एमपीएससी मंत्र : शिक्षण प्रसारासाठी योजना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना शिक्षणविषयक अभ्यास हा केवळ साक्षरतेच्या आकडेवारीपुरताच मर्यादित नसतो

एमपीएससी मंत्र : शिक्षण प्रसारासाठी योजना

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना शिक्षणविषयक अभ्यास हा केवळ साक्षरतेच्या आकडेवारीपुरताच मर्यादित नसतो

रोहिणी शहा | August 31, 2018 03:24 am

स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना शिक्षणविषयक अभ्यास हा केवळ साक्षरतेच्या आकडेवारीपुरताच मर्यादित नसतो. मानवी हक्क तसेच मनुष्यबळ विकासासाठीचे प्रयत्न म्हणून विविध समाजघटकांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या दृष्टीने विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असतात. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शिक्षण प्रसारासाठीच्या शासकीय योजना, त्यांच्या अद्ययावत तरतुदी यांची नेमकी माहिती उमेदवारांना असणेही आवश्यक असते. केंद्र व राज्य शासनाच्या अशा विविध योजनांचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे.
१.  खुल्या तसेच अन्य अमागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
अनूसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या तसेच अन्य अमागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही यासाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राज्य शासनाकडून सन २०१८च्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
*      परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदविका/ पदवी किंवा पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.
*      दरवर्षी खुल्या प्रवर्गातील १० व व भटक्या / विमुक्त जमाती, विषेश मागास प्रवर्ग व अन्य मागास प्रवर्गातील एकत्रित १० अशा एकूण २० विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
*      एकूण लाभार्थ्यांपकी ३० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
*      योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराच्या पालकांचे एकत्रित वार्षकि उत्पन्न २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे अशी अट विहित करण्यात आली आहे. तर इतर प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
*      दहावी, बारावी, पदवी व पदव्युत्तर पदवीमध्ये मिळालेले गुण तसेच प्रवेश मिळालेल्या विद्यापीठाचे जागतिक नामांकन विचारात घेऊन गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल व त्या आधारे शिष्यवृत्ती जाहीर करण्यात येईल.
*      शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएच.डी. साठी ४ वष्रे, पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वष्रे तर पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष इतका असेल.
*      या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाचा राज्य शासनास लाभ व्हावा या दृष्टीने काही तरतुदी शिष्यवृत्ती देताना करण्यात येतील.
२. पढो परदेश योजना
अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
*      परदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना व्याजावर अनुदान देण्यात येते.
*      अभ्यासक्रमाचा कालावधी अधिक एक वर्ष किंवा अधिक नोकरी मिळाल्यानंतर सहा महिने यापकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीपर्यंतच्या व्याजावर अनुदान देण्यात येते.
*      पदव्युत्तर पदवी, एम फील किंवा पीएच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी हे व्याज अनुदान देण्यात येते.
*      प्रत्येक आíथक वर्षांमध्ये एकदाच योजनेचे पोर्टल उघडण्यात येते. याच वेळी परदेशातील विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या पहिल्याच वर्षी अनुदानासाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. त्यानंतर केलेले अर्ज नाकारण्यात येतात.
*      एकूण पात्र अर्जापकी ३५ टक्के जागा महिला विद्याíथनींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
*      IBA सदस्य असलेल्या बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज घेतलेले अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी यासाठी अर्ज करू शकतात.
*      विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
*      व्याज अनुदान सुरू असलेल्या कालावधीमध्ये विद्यार्थ्यांने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केल्यास त्याचे व्याज अनुदान बंद करण्यात येते.
*      ही योजना पंतप्रधानांच्या अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या १५ कलमी योजनेचा भाग म्हणून राबविण्यात येते.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा किंवा इतरही परीक्षांमध्ये शासकीय योजनांबाबत विचारण्यात येणारे प्रश्न हे नेमक्या तरतुदी विचारणारे असतात. तसेच एकाच क्षेत्रातील वेगवेगळ्या योजनांची तुलना किंवा फरकाच्या मुद्दय़ांवर बेतलेले असतात. बरेच वेळा एकसारखी नावे असलेल्या केंद्र व राज्याच्या योजनांच्या तरतुदी वेगळ्या असतात. वरील दोन योजनांवरून हे लक्षात येते. काही वेळा वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी एकाच पद्धतीच्या तरतुदी करणाऱ्या दोन स्वतंत्र योजनाही असतात. उदाहरणार्थ राज्य शासनाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना. त्यामुळे अशा बाबींचा अभ्यास तुलनात्मक पद्धतीने आणि नेमकेपणाने करणे आवश्यक असते. असा अभ्यास करण्यासाठी नेमकी रणनीती कशी असावी, याबाबत सिव्हिल्स महाराष्ट्र हे पुस्तक उपयुक्त ठरेल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 31, 2018 3:24 am

Web Title: article about plan for spreading educations

यूपीएससीची तयारी : भूगोल आणि इतर विषय आजच्या लेखामध्ये आपण भूगोल विषयाचा इतर पेपरमधील अभ्यासक्रमासोबत येणारा सहसंबंध अभ्यासणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : भूगोल आणि इतर विषय

आजच्या लेखामध्ये आपण भूगोल विषयाचा इतर पेपरमधील अभ्यासक्रमासोबत येणारा सहसंबंध अभ्यासणार आहोत.

श्रीकांत जाधव | August 30, 2018 03:52 am

आजच्या लेखामध्ये आपण भूगोल विषयाचा इतर पेपरमधील अभ्यासक्रमासोबत येणारा सहसंबंध अभ्यासणार आहोत. भूगोल या विषयाचा सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास आणि जैवविविधता व पर्यावरण इत्यादी अभ्यासक्रमांमध्ये नमूद विषयासोबत कसा संबंध येतो, याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे अभ्यासाचे नियोजन हे अधिक नेमकेपणे करता येऊन विषयाची सर्वागीण तयारी करता येईल.
भूगोल या विषयातील ‘पर्यावरण भूगोल’ हा विषय पेपर एकमध्ये अभ्यासताना मुखत्वे पर्यावरण परिस्थितीकी, प्रदेशनिहाय जैवविविधता तसेच याचे प्रमाण, त्याचबरोबर त्याच्याशी संबंधित संकल्पना, त्यांची वैशिष्टय़े, हरितगृह परिणाम आणि जागतिक तापमानवाढ यासाठी कारणीभूत असणारे नैसर्गिक व मानवी घटक, वाढते शहरीकरण त्यामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम, जंगलांचा होणारा ऱ्हास तसेच या कारणास्तव निर्माण झालेल्या समस्या आणि एकूणच याचा होणारा एकत्रित परिणाम या सर्व घटकांचा जगाच्या आणि भारताच्या भूगोलात विचार करावा लागतो आणि याच्याशी संबंधित माहिती सखोलपणे अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. या घटकांचा अभ्यास कसा करावा याची माहिती आपण मागील लेखांमध्ये सविस्तरपणे घेतलेली आहे. सामान्य अध्ययनमधील बहुतांश घटकांचा परस्पर संबंध येतो.
सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील ‘आर्थिक विकास’ या घटकासोबतचा संबंध – सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील ‘आर्थिक विकास’ या घटकाअंतर्गत देशाच्या विविध भागांत घेतली जाणारी महत्त्वाची पिके व पीक पद्धती, शेती उत्पादन, प्राणी संगोपन, अर्थशास्त्र, सिंचनाचे  प्रकार आणि दळणवळण इत्यादी घटकांचा समावेश केलेला आहे. याकरिता आपल्याला आर्थिक भूगोल हा विषय अभ्यासावा लागतो आणि या विषयाच्या मूलभूत माहितीची तोंडओळख करून घ्यावी लागते. अर्थात यामुळे या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य तयारी करण्यासाठी मदत होते. या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न हे बहुतांशी प्रमाणात भारताच्या आर्थिक भूगोलाशी संबंधित असतात व याच्या मूलभूत माहितीचा अभ्यास सामान्य अध्ययन पेपर एकमधील भूगोल विषयातील आर्थिक भूगोलामध्ये झालेला असतो. तसेच या माहितीचा वापर करून पेपर तीनमधील प्रश्न अधिक समर्पकपणे सोडवता येऊ शकतात. पण अशा प्रकारे माहितीचा वापर करताना पेपर तीनमध्ये आíथक पलूंचा विशेषकरून अधिक विचार करणे अपेक्षित असते याचे भान ठेवावे लागेल. थोडक्यात जरी मूलभूत माहितीची परिभाषा एकसारखी असली तरी उत्तरे लिहिताना पेपरनिहाय लागणारा दृष्टिकोन भिन्न भिन्न असतो.
सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील ‘पर्यावरण आणि जैवविविधता’ या घटकासोबतचा संबंध – सध्या जागतिक तापमानवाढ, जैवविविधतेचा होणारा ऱ्हास, शहरीकरण, उपलब्ध नसíगक साधनसंपत्तीमध्ये होणारी घट, सतत वाढणारी लोकसंख्या आणि यासाठी कारणीभूत असणारे नसíगक आणि मानवनिर्मित घटक यासंबंधी सतत काही घटना घडत असतात. ही माहिती आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने नोट्स स्वरूपात संकलित करावी लागते. या माहितीचा उपयोग सामान्य अध्ययनमधील संबंधित विषयाचा सखोल आणि सर्वागीण पद्धतीने तयारी करण्यासाठी उपयोग करता येऊ शकतो. या घटकाचा समावेश हा सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील – जैवविविधता आणि पर्यावरणअंतर्गत नैसर्गिक संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि अध:पतन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या घटकांच्या अभ्यासक्रमामध्ये केलेला आहे. हे घटक पर्यावरण भूगोल या विषयाशी संबंधित आहेत, पण पेपर तीनमध्ये या घटकाचा अभ्यास करताना मुख्यत्वे मानवी हस्तक्षेपामुळे या गोष्टीवर कोणते परिणाम झालेले आहेत तसेच यासाठी कोणत्या उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या आहेत याची माहिती असणे आवश्यक आहे.  यात प्रामुख्याने भारत सरकारने आखलेल्या उपाययोजना, नैसर्गिक संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि अध:पतन यासाठी पारित करण्यात आलेले महत्त्वाचे कायदे त्याचबरोबर यात भारताची नेमकी भूमिका काय आहे याची सविस्तर माहिती ठेवावी लागते. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संवर्धनासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजना आणि कायदे माहीत असणे गरजेचे आहे. या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, मासिके तसेच सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या योजना, कायदे यांसारख्या स्रोतांचा उपयोग करता येऊ शकेल. या घटकाचा पारंपरिक अभ्यास पर्यावरण भूगोलामध्ये झाल्यामुळे या विषयाशी संबंधित चालू घडमोडींची समज अधिक योग्यरीत्या करता येते.
उपरोक्त नमूद केलेल्या घटकांसाठी सामान्य अध्ययनातील पेपरनुसार जो दृष्टिकोन वापरावा लागतो त्यामध्ये भिन्नता येते. त्यामुळे सर्वप्रथम प्राथमिक माहितीचा अभ्यास करून घ्यावा लागतो. त्यासाठी आíथक भूगोल आणि पर्यावरण भूगोल हे विषय अभ्यासावे लागतात. त्याचबरोबर सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील उपरोक्त नमूद घटकांवर विचारण्यात येणारे प्रश्न हे विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानापेक्षा चालू घडामोडीशी अधिक संबंधित असतात. असे असले तरी विषयाच्या पारंपरिक ज्ञानाची
सखोल माहिती असल्याशिवाय प्रश्नांची उत्तरे प्रभावीपणे लिहिता येत नाहीत. सामान्य अध्ययन पेपर एकमधील भूगोल या विषयामुळे पर्यावरण आणि आर्थिक भूगोलाच्या मूलभूत माहितीचा अभ्यास झालेला असल्यामुळे संबंधित घटकाच्या चालू घडामोडींचा समावेश करून सर्वागीण पद्धतीने परीक्षाभिमुख तयारी करता येऊ शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 30, 2018 3:52 am

