत प्रत्येक महिन्याला एक मॉक – प्रतिरुप सीमॅट चाळणी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाणार आहे. ही परीक्षा दिल्याने या परीक्षेचे स्वरुप, काठिण्य पातळी याची कल्पना संबंधित उमेदवारांना येऊ शकते. या शिवाय संगणकाचे स्क्रीन, पेपरची मांडणी आणि माऊसद्वारे पेपर साडवण्याचा सराव होऊ शकतो. या मॉक टेस्ट देण्यासाठी नॅशनल टेिस्टग एजन्सीद्वारे देशभरात विविध शहरांमध्ये सीमॅट चाळणी केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. या केंद्रावर नोंदणी केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला कॉम्प्युटर टर्मिनल दिला जाईल. www.nta.ac.in या संकेतस्थळावर आणि  ठळअ र३४ीिल्ल३ या अ‍ॅपवरसुद्धा ही सोय उपलब्ध करुन दिली जाईल. त्याला गुगल प्लेस्टाअर जाऊन हा अ‍ॅप डाऊनलोड करावा लागेल. संकेतस्थळावर जाऊन संबंधित उमेदवारास मॉक टेस्टसाठी नोंदणी करावी लागेल. ही मॉक टेस्ट उमेदवार कितीही वेळा देऊ शकतो. पहिली मॉक टेस्ट संपली की त्याला दुसऱ्या मॉक टेस्टची तारीख निवडावी लागेल. टेस्ट प्रॅक्टिस सेंटरवर शनिवारी दुपारी अडीच ते संध्याकाळी साडेपाच आणि रविवारी सकाळी अकरा ते दुपारी दोन आणि दुपारी अडीच ते संध्याकाळी साडेपाच अशा दोन सत्रात घेतली जाईल.
९० टक्केच्यावर पर्सेटाईल स्वीकारणारी महाविद्यालये
१) यंदा सिडनहॅम इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अ‍ॅण्ड रिसर्च अ‍ॅण्ड आंत्रप्रिन्युरशीप एज्युकेशन या महाराष्ट्र शासनाच्या संस्थेतील अखिल भारतीय कोटय़ातील २७ जागा ९९.९९ ते ९९.९६ या पर्सेटाईलमध्ये भरल्या गेल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांना कॅप राऊंडमधून एमएमस आणि पीजीडीएम या अभ्यासक्रमांना थेट प्रवेश देण्यात आला. (२) के.जे.सोमय्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अ‍ॅण्ड रिसर्च मुंबई या संस्थेत ९९.९९ ते ९९.९८ या पर्सेटाईलमधील विद्यार्थ्यांना कॅप राऊंडमधून एमएमएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्यात आला.
३) वेलिंगकर इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च या संस्थेतील १८ जागा ९९.९९ ते ९९.९३ या पर्सेटाईलमध्ये भरल्या गेल्या आहेत.
४) डिपार्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट सायन्स, युनिव्हर्सटिी ऑफ पुणे या संस्थेतील २७ जागा ९९.९६ ते ९९.६३ या पर्सेटाईलमध्ये भरल्या गेल्या आहेत.
उपरोक्त नमूद संस्थांच्या अखिल भारतीय कोटय़ातील जागांसाठी कॅट आणि सीमॅटचे गुण ग्राह्य धरले जातात. तथापी कॅटमध्ये ९९ पर्सेटाईल असणारे विद्यार्थी हे आयआयएम व इतर टॉपच्या संस्थामध्ये प्रवेश मिळवतात. त्यामुळे सीमॅटमध्ये इतके पर्सेटाईल महाराष्ट्रातील प्रमुख संस्थांमध्ये थेट प्रवेशासाठी उपयुक्त ठरतात, हे स्पष्ट व्हावं.
५) ग्रेट लेक्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट, चेन्नई- ९५,
६) इन्स्टिटय़ूट फॉर फायनान्शिअल मॅनेजमेंट रिसर्च चेन्नई- ९०,
७) गोवा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट गोवा – ९३,
८० टक्केच्या वर पर्सेटाईल स्वीकारणारी महाविद्यालये
एसआयईएस कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज मुंबई- ८४, इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राईज हैदराबाद- ८०, जयपुरा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट,लखनौ – ८०, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझिनेस अ‍ॅण्ड मीडिआ पुणे – ८०, आयटीएम ग्रुप ऑफ इन्स्टिटय़ूशन्स- ८०, झेवियर इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट बेंगळुरु – ८०
७० टक्केच्या वर पर्सेटाईल स्वीकारणारी महाविद्यालये
आयईएस मॅनेजमेंट कॉलेज अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर मुंबई – ७०, एससीएमएस स्कूल ऑफ बिझिनेस कोचीन – ७० , इंटरनॅशल स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज – ७०
संपर्क – सी २०, १ ए/८, सेक्टर ६२, आयआयटी-के आउटरिच सेंटर, नॉयडा- २०१३०९,
संकेतस्थळ – nta.ac.in/Managementexam

