यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास : सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे

अकराव्या पंचवार्षकि योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

श्रीकांत जाधव | Updated: November 7, 2017 1:02 AM

आजच्या लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे यावर चर्चा करणार आहोत. यावर मागील वर्षांमधील मुख्य परीक्षांमध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते याबरोबरच या घटकाच्या परीक्षेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने नियोजन कसे करावे आणि यासाठी नेमके कोणते संदर्भग्रंथ वापरावेत याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
सर्वसमावेशक वाढीची संकल्पना
अकराव्या पंचवार्षकि योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे. समाजातील सर्व घटकांसाठी व्यापक तत्त्वावर आधारित लाभाची आणि समान संधीची सुनिश्चितता करणारी वृद्धीची प्रक्रिया म्हणजे सर्वसमावेशक वाढ होय. थोडक्यात ही वाढीची प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वामध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल असे करण्यात आलेली आहे. सरकारने वाढीची प्रक्रिया सर्वसमावेशक व समन्यायी करण्यासाठी विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजना सुरू केलेल्या आहेत. या योजना दारिद्रय़निर्मूलन, गटामधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण व आरोग्य, शाश्वत पद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिक समावेशकता, पायाभूत सुविधा या क्षेत्राशी संबंधित आहेत ज्यामुळे होणारी वृद्धीची प्रक्रिया सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने होणारी असेल.
भारताने १९९१नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यम वर्गाची वाढ वेगाने झाल्याचे दिसत आहे. तरीही जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादनवाढीचा दर, आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्दय़ांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता. अशा आर्थिक प्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते. पण सद्य:स्थितीमध्ये आर्थिक विकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने करता यावा आणि जे लोक या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना या विकासात्मक प्रक्रियेत सामावून घेतले गेले आहे. एकूणच देशाच्या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेला सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे. हे सर्व काही सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. अलीकडील काळामध्ये सर्वसमावेशक वाढ हा घटक आर्थिक विकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिक संधी प्राप्त करता येतील. तसेच याच्या जोडीला सर्वाना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येतील, ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे; सरकारमार्फत ११व्या आणि १२ व्या पंचवार्षकि योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे. ज्यामुळे आर्थिक आणि सामजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश ठेऊन सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे.
२०१३-२०१७ मधील मुख्य परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न

‘सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन, नवीन कंपनी बिल-२०१३ मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याला गंभीरपणे राबविण्यासाठी येणाऱ्या समस्या याची चर्चा करा. तसेच या बिलामधील इतर तरतुदींचा व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.’ (२०१३)
‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमतावाढीला साह्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.’ (२०१४)
‘भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा.’ (२०१६)
‘सर्वसमावेशक वाढीची ठळक वैशिष्टय़े काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि उपाययोजना सुचवा.’ (२०१७)

अशा स्वरूपाचे थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. अर्थात हे प्रश्न वस्तुनिष्ठ माहिती आणि त्याचे विवेचनात्मक पलू या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून विचारण्यात आलेले होते आणि अशा प्रश्नांचे नेमकेपणाने उत्तर लिहिण्यासाठी या घटकाच्या मूलभूत माहितीबरोबरच चालू घडामोडींचाही अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. याव्यतिरिक्त या घटकावर विचारण्यात आलेले बहुतांशी प्रश्न हे अप्रक्ष स्वरूपात विचारण्यात आलेले आहेत. ज्यामध्ये गरिबी निर्मूलन, पोषण आणि आरोग्य, जनसांख्यिकीय लाभांश, ग्रामीण भागाचा विकास, कृषी क्षेत्र, रोजगार, पायाभूत सुविधा, यामध्ये असणाऱ्या समस्या आणि यामध्ये अधिक प्रमाणात विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारमार्फत वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि कायदे यांसारख्या बाबींचा एकत्रितपणे विचार केला गेलेला आहे आणि हे सर्व घटक सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.
या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेची भारतीय आर्थिक विकास Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा, ज्यामुळे या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासता येते. याच्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम यापकी कोणत्याही एका संदर्भ ग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. तसेच याच्या जोडीला उमा कपिला लिखित कल्ल्िरंल्ल
Economy Performance and Policies या संदर्भग्रंथामधील सर्वसमावेशक वाढीशी संबंधित प्रकरणे अभ्यासावीत. कारण या संदर्भ ग्रंथामध्ये संबंधित विषयाची चिकित्सक पद्धतीने चर्चा केलेली आहे. या घटकावर चालू घडामोडीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो. ज्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक आणि द युनिक अकादमीमार्फत प्रकशित होणारी भारत वार्षकिी यामधील आर्थिक घडामोडीशी संबंधित प्रकरणे, इत्यादी संदर्भ या विषयाच्या परीक्षाभिमुख र्सवकष तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील कृषी क्षेत्र व कृषी सलंग्न क्षेत्रे या घटकाचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on November 7, 2017 1:02 am

Web Title: financial development upsc exam