Web Title: article about upsc preparation

संशोधन संस्थायण : हिमालयाचा शोध आपल्या नावाप्रमाणेच ही संस्था हिमालय पर्वतरांगांमधील जैवस्रोतांवरील संशोधन करते.

संशोधन संस्थायण : हिमालयाचा शोध

आपल्या नावाप्रमाणेच ही संस्था हिमालय पर्वतरांगांमधील जैवस्रोतांवरील संशोधन करते.

प्रथमेश आडविलकर | August 30, 2018 03:45 am

इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलॉजी, पालमपूर
धौलाधर पर्वतराजींच्या झुडपांमधील निसर्गरम्य वातावरणात वसलेली आणि वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेची हिमाचल प्रदेश या राज्यातील एकमेव संशोधन संस्था म्हणजे इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलॉजी (आयएचबीटी). ही भारतातील एक महत्त्वाची संशोधन संस्था आहे. आपल्या नावाप्रमाणेच ही संस्था हिमालय पर्वतरांगांमधील जैवस्रोतांवरील संशोधन करते. आयएचबीटी ही सीएसआयआरशी (वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद) संलग्न संशोधन संस्था असून या संस्थेचे प्रमुख केंद्र पालमपूर येथे असून लाहौल आणि स्पीती जिल्ह्य़ात संस्थेची विस्तार केंद्रे आहेत. आयएचबीटीने भारतीय हिमालयीन जैवस्रोतांवरील संशोधन-विकास व उद्योगातील मूलभूत आणि उपयोजित संशोधनाबरोबरच या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून काम केलेले आहे. संस्थेने शाश्वत पद्धतीने जैव-अर्थव्यवस्थेस बळकटी देण्यासाठी जैवस्रोतांवरील संशोधनाकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.

• संस्थेविषयी

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने  (सीएसआयआर) इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलॉजी (आयएचबीटी) या संशोधन संस्थेची स्थापना १९८४ साली हिमाचल प्रदेश राज्यातील कांगडा जिल्ह्यातील पालमपूर येथे केली. हिमालयीन जैवस्रोतांवर स्वतंत्रपणे व अद्ययावत संशोधन व्हावे व त्याचा लाभ देशभरातीलच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील संशोधन संस्थांनाही व्हावा या हेतूने या संशोधन संस्थेची स्थापना केली गेली. संस्थेमध्ये हिमालयीन जैवस्रोतांवर संशोधन करणाऱ्या प्रयोगशाळांशिवाय रिमोट सेन्सिग आणि मॅपिंग सुविधा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नामांकित असणाऱ्या हब्रेरियमसारख्या सुविधा, प्राणी गृह सुविधा, न्यूट्रास्युटिकलमधील छोटे प्रकल्प, हर्बल फाम्र्स अ‍ॅण्ड पॉलीहाउसेस इत्यादी सोयीसुविधा संशोधक विद्यार्थी व शास्त्रज्ञांसाठी उपलब्ध आहेत. समाजासमोर येणाऱ्या नवीन आव्हानात्मक समस्यांवर उपाय शोधण्याकरिता संस्थेतील तरुण आणि गतिमान संशोधकांचा गट समíपतपणे संशोधनकार्य करताना आढळतो. जागतिक स्तरावर सहभागी होणे व त्यातून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामुळे वैज्ञानिक संवाद बळकट करणे या हेतूने संस्था विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर संशोधनात्मक भागीदारी करते. संशोधनासाठी पूरक असलेल्या तांत्रिक बाबींच्या विकासातून औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देणे यासाठी संस्थेने नेहमीच प्रयत्न केले आहेत. संशोधनातील या सर्व अभिनव पद्धतींचा अवलंब केल्यामुळेच संस्थेने विकसित केलेल्या अनेक तंत्रांना विविध उद्योगांनी आपलेसे केलेले आहे. संस्थेने आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखून गेली कित्येक वष्रे शेतकरी, चहा विक्रेते आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील लहान उद्योजकांना त्यांच्या आíथक उन्नतीसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सल्लागार सेवा प्रदान केल्या आहेत.

• संशोधनातील योगदान

प्लँट अ‍ॅडॅप्टेशन स्टडीज आणि हाय अल्टिटय़ूड मेडिसिनल प्लँट्स या विषयांवर अजून अद्ययावत व दीर्घ संशोधन चालवले आहे. म्हणूनच औषधी वनस्पतींवरील संशोधानांसाठी हिमाचल प्रदेश राज्यातीलच लाहौल आणि स्पीती जिल्ह्यात रिबािलग येथे असलेल्या सेंटर फॉर हाय अल्टिटय़ूड बायोलॉजी (सीईएचएबी) केंद्राची स्थापना केलेली आहे. या केंद्रामार्फत संस्था, प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके यांच्या माध्यमाने तंत्रज्ञानाचा प्रसार करत आहे ज्यामुळे त्या भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. या संशोधनाबरोबरच संस्थेने आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला  (Interdisciplinary research)प्राधान्य देत इतर शाखांमधील मूलभूत संशोधनाशी योग्य समन्वय साधलेला आहे. त्यामुळेच आयएचबीटीमध्ये हिमालयीन जैवस्रोतांबरोबरच प्लँट बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मायक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, बायोडायव्हर्सटिी, टी सायन्सेस, फ्लोरिकल्चर आणि नॅनो टेक्नोलॉजी इत्यादी विषयांत दर्जात्मक व गुणवत्तापूर्ण संशोधन चाललेले असते. संशोधनातून ठरावीक उत्पादन विकसित झाल्यानंतर त्याच्या चाचणीसाठी आयएचबीटीमध्ये या सर्व संशोधन विषयातील चाचणी सुविधा आहेत.