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 15, 2018 4:05 am

Web Title: article about access in mba

करिअर वार्ता : रोजगारभयाचे भविष्य ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालाने भविष्यातील रोजगारभयाचे सूतोवाच केले आहे.

करिअर वार्ता : रोजगारभयाचे भविष्य

 ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालाने भविष्यातील रोजगारभयाचे सूतोवाच केले आहे.

रसिका मुळ्ये | September 15, 2018 04:03 am

आपण खातो कशासाठी, तर शरीराला कार्यसंपन्न राहण्यासाठी उर्जित अवस्था देण्यासाठी. तसेच आपण शिकतो कशासाठी, तर चांगले-चुंगले खाण्यासोबत आर्थिक उन्नती साधणारा रोजगार मिळविण्यासाठी.
गेल्या दशकभरापासून, स्मार्ट किंवा स्मार्टपणाकडे झुकणाऱ्या सर्व शहरगावांमध्ये खाण्याचे ताळतंत्र जसे सुटलेय तसेच शिक्षण आणि रोजगाराच्या नातेसंबंधांतही फारकत आली आहे. मणभर शिकूनही आवश्यक कौशल्याअभावी लाखो पदवीधर बेरोजगार आहेत. मोठा बोलबाला झालेले कौशल्य विकास अभियानही या तरुणांना योग्य असा रोजगार मिळवून देण्यासाठी तोकडे पडत असल्याचे दिसत आहे.
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या अहवालाने भविष्यातील रोजगारभयाचे सूतोवाच केले आहे. या अहवालानुसार भारतात तीन कोटी दहा लाख इतके तरुण बेरोजगार आहेत. युरोपातील एखाद्या देशातील लोकसंख्येहून आपल्या देशातील बेरोजगारांची ही आकडेवारी सध्या शिक्षण घेत असलेल्या पिढीच्या पोटात गोळा आणणारी आहे. कारण अमेरिकेतील एका खासगी संस्थेने रोजगार बाजाराच्या अभ्यासावरून काढलेल्या निष्कर्षांनुसार भारतात २०२१पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात साडेसहा लाख लोकांना नोकरी गमावण्याची वेळ येणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आणखी एका अहवालानुसार जगात गेल्या काही वर्षांमध्ये ४७ कोटी क्रयशील वयोगटापैकी अवघ्या १० टक्के लोकांना रोजगार मिळू शकला आहे. म्हणजेच जी स्थिती देशात आहे, तीच जगातील कित्येक राष्ट्रांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण पसरवत आहे.
आपल्या देशातील रोजगारस्थिती सुधारण्यासाठीच प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आखण्यात आली. त्यानुसार २०२० पर्यंत एक कोटी तरुणाईचा कौशल्य विकास करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात पदरी अपयश आलेल्या या योजनेची दुसऱ्या टप्प्यात प्रगतिशील वाटचाल सध्यातरी दिसत नाही. कारण मुळात रोजगारक्षमता ही मनुष्यबळापेक्षा कमी असून वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे नोकऱ्यांची संख्या घटत आहे. त्यामुळे उंचावलेल्या क्षमता आणि कौशल्यांनीही पुढील पिढी टिकाऊ रोजगार मिळवू शकेल का, याचे उत्तर देता येणे शक्य नाही.
संकलन – रसिका मुळ्ये

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on September 15, 2018 4:03 am

Web Title: article about employment future