Thursday, November 29, 2018

यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था विषयाची तयारी संविधान, राज्यव्यवस्था, समाजिक न्याय, कारभारप्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच घटकांचा समावेश आहे.

यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था विषयाची तयारी

संविधान, राज्यव्यवस्था, समाजिक न्याय, कारभारप्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच घटकांचा समावेश आहे.


प्रविण चौगुले
प्रस्तुत लेखापासून आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ या पेपरच्या तयारीविषयी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम या पेपरमध्ये समाविष्ट अभ्यास घटकांचा थोडक्यात आढावा घेऊ. यामध्ये प्रामुख्याने संविधान, राज्यव्यवस्था, समाजिक न्याय, कारभारप्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच घटकांचा समावेश आहे.
आजच्या लेखामध्ये भारतीय संविधान या अभ्यास घटकाविषयी जाणून घेऊ या. गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून हा घटक पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट होते. या घटकाची तयारी ब्रिटिश राजवटीमध्ये झालेल्या संविधानाच्या विकासापासून करावी लागते. ब्रिटिशांनी १७७३साली केलेला नियामक कायदा ते १९३५ सालच्या भारत सरकार कायद्यापर्यंत जो ऐतिहासिक आधार तयार झाला त्याविषयी जाणून घ्यावे. तसेच भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामादरम्यान, प्रमुख नेत्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी कशा प्रकारचे संविधान असावे याविषयी वेळोवेळी घेतलेला पुढाकार अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. उदा. नेहरू रिपोर्ट यासोबतच संविधानसभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, घटनानिर्मितीची प्रक्रिया, घटनेवरील प्रभाव, २६ जानेवारी १९५०मध्ये प्रचलनात येईपर्यंत झालेला विकास याचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरते.
संविधानाची तयारी करण्यापूर्वी ठळक वैशिष्टय़े जाणून घ्यावीत. या वैशिष्टय़ांमध्ये सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य, जनतेचे सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय स्वरूप, घटनादुरुस्ती प्रक्रियेतील लवचीकता व ताठरता यांचा मेळ, आणीबाणीविषयक तरतूद, एकल नागरिकत्व या बाबींसोबतच मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आदी वैशिष्टय़पूर्ण तरतुदींचा समावेश होतो. संविधान निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान घटनाकर्त्यांनी भारतातील आíथक, सामाजिक व राजकीय परिस्थिती ध्यानात घेऊन घटनेमध्ये आवश्यक त्या तरतुदींचा समावेश केला. परिणामी आपले संविधान विस्तृत बनले.

संविधानाच्या वैशिष्टय़ांसोबतच मूलभूत संरचना समजून घेणे आवश्यक ठरते. मूलभूत संरचनेशी संबंधित केशवानंद भारती खटला तसेच मूलभूत संरचनेमध्ये समाविष्ट तरतुदी अभ्यासाव्यात.
भारतामध्ये संसदीय पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. संसद, राज्य विधिमंडळ त्यांची रचना, काय्रे, सभागृहातील कामकाज, अधिकार, विशेष हक्क, संसदेतील विविध समित्या, कायदे करण्याची प्रक्रिया व सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संसदेची समर्पकता यांच्या अनुषंगाने अभ्यास करावा. या घटकाशी संबंधित समकालीन घडामोडी जसे विधेयकांची संख्या, विरोधी पक्षांची भूमिका, संसदेतील चर्चाचा खालावत जाणारा दर्जा याविषयी माहिती ठेवावी.
कायदे मंडळासोबत कार्यकारी मंडळाची रचना यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ अशी केंद्रपातळीवरील रचना तर राज्यपातळीवरील राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचा समावेश होतो. कार्यकारी मंडळाचे कार्य, संघटन, विविध मंत्रालये, विभाग यांचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरते. अलीकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. या पाश्र्वभूमीवर चालू घडामोडींची सांगड घालणे उचित ठरेल.
यासोबतच लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणवल्या जाणाऱ्या न्यायमंडळाचा अभ्यास करताना रचना, संघटना, काय्रे यासंबंधी जाणून घ्यावे. न्यायमंडळाचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर करणे श्रेयस्कर ठरते. उदा. अलीकडे न्यायमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यामध्ये अधिकार क्षेत्रावरून अप्रत्यक्षपणे सुरू असणारा वाद, कॉलेजियम पद्धत, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे आदी बाबींचा अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतो.
कोणत्याही संविधानामध्ये काळानुरूप बदल करणे महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आजतागायत १०१ घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. घटनेच्या ३६८ व्या कलमामध्ये घटनादुरुस्तीची तरतूद नमूद केलेली आहे. कलम ३६८ मधील घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी अभ्यासाव्यात व आजवर झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमध्ये महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीची सविस्तर माहिती घ्यावी.
राज्यघटनेमध्ये विविध संविधानिक संस्थांची तरतूद आहे – निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, तसेच महालेखापाल, महाधिवक्ता यासारखी पदे, त्यांची नियुक्ती, रचना, काय्रे अधिकार व जबाबदाऱ्या अभ्यासाव्यात.
भारतीय संविधानाच्या अध्ययनाकरिता ‘इंडियन पॉलिटी’ एम. लक्ष्मीकांत, भारतीय संविधान व राजकारण – तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर कॉन्स्टिटय़ूशन ऑफ इंडिया – पी. एम. बक्षी, आपली संसद-सुभाष कश्यप हे संदर्भग्रंथ उपयोगी ठरतात. या घटकाच्या मूलभूत आकलनाकरिता डेमोकट्रिक पॉलिटिक्स भाग १ आणि इंडियन कॉन्स्टिटय़ूशन अँट वर्क्‍स आदी एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके वापरावीत. तसेच या विषयासंबंधीच्या चालू घडामोडींचे ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस इ. वृत्तपत्रे, http://www.prsindia.org/  हे संकेतस्थळ व  राज्यसभा टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहणे श्रेयस्कर ठरेल.
First Published on September 27, 2018 4:21 am
Web Title: article about preparation of state administration

No comments:

Post a Comment