• संशोधनातील विविध संधी

आयएचबीटीने विद्यार्थ्यांसाठी पदवी, पदविका, पदव्युत्तर व पीएचडी या प्रत्येक स्तरावर स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार केलेले आहेत. सीएसआयआरच्या तत्त्वप्रणालीनुसार आयएचबीटीमध्ये Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR) च्या अंतर्गत पदव्युत्तर, पीएचडी व पोस्ट डॉक्टरल संशोधन अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येतात. आयएचबीटी भारतातील अनेक विद्यापीठांशी मूलभूत विज्ञानातील व इतर आंतरविद्याशाखीय संशोधनासाठी किंवा तत्सम अभ्यासक्रमासाठी संलग्न आहे. दरवर्षी अनेक गुणवत्ताप्राप्त जेआरएफ वा एसआरएफ विद्यार्थी आयएचबीटीमध्ये पीएचडीचे संशोधन करण्यासाठी प्रवेश घेतात. थोडक्यात शेकडो विद्यार्थी त्यांचे पदवी, पदव्युत्तर, पीएचडी किंवा त्यापुढील स्तरावरील संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी इथे येत असतात.

• संपर्क

सीएसआयआर – इन्स्टिटय़ूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नॉलॉजी (आयएचबीटी),
पोस्ट बॉक्स नं. ६, पालमपूर,
हिमाचल प्रदेश – १७६०६१.
दूरध्वनी  +९१-१८९४-२३०४३३.
ईमेल – director@ihbt.res.in
संकेतस्थळ  –  http://www.ihbt.res.in/
itsprathamesh@gmail.com

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 30, 2018 3:45 am

Web Title: article about institute of himalayan biosciences technology

एमपीएससी मंत्र : कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

रोहिणी शहा | August 29, 2018 03:59 am

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.
१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान
राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.
हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.
अभियानाची उद्दिष्टे
2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.
2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.
2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.
2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.
2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.
2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.
2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.
2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.
2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.
2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.
अभियानाचे स्वरूप –
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
२. फळबाग लागवड योजना –
राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.
हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.
पार्श्वभूमी
सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
स्वरूप
2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.
2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.
2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.
2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.
2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.
2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.
2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.
2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 29, 2018 3:59 am

Web Title: article about efforts for agricultural development

यूपीएससीची तयारी : मानवी भूगोल पहिल्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोलामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा तसेच त्यात समाविष्ट बाबींची माहिती घेतली आहे.

यूपीएससीची तयारी : मानवी भूगोल

पहिल्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोलामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा तसेच त्यात समाविष्ट बाबींची माहिती घेतली आहे.

श्रीकांत जाधव | August 28, 2018 04:05 am

आजच्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोल या विषयातील लोकसंख्या भूगोल, वसाहत भूगोल आणि आर्थिक भूगोल या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त तयारी कशी करावी याबाबत माहिती घेणार आहोत.
मानवी भूगोल या घटकावर २०१३ मध्ये ३; २०१४ मध्ये ५; २०१५ मध्ये ६; २०१६ मध्ये ५ आणि २०१७ मध्ये ५ प्रश्न विचारण्यात आले होते. पहिल्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोलामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा तसेच त्यात समाविष्ट बाबींची माहिती घेतली आहे. मागील प्रश्नांच्या विश्लेषणावरून आपणाला सर्वाधिक प्रश्न कोणत्या घटकावर विचारण्यात आलेले आहेत याची माहिती मिळते.
२०१३ ते २०१७ दरम्यान आर्थिक भूगोल या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न –
२०१३मध्ये ‘भारतातील सुती उद्योग अत्यंत विकेंद्रित आहे, यासाठी कारणीभूत असलेल्या घटकांचे विश्लेषण करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी मुळात भारताची प्राकृतिक रचना आणि वेगवेगळ्या प्रदेशांतील पोषक वातावरण, कच्च्या मालाची उपलब्धता इत्यादीविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. या घटकांचा परिणाम कशा प्रकारे सुती उद्योगावर झाला आहे, ते उदाहरणासहित विश्लेषण उत्तरामध्ये येणे अपेक्षित आहे.
२०१४ मध्ये ‘नसíगक संसाधनाने समृद्ध म्हणून नावारूपाला येणाऱ्या आफ्रिकेतील आर्थिक क्षेत्रामध्ये भारत स्वत:चे स्थान कशा प्रकारे पाहतो?’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. प्रश्नाचा कल हा भारताच्या आफ्रिकेविषयी एकत्रित आखल्या गेलेल्या धोरणाचे आकलन विद्यार्थ्यांना कितपत आहे, याकडे झुकतो. येथे भारताने आफ्रिका खंडातील विविध देशांसोबत स्थापन केलेले संबंध आणि यातून भारताला होणारा फायदा तसेच आफ्रिका खंड हा नसíगक संसाधनाने समृद्ध असलेला खंड आहे इत्यादी महत्त्वाच्या पलूंचा एकत्रित विचार करून आफ्रिकेमधील आर्थिक क्षेत्रामध्ये भारत स्वत:चे स्थान कशा प्रकारे पाहतो याची उत्तरामध्ये चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
२०१५ मध्ये ‘भारतातील स्मार्ट शहरे, स्मार्ट खेडय़ाशिवाय शाश्वत होऊ शकत नाहीत. या विधानाची ग्रामीण व नागरी एकत्रीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा प्रश्न भारत सरकारने आखलेल्या स्मार्ट शहरे धोरणाशी संबंधित आहे. हा प्रश्न भारतातील नागरीकरण आणि ग्रामीण विकास या प्रक्रियेला आधारभूत मानून विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी स्मार्ट शहरे ही संकल्पना नेमकी काय आहे आणि स्मार्ट शहरे हे नेमकी कशी असणार आहेत आणि याचा संबंध ग्रामीण भारतातील खेडय़ासोबत कशा प्रकारे येणार आहे आणि जर स्मार्ट शहरे हे शाश्वत करावयाची आहेत तर यासाठी स्मार्ट खेडय़ाची आवश्यकता का गरजेची आहे. तसेच भारतातील खेडी स्मार्ट बनविण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत आणि यामुळे ग्रामीण व नागरी एकत्रीकरणाची प्रक्रिया कशी सुरू झालेली आहे असा मुख्य रोख या प्रश्नाचा होता. त्याआधारे उत्तर लिहिणे अपेक्षित आहे.
२०१६ मध्ये ‘सिंधू नदी पाणी करार (Indus Water Treaty) याची माहिती द्या आणि बदलत्या द्विपक्षीय संबंधाच्या पाश्र्वभूमीवर याचे पर्यावरणीय, आर्थिक आणि राजकीय परिणामाचे परीक्षण करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाचे सरळ दोन भाग पडतात. यातील पहिला भाग सिंधू नदी पाणी करार व यातील तरतुदी याची माहिती आणि दुसरा भाग सद्य:स्थितीतील भारत-पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधाबाबत आहे. हा प्रश्न चालू घडामोडींशी संबंधित आहे. येथे प्रामुख्याने सिंधू नदीशी संबंधित प्राकृतिक माहिती आणि या दोन देशांमधील संबंध या दोन्हीची सांगड घालून जर हा करार मोडीत निघाला अथवा यामध्ये काही एकतर्फी बदल केले गेले तर याचे नेमके परिणाम काय होऊ शकतात याची चर्चा करायला हवी. तसेच हा प्रश्न भूगोल या घटकाशी संबंधित असल्यामुळे येथे पर्यावरणीय परिणामाची चर्चा करणे अधिक गरजेचे आहे. अशा पद्धतीने ह्या प्रश्नाचे आकलन करून उत्तर लिहिणे योग्य ठरते.
२०१७ मध्ये ‘भारतात येणारे पूर जलसिंचनासाठी शाश्वत स्तोत्र आणि सर्व प्रकारच्या हवामानामध्ये आंतर्देशीय जलवाहतुकीसाठी कशा प्रकारे रूपांतरित करता येऊ शकतील?’ अशा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाचे योग्य आकलन होण्यासाठी पूर का येतात याची माहिती जी विषयाच्या पारंपरिक अनुषंगाने माहीत असणे गरजेचे आहे तसेच याचा विकासासाठी कसा वापर करता येऊ शकतो हे उदाहरणसह स्पष्ट करावे लागते.
या घटकाशी संबंधित बहुतांश प्रश्न हे भारताच्या आर्थिक भूगोलाशी संबंधित आहेत तसेच यातील काही प्रश्न भारत व जगाचा मानवी भूगोल यांचा एकत्रित विचार करून विचारण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त प्रश्नांवरून आपणाला या विषयाचे पारंपरिक ज्ञान, यातील महत्त्वाच्या संकल्पना तसेच यासंबंधी घडणाऱ्या चालू घडामोडी इत्यादींची योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे, हे लक्षात येते.
संदर्भ साहित्य
या विषयाच्या सर्व घटकांची मूलभूत माहिती सर्वप्रथम अभ्यासावी. त्याकरिता आपणाला एनसीईआरटीच्याFundamentals of Human Geography (XII), Indian People and Economy. (XII) या क्रमिक पुस्तकाचा आधार घेता येतो. परिणामी या विषयाचे सरळ व सोप्या भाषेत आकलन  करता येऊ शकते आणि या विषयाची र्सवकष तयारी करण्यासाठी  Certificate Physical and Human Geography (by Goe Cheng Leong), India Comprehensive Geography ( by D.R. Khullar), World Geograhy (by Majid Husain) यांसारख्या संदर्भग्रंथांचा आधार घेता येऊ शकेल. तसेच या विषयाशी संबंधित चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्रजी वर्तमानपत्रे उदा. द हिंदू आणि योजना व कुरुक्षेत्र यांसारख्या मासिकांचे वाचन करावे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 28, 2018 4:05 am

Web Title: upsc exam preparation useful tip 5

तंत्रशिक्षणाचा ठसा अण्णा युनिव्हर्सिटी, चेन्नई चेन्नई शहराच्या दक्षिणेला जवळपास १८९ एकरांमध्ये अण्णा विद्यापीठाचा मुख्य परिसर विस्तारला आहे

तंत्रशिक्षणाचा ठसा अण्णा युनिव्हर्सिटी, चेन्नई

चेन्नई शहराच्या दक्षिणेला जवळपास १८९ एकरांमध्ये अण्णा विद्यापीठाचा मुख्य परिसर विस्तारला आहे

योगेश बोराटे | August 28, 2018 04:03 am

संस्थेची ओळख
तंत्रशिक्षणाच्या बाबतीत स्वत:चा एक वेगळा ठसा उमटविणारे विद्यापीठ म्हणून देशभरामध्ये चेन्नईच्या अण्णा विद्यापीठाचा विचार केला जातो. तत्कालीन मद्रासमधील कॉलेज ऑफ इंजिनीअिरग, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अ‍ॅण्ड प्लॅनिंग या चार संस्थांच्या एकत्रीकरणामधून ४ सप्टेंबर, १९७८ रोजी या विद्यापीठाची स्थापना झाली. या विद्यापीठाला ओळख मिळाली ती तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. सी. एन. अण्णादुराई यांच्या नावाची. त्यांच्या स्मरणार्थ ‘अण्णा युनव्हर्सिटी’ म्हणून ओळखले जाणारे हे विद्यापीठ विद्यार्थी आणि संशोधकांना अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, स्थापत्यशास्त्र आणि उपयोजित विज्ञानाशी निगडित विषयांमधील उच्चशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. शिक्षण, संशोधन आणि त्या आधारे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या करिअरच्या संधींचा चढता आलेख या विद्यापीठाला यंदा एनआयआरएफ राष्ट्रीय पातळीवरील मानांकन प्रक्रियेमध्ये देशात चौथ्या स्थानापर्यंत सन्मानाने घेऊन गेला आहे.
संकुले आणि सुविधा 
चेन्नई शहराच्या दक्षिणेला जवळपास १८९ एकरांमध्ये अण्णा विद्यापीठाचा मुख्य परिसर विस्तारला आहे. क्रॉम्पेट परिसरातील मद्रास इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा ५२ एकरांचा परिसर विद्यापीठाचे दुसरे, तर चेन्नईमधील तारामणी भागात असलेला पाच एकरांचा परिसर विद्यापीठाचे तिसरे संकुल म्हणून विचारात घेतले जाते. या सर्व संकुलांमधून शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठय़ा संख्येने वसतिगृहांचीही उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यापीठांतर्गत असलेली १३ कॉलेज, विद्यापीठाची तिरुनेल्वेली, मदुरई आणि कोइम्बतूर येथील तीन विभागीय संकुले आणि ५९३ संलग्न कॉलेजांचे शैक्षणिक कामकाज या विद्यापीठाच्या माध्यमातून चालते.
विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज ऑफ इंजिनीअिरग, मद्रास इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या तीन ठिकाणी ग्रंथालयाच्या सुविधाही पुरविल्या जातात. या तीनही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधारे ग्रंथालयाच्या विविध सुविधा वापरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रासोबतचे आपले नाते अधिक घट्ट करण्यासाठी, तसेच विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्रामधील आपला प्रवेश सुकर करण्यासाठी विद्यापीठाने ‘सेंटर फॉर युनिव्हर्सिटी इंडस्ट्री कोलॅबरेशन’च्या माध्यमातून व्यापक काम केले आहे. त्या आधारे विद्यापीठाच्या विविध विभागांमधून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपकी ९० टक्के विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, असे विद्यापीठाची गेल्या काही वर्षांतील अधिकृत आकडेवारी आपल्याला सांगते. नियमित विद्यार्थ्यांसोबतच सेंटर ऑफ डिस्टन्स एज्युकेशनच्या मदतीने हे विद्यापीठ पारंपरिक चौकटीबाहेरून शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील उमेदवारांसाठी आपले अभ्यासक्रम चालविते. त्याअंतर्गत पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण घेणे शक्य नसणाऱ्या, मात्र शिक्षणाची ओढ असलेल्या उमेदवारांसाठी एमबीए, एमसीए आणि एम.एस्सी. कॉम्प्युटर सायन्स हे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले आहेत.
अभ्यासक्रम
अण्णा युनिव्हर्सिटीमध्ये टेक्नॉलॉजी, सिव्हिल इंजिनीअिरग, मेकॅनिकल इंजिनीअिरग, इलेक्ट्रिकल अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअिरग, इन्फम्रेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन इंजिनीअिरग, मॅनेजमेंट सायन्सेस, सायन्स अ‍ॅण्ड ह्य़ुमॅनिटिज आणि आर्किटेक्चर अ‍ॅण्ड प्लॅिनग या आठ विद्याशाखांच्या अंतर्गत वेगवेगळे विभाग चालतात. या विभागांमधून पदवी पातळीवरील २९, तर पदव्युत्तर पातळीवरील जवळपास ९० वेगवेगळे अभ्यासक्रम चालविले जातात. विद्यापीठाच्या अशा सर्वच अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनाचा विकास व्हावा, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. मद्रास इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजिनीअिरग अंतर्गत एरोनॉटिकल इंजिनीअिरगमधील बी.ई. तसेच एम.ई. अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. डिपार्टमेंट ऑफ रबर अ‍ॅण्ड प्लास्टिक्स टेक्नॉलॉजीमध्ये रबर अ‍ॅण्ड प्लास्टिक टेक्नॉलॉजी या विषयातील बी.ई. आणि एम.टेकचा अभ्यासक्रम चालविला जातो. अप्लाइड सायन्स अ‍ॅण्ड ह्य़ुमॅनिटिज विभागामध्ये अप्लाइड मॅथेमॅटिक्स या विषयातील एम.एस्सी., तसेच एम.फिलचा अभ्यासक्रमही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल फिजिक्सच्या माध्यमातून चालणारा एम.एस्सी. मेडिकल फिजिक्सचा अभ्यासक्रम हा या विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ ठरते. १९८१ पासून सुरू झालेला हा अभ्यासक्रम जीवशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या दोन वेगळ्या मात्र परस्परावलंबी विषयांचे एकत्रित अध्ययन करण्यासाठी उपयुक्त मानला जातो. याच विभागामध्ये लेझर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेडिकल ऑप्टिक्स, रेडिएशन टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू हेल्थ केअर या विषयांमधील पीएच.डी. अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल इंजिनीअिरगच्या अंतर्गत चालणाऱ्या इन्स्टिटय़ूट फॉर ओशिअन मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून विद्यापीठाने सागरी अभ्यास, किनारी प्रदेशांचा अभ्यास या विषयांमधील आंतरविद्याशाखीय संशोधनांना गती देण्याचे व्यापक प्रयत्न केले आहेत. चेन्नईमधील गुंडी परिसरात असलेल्या कॉलेज ऑफ इंजिनीअिरगमधील डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन इंजिनीअिरगच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इंजिनीअिरग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आदी विषयांचे अध्ययन करणे शक्य झाले आहे. या विभागामध्ये बायोमेडिकल इंजिनीअिरग विषयामधील पदवी अभ्यासक्रमही उपलब्ध आहे. याच परिसरातील डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया सायन्सेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषयामधील पाच वष्रे कालावधीचा इंटिग्रेडेट एम.एस्सी., तसेच दोन वष्रे कालावधीचा एम.एस्सी. अभ्यासक्रमही चालविला जातो. अशा वैशिष्टय़पूर्ण अभ्यासक्रमांमुळे हे विद्यापीठ केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर औद्योगिक क्षेत्रासाठीही तितकेच उपयुक्त ठरत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 28, 2018 4:03 am

Web Title: article about anna university chennai

 

कला नियोजन आणि संधी कलाप्रेमी विद्यार्थ्यांसाठी कला नियोजनासारख्या क्षेत्रातही करिअरच्या विपुल संधी आहेत.

कला नियोजन आणि संधी

कलाप्रेमी विद्यार्थ्यांसाठी कला नियोजनासारख्या क्षेत्रातही करिअरच्या विपुल संधी आहेत.

लोकसत्ता टीम | August 25, 2018 03:43 am

निखिल पुरोहित
कलेची आवड असलेल्यांसाठी कलेची निर्मिती इतकेच काही करिअर नाही. कलाप्रेमी विद्यार्थ्यांसाठी कला नियोजनासारख्या क्षेत्रातही करिअरच्या विपुल संधी आहेत.
कला नियोजन ही संकल्पना निरनिराळ्या संस्थांच्या माध्यमातून चालत आलेली परंपरा आहे. विसाव्या शतकापासून या विषयात औपचारिक दखल घेऊन विद्यापीठांमधून पदवी अभ्यासक्रमांना युरोप, अमेरिकेत व लंडन येथे सुरुवात झाली. इतिहासात कला नियोजन हे अनेक पातळींवर आणि सुप्तरीत्या आणि बहुतेक वेळी इतर सांस्कृतिक व्यवहारात समरस असल्याने त्याचा नेमके इतिहास मांडणे अवघड आहे. तरी १९७०नंतर जागतिक स्तरावर दृश्य आणि रंगमंचावरील कलांचा समाजावरील परिणाम ओळखून त्याचे व्यावसायिक, आíथक आणि सांस्कृतिक लाभ घेण्यासाठी या क्षेत्रातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची सुरुवात झाल्याचे कळते.
कला नियोजन हे व्यावसायिक गरजेतून तयार झाले, ज्यामुळे अपेक्षित कलात्मक परिणाम अगर बदल (समाज आणि कलेत) घडवून आणण्यासाठी, त्या परिणामांचा प्रभाव मोजण्यासाठी आणि निरीक्षणातून पुढील धोरणे तयार करण्यासाठी उपयुक्त साधने प्राप्त होतात. नियोजन आणि नियोजकाचे कार्य दृककला नियोजनाच्या एका उदाहरणातून पाहू या. सध्या कोची येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कोची मुजिरीस बिएनालेसारख्या मोठय़ा कला प्रदर्शनाच्या उदाहरणातून नियोजनाचे टप्पे, गुंता आणि व्यवहार समजून घेऊ. पहिल्या लेखात नमूद गुणांखेरीज नियोजनासाठी संयोजक दष्टी हे महत्त्वाचे. प्रदर्शनपूर्व तयारीत प्रदर्शनाची भूमिका – कन्सेप्ट व हेतू, प्रदर्शन स्थळ, आवश्यक आíथक पाठबळ आणि उपलब्धता, कलाकृती किंवा सहभागी होणाऱ्या कलाकारांची निवड, निवड प्रक्रियेचे निकष, स्थानिक राजकीय, सांस्कृतिक धोरणांचा अंदाज घेऊन प्रदर्शनाच्या प्रभाव आणि परिणामांचा अंदाज बाळगणे प्रदर्शनाच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रदर्शन वास्तवात आणण्यासाठी गरजेची क्रिया ज्याला लॉजिस्टिक्स म्हणतात असे कार्य म्हणजे प्रत्यक्ष कलाकृतींचा संग्रह असतो. तो त्या त्या कलाकार किंवा संग्राहकांकडून मागवणे, प्रदर्शन दालनात मांडणीचा आराखडा तयार करणे, कलाकृतींचे सुरक्षित वाहतूक, कलाकृतींचा विमा, आवश्यक सरकारी आणि खासगी परवाने, दालनात असणारी विद्युत आणि प्रकाशव्यवस्था, व्हिडीओ किंवा साऊंड मांडणी – कलाकृतींसाठी विशिष्ट वातावरण निर्मितीची, त्यासाठी टीव्ही/ प्रोजेक्टर, योग्य ध्वनिप्रकाश योजना, दालनात दर्शकांना कलाकृतींच्या निरीक्षणासाठी उपलब्ध मार्ग व फलक अशा सर्व बाबींचा नियोजकांच्या संघाला तयारी करणे अभिप्रेत आहे. याव्यतिरिक्त अनपेक्षित अडचणी आणि आव्हानांसाठी अनुभवी आणि चतुर नियोजकांचा संघ असणे, आवश्यक आहे.
प्रदर्शन काळात कलाकृतींच्या संरक्षणासाठी (इजा होणे, चोरी होणे, नसíगक आपत्ती) योग्य ते उपाय करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण ज्या कलाकृतींना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ख्याती आहे त्यांचे कलात्मक आणि आíथक मूल्य प्रचंड असते. योग्य काळजी घेतली न गेल्याने कलाकृतीचे नुकसान तर होईलच त्याबरोबरच नियोजकांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
प्रदर्शनाचे यश बहुसंख्य दर्शकांच्या सहभागात आहे. त्यासाठी उपयुक्त असे प्रचार – समाज माध्यमे, वर्तमानपत्र, वृत्तवाहिन्या, संकेतस्थळांवर पुरेशी माहिती, सातत्याचे जाहिरात हे आवश्यक घटक आहेत. याहीपेक्षा दर्शकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी विविध कार्यशाळा, फिल्म प्रदर्शन, चर्चासत्र, कलाकारांसोबत वॉक थ्रू अशा कार्यक्रमांचे नियोजन करणे, ही प्रदर्शनाव्यतिरिक्त करण्याची कामे आहेत. सहभागासाठी विद्यार्थी, कला-विद्यार्थी, उत्सुक आणि हौशी कलाकार, सामान्य वर्ग, विशेष गरज असणारे नागरिक अशा सर्वाचा विचार केल्याने खऱ्या अर्थाने प्रदर्शनाचे सार्थक होते.
वर दिलेली सर्व माहिती एका आदर्श कला नियोजनाचे अगर प्रदर्शनाचे अविभाज्य घटक आहेत. पण वास्तवात असे चित्र तयार होण्यासाठी अत्यंत धाडसी वृत्ती पाहिजे. त्या सोबत सक्षम कार्यप्रणाली आणि सूज्ञ, तत्पर आणि चिकित्सक असे सहकारीदेखील पाहिजेत. अर्थात हे सर्व कोणत्याही नियोजनात लागू पडणारे घटक आहेत. कलेत मात्र या सर्व गुणांसमवेत कला संबोधनासाठी नेमके विषय आणि आशय हेरण्याची क्षमता सर्वाधिक महत्त्वाची. सामाजिकदृष्टय़ा नाजूक विषय हाताळताना विषयाची प्रदर्शनातून मांडणी अशा रीतीने करावे लागते, ज्यामुळे दर्शक-समाजाला विचार करण्यास प्रेरित करेल.
आधुनिक दृश्य कला ही भारतीय सांस्कृतिक जीवनात सलग न आल्याने समकालीन दृक भाषा समजणे अवघड आणि आपल्या आजच्या जीवनाशी विसंगतदेखील आहे. ही विसंगती युरोपातून भारतात आलेल्या नूतन कला प्रवाहांच्या परिणामाने निर्माण झालेले आहे. त्याशिवाय जलद गतीने बदलणाऱ्या समाजव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यामुळे संभ्रमाचे वातावरण कला नियोजकांपुढे असलेले प्रमुख आव्हान आहे. कलाकृतींतील सौंदर्यानुभव, आणि महत्त्व कमी न करता त्यातला आशय बहुसंख्याकांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत कसोटीचे आहे. सांकल्पनिक आव्हानांशिवाय राजकीय आणि आíथक आव्हानेही या संपूर्ण प्रक्रियेला विराम लावणारे ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रदर्शन आयोजित करताना सामील असलेल्या देशांच्या आपसातील सांस्कृतिक धोरणे, प्रदर्शन साध्य होण्यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या शासकीय आणि बिगरशासकीय संस्था यांच्यामधील संवाद, अर्थसाहाय्य पुरवणारे प्रायोजक व मिळणाऱ्या धनराशीचे नियोजन, जमा-खर्च या तेवढय़ाच आव्हानात्मक बाबी आहेत. आयोजकांची विश्वसनीयता सिद्ध झाल्याखेरीज प्रायोजकांचे आणि शासकीय पाठबळ मिळणे कठीण आहे.
आतापर्यंत मांडलेल्या विषयात मोठय़ा पातळीवर होणाऱ्या प्रदर्शनाच्या उलाढालींचा विचार आपण केला. यातल्या बहुतेक बाबी सर्व दृश्यकला आणि रंगमंचीय कलांच्या नियोजन आराखडय़ात थोडय़ाफार फरकाने सारख्याच असतात. नियोजन म्हटल्यावर ऑन फील्ड आणि डेस्कटॉप वर्क दोन्ही कमी-जास्त प्रमाणात असतात. अनेक प्रकारच्या लोकांशी संवाद साधणे, भेटीगाठी घेणे, ऑफिसमधून ई-मेल संपर्क, कार्य निर्वाहासाठी आखलेली कामे आणि दिलेल्या मुदती, अनुदान प्रस्ताव लिहिणे, ग्रांट लेखन, घडामोडींचे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन), फोटोग्राफी, रिपोर्ट तयार करणे, जमा-खर्च राखणे, वेळच्या वेळी प्रसारमाध्यमातून उपक्रमांची बातमी देणे, त्यासाठी आकर्षक पोस्टर बनविणे या व इतर अनेक कामे सामील असतात. अर्थात सगळं काही एकच व्यक्ती करणे अपेक्षित नसून अनुभव, ज्ञान, आवड आणि चिकाटी या आधारांवर नियोजकांवर जबाबदारी सोपवली जाते. काही छोटय़ा संस्थांमध्ये ही अनेक कामे दोन किंवा तीन व्यक्ती सांभाळत असतात.
कला नियोजन क्षेत्रातील शिक्षण जगभरातील विद्यापीठांमध्ये, खासगी संस्थांमधून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांतून उपलब्ध आहेत. आर्ट्स मॅनेजमेंट, क्युरॅटोरिअल स्टडीज, हेरिटेज मॅनॅजमेन्ट, लिबरल आर्ट्स स्टडीज, मानव्य शास्त्र, वस्तुसंग्रहालयाचे शास्त्र – म्युझिऑलॉजी, बीबीए, एमबीए अशा निरनिराळ्या अभ्यासक्रमांतून कला नियोजनाचे प्रशिक्षण सुरू आहे. काही आंतरराष्ट्रीय लिलावगृहांनी घरांनी कलावस्तूंच्या व्यवहाराच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमालाही काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली आहे. भारतात मुंबई आणि बडोदा विद्यापीठाचे म्युझिऑलॉजी अ‍ॅण्ड कन्झव्‍‌र्हेशन, सिंबॉयसिसमधील लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील इंडॉलॉजी, हेरिटेज टूरिजम, लखनौ येथील राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला येथील कार्यशाळा, बेंगळुरू येथील सृष्टी या कला आणि डिझाइन संस्थेतील विविध अभ्यासक्रम, असे अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. त्याशिवाय मुंबईतील मोहिले पारीख केंद्र, दिल्ली येथील फाऊंडेशन फॉर इंडियन कंटेम्पररी आर्ट्स, इंडिया फाऊंडेशन फॉर आर्ट्स, स्पिक मॅके, काही कला दालने अशा विविध खासगी संस्थांमधून कार्यशाळा, संशोधन अनुदान या माध्यमातून कला नियोजन शिकणाऱ्या आणि कार्य करणाऱ्या जिज्ञासूंना ज्ञान आणि स्थानही मिळत आहे.
(लेखक चित्रकार आणि कला नियोजक, अभ्यासक आहेत.)

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 25, 2018 3:43 am

Web Title: article about art planning and opportunities

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षेनंतर.. राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षेनंतर..

राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली.

फारुक नाईकवाडे | August 24, 2018 03:53 am

राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली. मुख्य परीक्षेनंतर उमेदवारांचा हक्काचा तीनचार दिवसांचा आरामही झालेला असेल. या ब्रेकनंतर मुलाखतीची तयारी व इतर स्पर्धा परीक्षांची पूर्व, मुख्य परीक्षानिहाय तयारी सुरू करायला हवी.
मुख्य परीक्षा दिलेल्या सर्व उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी पात्र ठरू किंवा नाही याचे अंदाज न बांधता त्यासाठीची सर्वसाधारण तयारी सुरू ठेवावी. मुख्य परीक्षेत यशस्वी होणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरतीलच. पण अयशस्वी झालेले उमेदवार पुढच्या प्रयत्नासाठी ‘चार्ज’ राहतील. मुलाखतीची तयारी हा विषय वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा किंवा दीघरेत्तरी स्वरूपाचा एखादा पेपर सोडविण्यापुरता मर्यादित नाही. मुलाखतीचा थेट संबंध उमेदवारांच्या व्यक्तित्वाशी, व्यक्तिमत्त्वाशी असतो. व्यक्तिमत्त्वाचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. त्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न आवश्यक असतात. नियुक्तीचे पद, त्यासाठी आवश्यक गुण, मुलाखतीचे पॅनल व सदस्य, उमेदवारांच्या तयारीचा व आत्मविश्वासाचा स्तर अशा अनेक मूर्त / अमूर्त गोष्टींवर मुलाखतीचा निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे योग्य पद्धतीने व नेमकेपणाने मुलाखतीची तयारी करणे आवश्यक असते.
राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर सर्वच उमेदवारांना एकच सल्ला दिला होता, तो हा की पूर्व परीक्षेच्या निकालाची चिंता न करता आपण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणारच आहोत असे गृहीत धरून मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरुवात करावी. जेणेकरून पूर्व परीक्षेत यशाने हुलकावणी दिली तरी, मधला काळ मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी वापरल्याने पुढच्या प्रयत्नांची आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीची तयारी सुरक्षित होते व स्पध्रेत आपली दावेदारीसुद्धा! स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीचे काही अतिरिक्त नियम आहेत. त्यापकी हा महत्त्वाचा नियम आहे, आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार आपल्या अभ्यासाचे वेळापत्रक नेहमी गतिशील ठेवायला हवे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रसिद्ध झालेल्या परीक्षांच्या अंदाजित वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. पण म्हणून ‘जेव्हा होईल तेव्हा बघू’ असे धोरण आपल्या वेळापत्रकाचा भाग कधीच असू नये.
मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखतीचे निमंत्रण मिळणारच असे गृहीत धरून मुलाखतीची तयारी सुरू करायलाच हवी. मात्र त्याचबरोबर इतर काही स्पर्धा परीक्षांच्या मुख्य परीक्षाही वर्ष अखेरीपर्यंत होत आहेत. काही उमेदवार यातील काही परीक्षा देणार असतील. अभ्यासाच्या नियोजनासाठी या परीक्षांचे अद्ययावत वेळापत्रक देत आहोत.
हे वेळापत्रक आणि तुम्ही उत्तीर्ण झालेल्या पूर्व परीक्षा यांचा व्यवस्थित आढावा घेऊन पुढचे वेळापत्रक आखून घ्यावे. या सर्व परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये कॉमन असणाऱ्या मुद्दय़ांची (उदा. भारताची राज्यघटना) तयारी एकत्रितपणे आधी करावी. त्यानंतर त्या त्या परीक्षेच्या वेळेप्रमाणे विशिष्ट घटक विषयांची उजळणी करावी.
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी अब्राहम िलकनचे एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे, यशाच्या ध्येयाप्रती प्रयत्नरत उमेदवाराच्या प्रवासात यशाच्या संकल्पाशिवाय दुसरी कोणतीही बाब महत्त्वपूर्ण असू शकत नाही. राज्यसेवा परीक्षेची मुलाखत आणि त्याच वेळी इतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रयत्न असे multi tasking ही तुमच्या उद्याचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून घडणाऱ्या भविष्याची पूर्वतयारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये चालू घडामोडी नावाचा घटक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कार्यरत असतो. या परीक्षांशी संबंधित महत्त्वाच्या चालू घडामोडींच्या तयारीसाठीची परीक्षोपयोगी चर्चा पुढील काही लेखांमध्ये करीत आहोत.
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा
संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) २६ ऑगस्ट
पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) २ सप्टेंबर
राज्य कर निरीक्षक (पेपर क्र. २) ३० सप्टेंबर
सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) ६ ऑक्टोबर
महाराष्ट्र कृषी सेवा  मुख्य परीक्षा  ८ सप्टेंबर
साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा ९ सप्टेंबर
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा
संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) १४ ऑक्टोबर
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) २१ ऑक्टोबर
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (पेपर क्र. २) ४ नोव्हेंबर
कर सहायक मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) २ डिसेंबर
महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २८ ऑक्टोबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी) १७ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (विद्युत) २४ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (स्थापत्य) २५ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी/ विद्युत) १५ डिसेंबर

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 24, 2018 3:53 am

Web Title: mpsc mantra useful tips for mpsc exam 2

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अर्जदार विद्यार्थ्यांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयासह अकरावीत प्रवेश घेतलेला असावा

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना

अर्जदार विद्यार्थ्यांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयासह अकरावीत प्रवेश घेतलेला असावा

लोकसत्ता टीम | August 24, 2018 03:51 am

केंद्र सरकारचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स, बंगलोर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयातील संशोधनपर संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना- फेलोशिप २०१८ साठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे पात्रताधारक विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशिका मागविण्यात येतआहेत.
*   स्ट्रीम एसए – अर्जदार विद्यार्थ्यांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयासह अकरावीत प्रवेश घेतलेला असावा व त्यांची दहावीच्या शालान्त परीक्षेतील गणित व विज्ञान विषयातील गुणांची टक्केवारी खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ७५% (राखीव गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ६५% असायला हवी)
*     विशेष सूचना – योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षांत प्रवेश घेतल्यावर व त्यांनी विज्ञान विषयांसह बारावीची परीक्षा कमीत कमी ६०% गुणांसह (राखीव गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ५०%) उत्तीर्ण झाल्यानंतरच फेलोशिपचे फायदे देय असतील.
*    स्ट्रीम एसएक्स- अर्जदार विद्यार्थ्यांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयासह १२ वीत प्रवेश घेतलेला असावा. त्यांची दहावीच्या शालान्त परीक्षेत गणित व विज्ञान विषयातील गुणांची टक्केवारी ७५% (राखीव गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ६५% असायला हवी व त्यांनी २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतलेला असावा.
*    स्ट्रीम एसबी- अर्जदार विद्यार्थ्यांनी २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विज्ञान विषयासह पदवी परीक्षेच्या पहिल्या वर्षांत प्रवेश घेतलेला असावा व विज्ञान विषयासह बारावीच्या परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी ६०% (राखीव गटातील विद्यार्थ्यांसाठी ५०%) असायला हवी.
*   निवड पद्धती – अर्जदारांपैकी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांची केव्हीपीवाय अ‍ॅप्टिटय़ूड टेस्ट घेण्यात येईल. संगणकीय पद्धतीने ही निवड चाचणी देशांतर्गत निर्धारित परीक्षा केंद्रांवर ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी घेण्यात येईल.
संगणकीय निवड चाचणीत निर्धारित गुणांक मिळविणाऱ्या विद्यार्थी उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार संबंधित गटांतर्गत किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये अंतिम निवड करण्यात येईल.
*   अधिक माहिती व तपशील – किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती व तपशिलासाठी प्रमुख वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेली केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची जाहिरात पाहावी. अथवा http://www.kvpy.iisc.ernet.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
*    फेलोशिपची रक्कम व तपशील – योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बीएससी- प्रथम वर्ष अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्यावर दरमहा ५००० ते ६००० रु.ची शैक्षणिक फेलोशिप व वार्षिक आकस्मिक खर्चापोटी राशी देण्यात येईल.
*    अर्ज पाठविण्याचा पत्ता व शेवटची तारीख – संपूर्णपणे भरलेले व आवश्यक तो तपशील आणि कागदपत्रांसह असणारे प्रवेशिका अर्ज कन्व्हेनर, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स, बंगलोर- ५६००१२ या पत्त्यावर पाठविण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०१८ आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 24, 2018 3:51 am

करिअर वार्ता : शिक्षणासाठी लॉटरीचा आधार मात्र अमेरिकेतील काही राज्यांनी या व्यवस्थेचा शिक्षणासाठी निधी उभारणारी यंत्रणा म्हणून वापर सुरू केला.

करिअर वार्ता : शिक्षणासाठी लॉटरीचा आधार

मात्र अमेरिकेतील काही राज्यांनी या व्यवस्थेचा शिक्षणासाठी निधी उभारणारी यंत्रणा म्हणून वापर सुरू केला.

रसिका मुळ्ये | August 25, 2018 03:41 am

लॉटरी म्हणजे पैसे मिळविण्यासाठी नशीब आजमावण्याचा समाज आणि सरकारमान्य जुगार मानला जातो. याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र फारसा बरा नाही. मात्र अमेरिकेतील काही राज्यांनी या व्यवस्थेचा शिक्षणासाठी निधी उभारणारी यंत्रणा म्हणून वापर सुरू केला.
गेल्या दहा ते बारा वर्षांत ‘नॉर्थ कॅरोलिन एज्युकेशन लॉटरी’द्वारे कोटय़वधी डॉलरचा निधी शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आपल्या देशात जशा विविध राज्य सरकारच्या लॉटरी मंडळांकडून विविध सणांनिमित्ताने लखपती आणि करोडपती बनवून देणारी बक्षिसे जाहीर केली जातात तसेच याचेही स्वरूप असते. मात्र त्यातील विधायक भाग हा असतो की तिकिटांच्या विक्रीतील ३० टक्के रक्कम सरकारच्या शिक्षण खर्चाला मदत म्हणून राखून ठेवली जाते.
दोन हजारच्या दशकात येथील शिक्षण विभाग मोठय़ा आíथक अडचणींचा सामना करीत होता. राज्यातील अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी राखीव निधी विविध योजना आणि उपक्रमांना पुरत नव्हता. तसेच काही काळानंतर मूलभूत खर्चात झालेली वाढ यामुळे निधी पुरवायचा कसा, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून एका लोकप्रतिनिधीने लॉटरीद्वारे शिक्षणासाठी निधी जुळवायची कल्पना सुचविली आणि २००५मध्ये या राज्याने कायदा करून लॉटरीतील पसा शिक्षणनिधी उभारण्यासाठी वापरण्याचे जाहीर केले. सुरुवातीला या योजनेची खिल्ली उडविण्यात आली. मात्र चांगल्या कामासाठी मदत या भावनेतून या एज्युकेशन लॉटरीला तुफान प्रतिसाद मिळायला लागला. अलाबामा, अलास्का, नेवाडा आणि आणखी काही राज्यांनी हा कित्ता गिरवला आणि अशा प्रकारे मोठी मदत होऊ शकते, हे सिद्ध करून दाखविले. गेल्या आठवडय़ामध्ये लॉटरीच्या व्यवहाराचे या वर्षांतील तपशील जाहीर झाले तेव्हा तो मोठय़ा बातमीचा भाग झाला होता. या वर्षांत या यंत्रणेने तब्बल ६७.७ कोटी डॉलर इतका निधी शिक्षणासाठी उभा केला. गेल्या तेरा वर्षांतील हा विक्रमी निधी होता. लॉटरीला सरकार प्रोत्साहन देते. त्यात नशीबवानाच्या वाटेला बक्षिसाची रक्कम येत असली, तरी तिकीट खरेदी करणाऱ्या लाखोंचा भ्रमनिरास होतो. अर्थात आपल्याला लॉटरी जरी लागली नाही तरी आपला पैसा चांगल्या कारणासाठी खर्च होणार, ही जाणीव बक्षीस न मिळालेल्या बहुतेकजणांना सुखावते. परिणामी या लॉटरीची विक्री मोठय़ा प्रमाणावर होते. या लॉटरीच्या निधीतील ७० टक्के निधी बक्षिसासाठी वापरला जात असल्याने त्याची रक्कमही घसघशीत असते. लॉटरीतून शिक्षण व्यवस्थेची आíथक बाजू मजबूत करणाऱ्या या राज्याने जगासमोर एक वेगळेच उदाहरण ठेवले आहे.
संकलन – रसिका मुळ्ये

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 25, 2018 3:41 am

Web Title: article about lottery base for education

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षेनंतर.. राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षेनंतर..

राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली.

फारुक नाईकवाडे | August 24, 2018 03:53 am

राज्य लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागच्या आठवडय़ामध्ये संपन्न झाली. मुख्य परीक्षेनंतर उमेदवारांचा हक्काचा तीनचार दिवसांचा आरामही झालेला असेल. या ब्रेकनंतर मुलाखतीची तयारी व इतर स्पर्धा परीक्षांची पूर्व, मुख्य परीक्षानिहाय तयारी सुरू करायला हवी.
मुख्य परीक्षा दिलेल्या सर्व उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी पात्र ठरू किंवा नाही याचे अंदाज न बांधता त्यासाठीची सर्वसाधारण तयारी सुरू ठेवावी. मुख्य परीक्षेत यशस्वी होणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरतीलच. पण अयशस्वी झालेले उमेदवार पुढच्या प्रयत्नासाठी ‘चार्ज’ राहतील. मुलाखतीची तयारी हा विषय वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा किंवा दीघरेत्तरी स्वरूपाचा एखादा पेपर सोडविण्यापुरता मर्यादित नाही. मुलाखतीचा थेट संबंध उमेदवारांच्या व्यक्तित्वाशी, व्यक्तिमत्त्वाशी असतो. व्यक्तिमत्त्वाचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. त्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न आवश्यक असतात. नियुक्तीचे पद, त्यासाठी आवश्यक गुण, मुलाखतीचे पॅनल व सदस्य, उमेदवारांच्या तयारीचा व आत्मविश्वासाचा स्तर अशा अनेक मूर्त / अमूर्त गोष्टींवर मुलाखतीचा निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे योग्य पद्धतीने व नेमकेपणाने मुलाखतीची तयारी करणे आवश्यक असते.
राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर सर्वच उमेदवारांना एकच सल्ला दिला होता, तो हा की पूर्व परीक्षेच्या निकालाची चिंता न करता आपण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणारच आहोत असे गृहीत धरून मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरुवात करावी. जेणेकरून पूर्व परीक्षेत यशाने हुलकावणी दिली तरी, मधला काळ मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी वापरल्याने पुढच्या प्रयत्नांची आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीची तयारी सुरक्षित होते व स्पध्रेत आपली दावेदारीसुद्धा! स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीचे काही अतिरिक्त नियम आहेत. त्यापकी हा महत्त्वाचा नियम आहे, आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार आपल्या अभ्यासाचे वेळापत्रक नेहमी गतिशील ठेवायला हवे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रसिद्ध झालेल्या परीक्षांच्या अंदाजित वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. पण म्हणून ‘जेव्हा होईल तेव्हा बघू’ असे धोरण आपल्या वेळापत्रकाचा भाग कधीच असू नये.
मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखतीचे निमंत्रण मिळणारच असे गृहीत धरून मुलाखतीची तयारी सुरू करायलाच हवी. मात्र त्याचबरोबर इतर काही स्पर्धा परीक्षांच्या मुख्य परीक्षाही वर्ष अखेरीपर्यंत होत आहेत. काही उमेदवार यातील काही परीक्षा देणार असतील. अभ्यासाच्या नियोजनासाठी या परीक्षांचे अद्ययावत वेळापत्रक देत आहोत.
हे वेळापत्रक आणि तुम्ही उत्तीर्ण झालेल्या पूर्व परीक्षा यांचा व्यवस्थित आढावा घेऊन पुढचे वेळापत्रक आखून घ्यावे. या सर्व परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये कॉमन असणाऱ्या मुद्दय़ांची (उदा. भारताची राज्यघटना) तयारी एकत्रितपणे आधी करावी. त्यानंतर त्या त्या परीक्षेच्या वेळेप्रमाणे विशिष्ट घटक विषयांची उजळणी करावी.
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी अब्राहम िलकनचे एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे, यशाच्या ध्येयाप्रती प्रयत्नरत उमेदवाराच्या प्रवासात यशाच्या संकल्पाशिवाय दुसरी कोणतीही बाब महत्त्वपूर्ण असू शकत नाही. राज्यसेवा परीक्षेची मुलाखत आणि त्याच वेळी इतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रयत्न असे multi tasking ही तुमच्या उद्याचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून घडणाऱ्या भविष्याची पूर्वतयारी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये चालू घडामोडी नावाचा घटक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कार्यरत असतो. या परीक्षांशी संबंधित महत्त्वाच्या चालू घडामोडींच्या तयारीसाठीची परीक्षोपयोगी चर्चा पुढील काही लेखांमध्ये करीत आहोत.
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा
संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) २६ ऑगस्ट
पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) २ सप्टेंबर
राज्य कर निरीक्षक (पेपर क्र. २) ३० सप्टेंबर
सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) ६ ऑक्टोबर
महाराष्ट्र कृषी सेवा  मुख्य परीक्षा  ८ सप्टेंबर
साहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा ९ सप्टेंबर
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा
संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) १४ ऑक्टोबर
लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) २१ ऑक्टोबर
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (पेपर क्र. २) ४ नोव्हेंबर
कर सहायक मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) २ डिसेंबर
महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा २८ ऑक्टोबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी) १७ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (विद्युत) २४ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (स्थापत्य) २५ नोव्हेंबर
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी/ विद्युत) १५ डिसेंबर

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 24, 2018 3:53 am

Web Title: mpsc mantra useful tips for mpsc exam 2

एमपीएससी मंत्र : राज्यव्यवस्था – प्रश्नांचे विश्लेषण या विषयाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणावर या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : राज्यव्यवस्था – प्रश्नांचे विश्लेषण

या विषयाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणावर या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

रोहिणी शहा | August 8, 2018 12:49 am

(संग्रहित छायाचित्र)

मुख्य परीक्षा पेपर ४ म्हणजेच सामान्य अध्ययन पेपर २ मध्ये भारतीय राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था आणि कायदा या घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या विषयाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषणावर या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
*    प्रश्न – खालील विधाने विचारात घ्या.
(1)    भारतीय संविधानामध्ये ३६८व्या कलमांतर्गत संविधान दुरुस्तीची तरतूद करण्यात आली आहे.
(2)    २०१२ पर्यंत भारतीय संविधानात ९८ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
(3)    संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करताना राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते.
वरीलपकी कोणते / ती विधान /ने बरोबर आहे /त?
१) फक्त (a)               २)(b) आणि (c)   ३) (a) आणि (b)       ४)फक्त (c)
*    प्रश्न – खालीलपकी कोणती जोडी बरोबर जुळते?
१) एका विशिष्ट धर्माच्या उत्तेजनासाठी कर देण्याचे स्वातंत्र्य – अनुच्छेद – २६
२) धार्मिक व्यवहारांच्या व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य – अनुच्छेद – २७
३) ठरावीक शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण किंवा धार्मिक उपासनांना उपस्थित राहण्याचे स्वातंत्र्य – अनुच्छेद – २८
४) शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याकांचा हक्क – अनुच्छेद – २९
*    प्रश्न- पुढीलपकी कोणते विधान योग्य आहे?
(a) राज्य विधानसभेचा सदस्य उपराष्ट्रपती पदासाठी उभा राहू शकत नाही.
(b) राज्यसभेच्या ठरावाने, जो की सदस्यांच्या साध्या बहुमताने संमत केलेला आहे, उपराष्ट्रपतीला पदावरून दूर करता येते, त्यात लोकसभेचा काहीही सहभाग नसतो.
१)केवळ (a)    २) केवळ (b)
३) दोन्ही             ४) एकही नाही
*    प्रश्न – मुख्य सचिव हे राज्य प्रशासनसंदर्भात सर्व बाबींवर
मुख्यमंत्र्यांचे —–म्हणून कार्य करतात.
१) सल्लागार           २) प्रमुख सल्लागार      ३) समन्वयक   ४) साहाय्यक
*   प्रश्न – खालीलपकी कोणत्या समितीने पंचायत समितीमध्ये सरपंच परिषद असावी अशी शिफारस केली आहे?
१) वसंतराव नाईक समिती              २) पी. बी. पाटील समिती        ३) एल. एन. बोंगीरवार समित
४) एल. एम. सिंघवी समिती
*    प्रश्न – सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आठव्या इयत्तेपर्यंत सर्व मुलामुलींना सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण देणे हे उद्दिष्ट कोणत्या वर्षांपर्यंत पूर्ण करायचे होते?
१) सन २०१८   २) सन २०१६  ३) सन २०१०   ४) सन २०१६-१८
*    प्रश्न – महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात कोणता दबावगट अधिक प्रभावशाली झाल्याचे दिसत नाही?
१)  शेतकरी दबावगट    २) कामगार संघटना     ३) व्यापारी उद्योजक दबावगट
४) जातीयवादी संघटना
*    प्रश्न -भारतीय अभियांत्रिकी सेवेची शिफारस  —— केली होती.
१) प्रथम केंद्रीय वेतन आयोगाने
२) दुसऱ्या केंद्रीय वेतन आयोगाने
३) पाचव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने
४) तिसऱ्या केंद्रीय वेतन आयोगाने
*    प्रश्न – केंद्र शासनाच्या कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना — मध्ये करण्यात आली.
१)१९६७        २) १९७७
३)१९५०        ४)१९८०
*    प्रश्न –  ——नीतिवचनाचा आधार व हेतू हा भारतीय पुराव्याच्या कायद्यातील कलम १२३चा पाया आहे.
१) नल्ला पोईना साइन लेजी             २) सॉलस पॉप्युलिस्ट सुप्रीमा लेक्स
३) इन बोना पार्टेम                    ४) क्वी फॉसीट पर ऑलीयम फॉसीट पर से
*    प्रश्न – प्रमाणन अधिकारी म्हणजे कलम —- अन्वये डिजिटल सही प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिला लायसन्स दिले आहे अशी व्यक्ती.
१) ४८         २) ३५
३) २४        ४) २६
*    प्रश्न – पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग केल्यास पुढील शिक्षा आहे.
१) १ वर्षांपर्यंत कैद      २) २ वर्षांपर्यंत कैद
३) ५ वर्षांपर्यंत कैद      ४) १० वर्षांपर्यंत कैद
वरील प्रश्नांच्या विश्लेषणातून पुढील मुद्दे समोर येतात.
*     भारतीय राज्यघटनेतील कलमांमधील नेमक्या तरतुदी आणि त्यांच्या अनुषंगाने घडलेल्या लक्षणीय घटना यांवर प्रश्न आले आहेत.
*     शासकीय कामकाजाबाबत कामकाज नियमावली आणि राज्यघटनेतील तरतुदी दोन्हीवर आधारित प्रश्न आहेत.
*     मूलभूत हक्क, नीतिनिर्देशक तत्त्वे, घटनात्मक संस्था/पदे यांवर विश्लेषणात्मक प्रश्नांचे प्रमाण जास्त आहे.
*     स्थानिक शासनाबाबत घटनात्मक तरतुदींसहित संबंधित कायदे व चालू घडामोडींवर प्रश्न विचारलेले आहेत.
*     समर्पक कायद्यांमध्ये मूळ कायद्यातील व्याख्या, शिक्षा/दंडाच्या तरतुदी यांवर फोकस असला तरी सर्वच कलमे माहीत असणे आणि त्याबाबत अद्ययावत माहिती असणे आवश्यक आहे.
*     सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, शासकीय कामकाजामधील लक्षणीय घडामोडी, निवडणुका यांवर भर देऊन राज्यव्यवस्था विषयाशी संबंधित सर्वच चालू घडामोडी पाहणे आवश्यक आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष घडामोड, संबंधित कलम, कायदा, पाश्र्वभूमी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on August 8, 2018 12:49 am

Web Title: mpsc mantra analysis of questions for mpsc exam